काठमाडौँ । नेपाली सेना स्थापनाको २६० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मनाउन लागिएको सैनिक दिवसमा भाग लिन भारतका ५ पूर्वसेना प्रमुख नेपाल आउने भएका छन् । मंगलबार बेलुकीसम्म निम्तो गरिएकामध्ये भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष तथा नेपाली सेनाका मानार्थ महारथीहरू विश्वनाथ शर्मा, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपुर, दलवीर सिंह र मनोजमुकुन्द नरवणे आउने पक्का भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले मानार्थ महारथीहरूलाई बोलाएर ‘चिफ कन्क्लेभ’ गर्न लागेको हो । त्यसका लागि भारतका वर्तमान र अवकाश सेनाध्यक्षहरूलाई बोलाइएको छ ।
नेपाली सेना स्थापना भएको फागुन ६ मा २ सय ६० वर्ष पुग्दै छ । मानार्थ महारथीहरू फागुन ५ मा आएर नेपालमा तीन दिन बिताउने कार्यक्रम छ । फागुन ७ मा सैनिक मञ्चमा परमाधिपति (राष्ट्रपति) सहित हुने कार्यक्रममा भारतका पूर्वसेनाध्यक्षहरू उपस्थित हुनेछन् ।
कन्क्लेभमा भारतबाट नेपाली सेनाका मानार्थ महारथीहरूसहित नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिहरू (भारतीय सेनाका मानार्थ महारथीहरू) को उपस्थिति हुनेछ ।
नेपाली सेनाले भारतका सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेसहित अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्षहरू विश्वनाथ शर्मा, शंकर रोय चौधरी, सुन्दरारञ्जन पद्मनाभन, निर्मल चन्दर विज, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपुर, विजयकुमार सिंह, विक्रम सिंह, दलवीर सिंह र मनोजमुकुन्द नरवणेलाई निम्ता पठाएको छ । तीमध्ये मंगलबार बेलुकासम्म ५ जना आउने पक्का भएको हो ।
भारतीय सेनाले लामो समयदेखि नेपाली सेनाका वर्तमान र अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापतिलाई नयाँदिल्लीमा बोलाएर चिफ कन्क्लेभ गर्दै आइरहेको छ । नेपालले भने पहिलो पटक गर्न लागेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
नेपाली भूमि लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेर बसेको भारतीय नेतालाई नेपालमा निम्त्याएर के नेपाली सेनाले कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता माग्ला ? भर्खरै काठमाडौं आएर १४ जना नेताहरुलाई भेटेर गएका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग नेपालका कुनै पनि नेताले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा कुरा गर्ने आँट देखाएनन् । के नेपाली सेनाले त्यो आँट देखाउँला ? राजनीतिक वृतमा जस्तै सैन्य नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हावी भएकोले नेपाली सेनाबाट पनि त्यो अपेक्षा गर्ने स्थिति देखिन्न ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि अब सच्चा देशभक्त र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिले एकताबद्ध भएर संघर्षमार्फत् दबाब सिर्जना नगरेसम्म सरकारका कुनै पनि निकायले सुनुवाइ गर्ने र त्यस दिशामा कुनै कदम चाल्ने देखिन्न ।
राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको नेपालको संसदीय राजनीतिको बेला यसरी भारतीय सेना प्रमुखहरुलाई निम्त्याउनु भूराजनीतिक हिसाबले यो पूर्वसेनाध्यक्षहरुको कन्क्लेभ नेपाल र नेपालीको हितमा नदेखिएको राजनीतिक तथा कुटनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
