काठमाडौं । बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई विना स्थायी विकल्प आफ्नो थातथलोबाट जोडर लगाएर उठिबास गराउन खोजेको भन्दै ६ वटा किसान संगठनले त्यस्तो कार्यको घोर विरोध एवम् तीव्र भत्र्सना गरेका छन् । उनीहरुले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित नगर्न कडा चेतावनी समेत दिएका छन् ।

चित्रबहादुर श्रेष्ठ–अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), सीताराम तामाङ– अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), बलराम बाँस्कोटा– अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ, भैरवराज रेग्मी– अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), रामदुलार महतो– अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान यूनियन, दुर्गाप्रसाद जैसी– अध्यक्ष, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले मंसिर २२ गते बिहिबार संयुक्त रुपमा जारी गरिएको वक्तव्यमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई काम प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौँको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती डोजर लगाएर हटाउने र जाडोको समयमा जनताको जिउधनको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यको जोडदार निन्दा तथा भत्र्सना गरिएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

वक्तव्यमा कडा चेतावनी दिंदै भनिएको छ, “ हामी काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभरका सबै स्थानीय तह, सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई देशका सबै ऐन र अन्य कानुनहरू भन्दा संविधान माथि रहने र संविधानमा पनि मौलिक हकहरू सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहने कुरा स्मरण गराउँदै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलनमा सहभागी हुने, पहिचान र प्रमाणीकरण हुने अधिकारबाट बञ्चित हुने गरी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन जोड्दार माग गर्दछौँ र त्यो प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती भत्काउने, हटाउने वा उनीहरूको जीउधनको सुरक्षामा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ । यदि त्यस्ता क्रियाकलापहरू भएमा देशको दुईतिहाइ भन्दा धेरै जनसंख्या ओगट्ने किसानहरू, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गरिब किसानहरू, स्वबासी, बेनिस्सा र मोहीहरूको आक्रोशको निशानामा पर्ने एवम् त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको त्यस्ता निकायहरू नै स्वयं जिम्मेवार हुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।”
यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ :

संयुक्त किसान वक्तव्य

नेपाली किसानहरूसहित आम नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आवासविहीन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई काम प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौँको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती डोजर लगाएर हटाउने र जाडोको समयमा जनताको जिउधनको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेकोमा हामी ६ किसान संगठनहरू त्यस्तो कार्यको जोडदार निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।
कथित अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले समेत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने र जनतालाई आतंकित बनाउने गरी पटक पटक सूचना निकालेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जमिन भनेकै सरकारी, ऐलानी र पर्ति जग्गा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले धम्कीपूर्ण सूचनाहरू जारी गर्नुले ती निकायहरूले देशको संविधान, ऐन र कानुनको गम्भीर उलंघन गर्न र जनतालाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित गर्न खोजेको देखिएकोले यो कार्यको हामी निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।
यतिबेला जनविरोधी तथा प्रतिगामी शक्तिहरू, नेपाललाई अस्थिरता, अराजकता र पुनः द्वन्द्वमा फर्काउन चाहनेहरू, गरिब किसान, मजदुर, दलित, महिला, आदिवासी र जनजाति समुदायलाई घृणा गर्ने तत्त्वहरूले एकातिर महानगर र सहर–बजारहरू केवल दलाल पुँजीपति, नोकरशाह, धनीमानी, भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, तस्कर र तिनका सेवकहरूका लागि मात्रै भएको र गरिबहरूका लागि त्यहाँ कुनै ठाउँ नभएको कुरा स्थापित गर्न खोज्दैछन् भने अर्कोतिर भूमि समस्यालाई नदी किनारको मात्र समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरेर पुस्तौँ पुस्तादेखि काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका लालपुर्जा विहीन आदिवासी नेवार तथा तामाङ र काँठका रैथाने समुदायलाई भूमि अधिकारबाट बञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् । त्यति मात्र नभई काठमाडौँबासी र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भिडाउने र देशभरका अव्यवस्थित बसोबासीहरूबारे भ्रम फैलाई उनीहरूका अधिकारबाट बञ्चित गर्ने र बद्नाम गर्ने कोशिससमेत भइरहेको छ ।
हामी काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभरका सबै स्थानीय तह, सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई देशका सबै ऐन र अन्य कानुनहरू भन्दा संविधान माथि रहने र संविधानमा पनि मौलिक हकहरू सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहने कुरा स्मरण गराउँदै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलनमा सहभागी हुने, पहिचान र प्रमाणीकरण हुने अधिकारबाट बञ्चित हुने गरी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन जोड्दार माग गर्दछौँ र त्यो प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती भत्काउने, हटाउने वा उनीहरूको जीउधनको सुरक्षामा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ । यदि त्यस्ता क्रियाकलापहरू भएमा देशको दुईतिहाइ भन्दा धेरै जनसंख्या ओगट्ने किसानहरू, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गरिब किसानहरू, स्वबासी, बेनिस्सा र मोहीहरूको आक्रोशको निशानामा पर्ने एवम् त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको त्यस्ता निकायहरू नै स्वयं जिम्मेवार हुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
मितिः २०७९÷०८÷२२ गते

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर