काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरी खारेज गरिदिएकी छन् । संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरिदिएकी हुन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेको मंगलबार १५ दिन पूरा भयो । संविधानमा यसरी दोस्रो पटक दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी खारेज गरिदिएकी हुन् ।

यसअघि पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, संसदले पुनः उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिइसकेको अवस्थामा विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने तर्क गर्दै शीतल निवासले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजमा सकिएकाले उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको शीतल निवासको तर्क छ ।

पहिलोपटक राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयकलाई सन्देशसहित संसदमा फिर्ता गरेकी थिइन् । तर, आफ्नो सन्देशलाई बेवास्ता गरी जस्ताको तस्तै विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेपछि राष्ट्रपति र सरकारबीच चिसो बढेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्लगायतसँग यसबारेमा छलफल परामर्श गरेकी थिइन् । क्रान्तिकारी माओवादीसहित पाँच वाम घटककले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरिदिन माग गरेका थिए ।

यसैबीच, आगामी मंसिर ४ मा हुने चुनावको कारण यही १ असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि त्यसैलाई आधार मानेर विधेयक निष्क्रिय भएको निष्कर्षमा शीतल निवास पुगेको स्रोतले बतायो ।