काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)ले ८ वटा बुँदामा संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्दै मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गर्न आम श्रमजीवी शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई हार्दिक आव्हान गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष अम्बिका मुडभरी र महासचिव शारदा महतको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो आव्हान गरिएको हो ।
२२ कात्तिकमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समग्रमा यो संसदीय व्यवस्था आफैं दलाल व्यवस्था हो र यसले जनताको मुक्तिको आकाङ्क्षालाई कुण्ठित मात्र गर्दछ । जनताको करले मात्र नपुगेर विदेशी ऋण सहयोग समेत लिएर गरिएका पटक पटकका निर्वाचनहरू कुन चाहिँ भ्रष्टलाई छान्ने भन्ने बाहेक जनताको सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन । त्यसर्थ संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनका फोहोरी खेललाई बहिष्कार गर्नु नै जनताको अगाडिको सबैभन्दा उचित विकल्प हो । तसर्थ हामी तमाम शोषित पीडित महिलासँगै आम नेपाली जनतालाई निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गर्न र जनताको सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापनाका निम्ति एकजुट हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।”

यस्तो छ– प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

हार्दिक शुभकामना !

“सर्वोच्च अदालतले सेटिङमा गठन गरिदिएको गठबन्धन सरकार र निर्वाचन आयोग २०७९ मङ्सिर ४मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जुटेका छन् । चाडपर्व भन्दा बढि तामझाम संसदवादी पार्टीहरूले देखाउन थाली सकेका छन् । यो तामझाम राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, भ्रष्टाचार, महङ्गी, बेरोजगारी लगायतका तमाम समस्या हल गर्न नभई समस्याको जड त्यही संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउने र राष्ट्रघाती दलालहरूको सत्ता लिप्सा पूरा गर्ने षड्यन्त्र मात्रै हो । संविधानमै व्यवस्था रहेको जनताको न्युनतम अधिकार ‘नो भोट÷राइट टु रिजेक्ट’ समेत निर्वाचनको प्रक्रियामा खोसेर यो संसदीय व्यवस्थाको आयु लम्ब्याउने षड्यन्त्रको एक कडीका रूपमा यो निर्वाचनको नाटक मञ्चन भइरहेको छ । कथित निर्वाचनको सान्दर्भिकताका बारेमा बहस चलिरहेकोे बेला हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ ।

क) सताको मूल संरचना र यसका सङ्गठनलाई कायमै राखेर व्यवस्था फेरिएको जुन प्रचार गरिएको छ त्यसमा सत्यता छैन । सत्ताको स्वरूप मात्रै आंशिक रूपमा बदलिएको हो । जनताको आमूल परिवर्तनको चाहना पूरा भएको छैन र त्यो कार्यभार बाँकी नै छ ।

ख) पटकपटकको संसद विघटन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश मार्फत् सरकार गठन, प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग र त्यसपछि पोल खुलेका दल र अदालतको भागबन्डा लगायत घटनाक्रमले यस व्यवस्था अन्तर्गत विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै नै असफल साबित भै सकेका छन् । यसलाई खारेज गरी जनताको सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापनाको दिशामा अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

ग) स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्नुको सट्टा फ्री भिसा, फ्री टिकट भन्दै मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका दलका मुख्य नेताहरू नै युवा जनशक्ति विदेश निर्यात गर्ने ठेकेदार बनेका छन् ।

घ) विचारका आधारमा न्युनतम बहुदलीय प्रतिस्पर्धा समेत खारेज गरी गठबन्धनका नाममा सिन्डिकेट खडा गरेका छन् ।

ङ) उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रका मुद्दाहरूको मजाक बनाउँदै पैसा र चाकरीको आधारमा दलले टिकट लिलाम बडाबडमा बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

च) एमसीसी, एसपीपी लगायत बिगतका देशहित विरुद्धका तमाम सन्धि÷सम्झौताहरू संसदबाटै पारित गराई नेपाली जनतामाथि थोपरिएका छन् ।

छ) आमूल परिवर्तनका पक्षधर थुप्रै राजनीतिक पार्टी, सङ्घ÷सङ्गठनहरू, स्वतन्त्र नागरिक लगायत नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले संसदीय निर्वाचन बहिष्कार÷अवज्ञा र विभिन्न ढङ्गले विरोध गरिरहेका छन् ।

ज) महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका मुद्दामा पीडकको संरक्षक बन्नुका साथै सामन्ती पितृसत्तात्मक सोचकै कारण महिलाहरूलाई पुरुष सरह समान तह र सङ्ख्यामा उमेदवार बनाउने, उनीहरूको नेतृत्व स्वीकार गर्ने र समानताको व्यवहार गर्ने पक्षमा यो ब्यवस्थाबाट कुनै पनि सम्भावना छैन ।

समग्रमा यो संसदीय व्यवस्था आफैं दलाल व्यवस्था हो र यसले जनताको मुक्तिको आकाङ्क्षालाई कुण्ठित मात्र गर्दछ । जनताको करले मात्र नपुगेर विदेशी ऋण सहयोग समेत लिएर गरिएका पटक पटकका निर्वाचनहरू कुन चाहिँ भ्रष्टलाई छान्ने भन्ने बाहेक जनताको सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन । त्यसर्थ संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनका फोहोरी खेललाई बहिष्कार गर्नु नै जनताको अगाडिको सबैभन्दा उचित विकल्प हो । तसर्थ हामी तमाम शोषित पीडित महिलासँगै आम नेपाली जनतालाई निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गर्न र जनताको सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापनाका निम्ति एकजुट हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।”

thumbnail of press statement

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर