काठमाडौं । महाकाली क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादको ज्यादतिका विरुद्धमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मोर्चाको प्रदेश ३ को आयोजनामा आइतबार रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

मोर्चाको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका महासचिव परि थापाले भारतीय विस्तारवादले सम्पूर्ण महाकाली नदीलाई कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । महाकाली क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादको यस्तो ज्यादतिको मुख्य कारण कांग्रेस एमालले गरेको महाकाली सन्धि भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरालाई सिमा नदी मानिएको छ । महाकाली सन्धिपछि भारतले सम्पूर्ण महाकाली नदीलाई सिमा नदी मानेको छैन, मुख्य मुख्य ठाउँ मात्र सिमा नदी हो भनिरहेको छ । यो भनेको भारतको सरासर फट्याईं हो ।”

हार्दिक शुभकामना !

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “महाकालीको पानीमा भारतले गिद्धे दृष्टि लगाएको छ । महाकाली नदी कर्णालीपछि तीव्र बहाव भएको नदी हो । उसले सम्पूर्ण नदी नै कब्जा गर्न खोजेको छ । सिमा नदी भएकोले त्यहाँ कुनै संरचना बनाउँदा दुवै देशको सहमति अनिवार्य हुन्छ । तर भारतले नेपालसँग कुनै सोधपुछ नै गर्दैन, जबर्जस्ती आफ्नो मनलाग्दी गरिरहन्छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय ज्यादतिका विरुद्धमा सरकारले आवाज उठाउनु पर्छ, अडान लिन सक्नुपर्छ । तर जनस्तर र राजनीतिक स्तरमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले कुटनीतिक नोट पठाउँछ तर इण्डियाले त्यसको कुनै जवाफ दिंदैन । टेर्दैन । आफ्नो हेपाहापूर्ण रवैया दोहो¥याइरहन्छ ।”

भारतले महाकाली नदीको उद्गम थालो वा मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने मान्दैन, त्यसको सहायक नदीको मुहानलाई उद्गम थलोको रुपमा प्रायोजित प्रचार गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि कब्जा जमाइरहेको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेश ३ का इन्चार्ज चन्द्रहरि सुवेदी अटलले महाकाली नदीमा भारतीय विस्तारवादले गरेको ज्यादतिका विरुद्ध स्थानीय नेपाली जनताले गरेको प्रतिरोधको मुक्तकण्डले प्रशंखा गर्नुभयो । उहाँले नेपाली चेलीहरुले गुलेलीले भारतीय विस्तारवादको गरेको प्रतिरोधले विगतमा ब्रिटिश साम्राज्यवादका विरुद्ध नेपाली वीरहरुले लडेको लडाइँको झल्को दिएको भन्दै दलाल शासकहरुको चर्को आलोचना गर्नुभयो । उहाँले महाकाली क्षेत्रको भूभागको अवस्थाबारे सविस्तार चर्चा गर्नुभएको थियो ।

पार्टीका केस शिव श्रेष्ठले सञ्चालन गर्नुभएको विरोधसभाको अध्यक्षता नेता गोर्की श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । भारतीय ज्यादतिकै विरोधमा पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)ले भारतीय दुतावासका अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का प्रवक्ता हरिभक्त कँडेलले पनि वक्तव्य जारी गरी भारतीय ज्यादतिको विरोध गर्नुभएको थियो ।

महाकालीमा आएको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार डुबाएको थियो। बाढीले महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्दा नेपाली भूभाग नदीपारि पुगेको थियो। बाढी आएको सात वर्षपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो। त्यस क्रममा नेपालको करिब २ सय रोपनी भूभाग भारततर्फ परेको पुष्टि भएपछि प्रतिवेदन पूरा नहुँदै भारत पन्छिएको थियो। यो विषयमा कोसिस गर्दा भारतीय पक्ष प्रतिक्रियाविहीन रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नदीको स्वाभाविक बहावले बनाएको बगरमा तटबन्ध उठाएर भारतले सडक बनाउन लागेको छ। यसले नदीको सिमाना मात्र मिचिएको छैन, महाकाली अब नेपालतर्फको भूभागबाट मात्र बग्ने अवस्था आएको छ। खलंगा बजार र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ, त्यसैको विरोध र प्रतिरोधमा खलंगा क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित हुँदै आएका छन्।

भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत छ। ‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने’ भनेको छ। सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्षराष्ट्र हुन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनैपरे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बलमिच्याइँ गरिरहेको छ।

दुई देशका स्थानीय बासिन्दाबीच तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागढ प्रशासनलाई एक वर्षअघि पठाएको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन। उल्टै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ। यसप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कुनै चासो नै दिएको छैन।

तटबन्ध बनाउन भारतकै अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ८० करोड भारुमा ठेक्का पाएको छ। सोही कम्पनीले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को सुरक्षामा तटबन्ध निर्माण अघि बढाइरहेको छ। नदीको पल्लो किनारबाट ७ देखि १० मिटर यता (नेपालतर्फ)आएर बनाइएको संरचना झोलुङ्गे पुलको एक तिहाइभन्दा बढी क्षेत्रमा आएको छ।

२०७८ फागुन २४ मा भारतीय निर्माण कम्पनीले नदीभित्रै एक्स्काभेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपालतर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो। त्यतिबेला पनि दुवैतर्फ ढुंगा हानाहान भएको थियो। त्यसअघि पुसमा पनि यस्तै घटना भएको थियो। एक वर्ष नपुग्दै आइतबार पुनः दुईतर्फी ढुंगा हानाहान भएको छ। आइतबार अपराह्न ४ बजे ढुंगा हानाहान भएको थियो। पारिबाट हानिएको ढुंगा लागेर बांगाबगरस्थित कैलाशपति आधारभूत विद्यालय नजिक खेलिरहेका चार बालक घाइते भएका छन् ।

नेपाली बालकहरू घाइते भएपछि आक्रोशित भएका स्थानीयले झोलुङ्गे पुलको गेटमा तालाबन्दी गरेर आवतजावत बन्द गरेका थिए। प्रशासनले बल प्रयोग गरेर केही घण्टामै गेट खुलाएको छ। तर भारतीयले बनाएको अनधिकृत संरचना रोक्न माग गर्दै दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । यो समस्याबारे पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विषय त छँदै छ। त्यसबाहेक सीमावर्ती छाङरुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्म २ वर्षमा मात्र भारतीय ज्यादतीका दर्जन घटना दोहोरिएका छन् । २०७८ जेठ २५ मा भारतले गर्वाधार क्षेत्रमा सडक खन्दा गराइएको विस्फोटले नेपालतर्फ व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने घोडेटो बाटो तहसनहस भएको थियो। त्यसबाट बाटो मात्रै भत्किएन, नदीको धार पनि नेपालतर्फ थप धकेलियो। यसको क्षतिपूर्तिको विषयमा भारतले कुनै चासो दिएन। २०७८ मंसिरमा व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र टिंकरको जनगणनाका लागि खलंगाबाट महाकालीपारि हुँदै छाङरु जान खोज्ने नेपाली कर्मचारीलाई भारतले बाटो दिएन। कात्तिक २५ र २६ मा दार्चुला प्रशासनले बाटो प्रयोगका लागि पिथौरागढ प्रशासनलाई पत्र पठाएकामा जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।
२०७८ साउन १५ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि व्यास–२, मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए। नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ड्रोनबाट खोजतलास गर्न नेपालले आग्रह गर्दा भारतले ड्रोन उडाउन अनुमति नै दिएन। कात्तिक ११ मा महाकाली नदीपारि भारतले तावाघाट–लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका ९ वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भयो। जनस्तरबाट भएको विरोधपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले मृतकका परिवारलाई १० लाख भारु क्षतिपूर्ति दिएको छ। तर नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भने भारतले दिएको छैन।

सुगौली सन्धिकाअनुसार नेपालको स्वामित्व महाकाली नदी बहुदलकालमा तत्कालीन सत्तासीन र प्रतिपक्ष दलले महाकाली साझा हो पानी आधाआधा हो को भ्रमपूर्ण नारा दिएर भारतलाई जिम्मा लगाए । मुलुकप्रति घात गरे । महाकाली सन्धिको मस्यौदा गर्ने तत्कालीन कर्मचारीतन्त्र झनै चुक्यो ।

महाकालीलाई अधिकांश भागमा मात्रै सीमा नदी हो भन्दै सन्धिको प्रस्तावनामा उक्त प्रावधान हाल्ने तत्कालीन जलस्रोत सचिवहरुले मुलुकप्रति थप घात गरे। कालापानी मिचिएको छ भनेर केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउने सीडीओ नै काकतालीले महाकाली सन्धि हुँदा जलस्रोत सचिव थिए । सन्धिका मस्यौदाकारमध्येका ती सचिवले महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीलाई सीमा नदी नभनी ‘अधिकांश भागमा’ मात्र सीमा नदी हुने प्रावधान हाले । राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसैमा सहमत गराए । मृत शारदा बाँधको आयू ७५ वर्ष थपे । अवैध टनकपुर सन्धिलाई वैधता दिए । महाकालीबाट नेपाल र भारत दुवै देशले भोगचलन गर्दैआएको पानी कटाएर बाँकीमा बराबर हिस्सा लाग्ने प्रावधान राखे । जसका कारण नेपालको भागमा ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी पर्न गयो । उपभोग्य उपभोगका आधारमा महाकालीको पानी माथि भारतको एकलौटी अधिकार स्थापित गर्ने काम भयो ।

महाकालीका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षेनि सास्ती खेप्नु परेको छ । त्यसमा दार्चुला र कंचनपुर जिल्लाले बढी क्षती बेहोरेका छन् । दार्चुलाको उत्तर पश्चिमी सिरानीमा भारतीय सैनिक परेड खेलेर बसेका छन् । महाकाली तर्दा हालसम्म दर्जनौ दार्चुलावासी महाकालीमा विलिन भएका छन् । जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली तर्दैगर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको सिकार बनेका छन् । केही दिन अघि भारतले सडक खन्दा आएको ढुंगा लागि दार्चुलाका एकजना स्थानीय बालकको ज्यान गएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर