काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्बद्घ अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष इश्वर तिमिल्सिना र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुमबासी संघका महासचिव सन्ध्या प्रधानले संयुक्त रुपमा एक वक्तव्य जारी गर्दै काठमाडौको थापाथली नजिकै वागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती उठिबास लगाउने हेतुले सुकुम्बासी बस्तीमा गरेकाे दमन र आतंककाे घाेर विराेध र भर्त्सना गरेका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएकाे छ, “प्रत्येक नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो । सुकुम्बासीहरु हाम्रो देशका नागरिक हुन ।राज्यले उनीहरुको जीवनका संकटलाई निजी संकटको रुपमा बुझ्ने कमजोरी नगरोस । उनीहरुको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीको प्रश्न हल गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ । उपरोक्त प्रश्नहरुको सम्बोधन नगरी उनीहरुका घर टहरा भत्काउनु, सुकुम्बासी वस्तीमा आतंक सृष्टि गर्नु र बल प्रयोग गर्नु भनेको राज्य फाँसीवादको बाटोमा अग्रसर हुनु हो । हामी सरकारको यसप्रकारको गतिविधिको तीव्र निन्दा भत्सर्ना गर्दै यसप्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न र सुकुम्बासी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग अपिल गर्दछौं ।”
यस्ताे छ वक्तव्यकाे पुर्णपाठ-
“सरकार, काठमाडौ महानगरपालिका र एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समिति समेतले काठमाडौको थापाथली नजिकै वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती उठिबास लगाउने हेतुले सुकुम्बासी बस्तीमा दमन र आतंक सृष्टि गरेको घटना प्रति हाम्रो संगठनको साझा धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. सुकुम्बासीहरुको प्रश्न कुनै बलात दमन आतंक सृष्टि गरेर समाधान हुने प्रश्न होइन । यो तात्कालिक दृष्टिले मात्रै होइन बरु यसका ऐतिहासिक आयाम र कारणहरुका दृष्टिले यो हाम्रो राज्य संरचना र नीति निर्माणसँग सम्बन्धित प्रश्न हो । यसप्रकारको गम्भीर विषयमा सरकारले जुन प्रकारको नीति लिएको छ, त्यो अवैज्ञानिक, अपरिपक्व र हिंसात्मक छ । जसको पुष्टि मंसिर १२ गतेको आन्दोलनले गरेको छ ।
२. प्रत्येक नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो । सुकुम्बासीहरु हाम्रो देशका नागरिक हुन ।राज्यले उनीहरुको जीवनका संकटलाई निजी संकटको रुपमा बुझ्ने कमजोरी नगरोस । उनीहरुको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीको प्रश्न हल गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ । उपरोक्त प्रश्नहरुको सम्बोधन नगरी उनीहरुका घर टहरा भत्काउनु, सुकुम्बासी वस्तीमा आतंक सृष्टि गर्नु र बल प्रयोग गर्नु भनेको राज्य फाँसीवादको बाटोमा अग्रसर हुनु हो । हामी सरकारको यसप्रकारको गतिविधिको तीव्र निन्दा भत्सर्ना गर्दै यसप्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न र सुकुम्बासी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग अपिल गर्दछौं ।
३. अन्त्यमा, हामी निरन्तर जनताको मुक्ति र समृद्धिको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएका छौं । यसको अर्थ यसपटक पनि हामी सुकुम्बासी जनताको न्यायीक संघर्षको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौं । सुकुम्बासी जनता विरुद्ध राज्यको कुनै पनि दमन हाम्रो निम्ति अस्वीकार्य छ । धन्यवाद !”
