काठमाडौं/३, मङ्सिर
निर्बाचनको बहिष्कारको आह्वान गर्न आयोजित बहिष्कार सभाबाट क्रान्तिकारी माओवादी सम्वद्ध जनवर्गीय सङ्गठन तथा मोर्चाका नेताहरूलाई गरिएको गरिफ्तारीप्रति घोर भ्रत्सना र निन्दा गरेर अविलम्ब रिहाइको माग गर्दै सो सम्वद्ध जनवर्गीय सङ्गठनहरुले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । वक्तव्यको पूर्ण पाठ–

संयुक्त प्रेस वक्तव्य
भोली मङ्सिर ४मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन गइरहेको सर्वविधितै छ । संसदवादी पार्टी, समुह तथा व्यक्तिहरू चुनावमा जुटेका छन् । उनीहरू यसलाई चाडपर्व भन्दा बढि तामझाम देखाएर नेपाली जनतामा विभिन्न विकासे भ्रम छरिरहेका छन् । यो तामझाम राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, भ्रष्टाचार, महङ्गी, बेरोजगारी लगायतका तमाम समस्या हल गर्न नभई समस्याको जड त्यही संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउने र राष्ट्रघाती दलालहरूको सत्ता लिप्सा पूरा गर्ने षड्यन्त्र मात्रै हो । संविधानमै व्यवस्था रहेको जनताको न्युनतम अधिकार बोल्न लेख्न तथा शान्तिपूर्ण रूपमा सभासम्मेलन गर्न पाउने अधिकार समेत खोसेर यो संसदीय व्यवस्थाको आयु लम्ब्याउने षड्यन्त्रको एक कडीका रूपमा यो निर्वाचनको नाटक मञ्चन भइरहेको छ । कथित निर्वाचनको नाटक चलिरहेकोे बेला नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू र तिनका जनवर्गीय सङ्गठन र मोर्चाहरूले यो कथित निर्वाचनको बहिष्कारको कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाइरहेका छन् । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाको समस्या हल नहुने मात्रै होइन यो व्यवस्था जति लामो समयसम्म टिक्यो त्यति नै देश रसातलमा भासिँदै जाने र जनताले भोलीका दिनमा एउटा पाउरोटीका निम्ति लाइनमा बस्नुपर्ने दिन आउने निश्चितै छ ।

हार्दिक शुभकामना !

स्वयम् यही संसदीय व्यवस्थाको संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरी चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रममा जुटिरहेका हाम्रा विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरूलाई आज निर्वाचन आयोग अगाडि शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको अवस्थामा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । हामी उक्त गिरफ्तारीको घोर भ्रत्सना र निन्दा व्यक्त गर्दछौँ । साथै गिरफ्तारीमा पर्नुभएका क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका महासचिव वसन्त बोगटी, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुनिता बुढाथोकी, ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन बोगटी अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य युवराज थापा, ओखलढुंगा–काठमाडौ जिल्ला सम्पर्क मञ्चका सचिव प्रतिरोध बोगटीलगायतका सम्पूर्ण कमरेडहरूको ससम्मान रिहाइका लागि प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

समग्रमा यो संसदीय व्यवस्था आफैं दलाल व्यवस्था हो र यसले जनताको मुक्तिको आकाङ्क्षालाई कुण्ठित मात्र गर्दछ । जनताको करले मात्र नपुगेर विदेशी ऋण सहयोग समेत लिएर गरिएका पटक पटकका निर्वाचनहरू कुन चाहीँ भ्रष्टलाई छान्ने भन्ने बाहेक जनताको सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन । तसर्थ संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनका फोहोरी खेललाई बहिष्कार गर्नु नै जनताको अगाडिको सबैभन्दा उचित विकल्प हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । जनतालाई भोट हाल्ने र नहाल्ने दुबै अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । शान्तपूर्ण रूपमा आफ्ना विचारहरू लिएर जनताका बिचमा जान पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । जनताको नैसर्गिक अधिकार खोसेर फासिवादी शासन लाद्नु के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्र हो ? यसप्रकारको फासिवादी हर्कत नदोहो¥याउन हामी सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ साथै तमाम शोषित पीडित जनतालाई निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गर्न र जनताको सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापनाका निम्ति एकजुट हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
संयुक्त जनवर्गीय सङ्गठनको तर्फबाट
सीताराम तामाङ, अध्यक्ष, किसान महासङ्घ
पवनमान श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महासङ्घ
अम्बिका मुडभरी, अध्यक्ष,  क्रान्तिकारी महिला सङ्घ
जगदीशचन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष, प्राध्यापक सङ्गठन
हिरामणि दुःखी, महासचिव, जनसांस्कृतिक महासङ्घ
हुकुमबहादुर सिंह, अध्यक्ष, बुद्धिजीवी सङ्गठन
ईश्वर तिमिल्सिना, अध्यक्ष ट्रेड युनियन महासङ्घ
शिलु न्यौपाने, उपाध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर