काठमाडौं । संसदभन्दा बाहिर रहेका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहित पाँच वाम घटकका नेताहरुसँग नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गर्नुभएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता हरिभक्त कडेल‘प्रतिक’को नेतृत्वमा गएको पाँच वाम घटकका १० जना नेताहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गुर्नभएको हो ।
नेता कडेलको नेतृत्वमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य चन्द्रहरि सुवेदी‘अटल’, नेकपा (बहुमत)का नेताहरु गुणराज लोहनी र उदय चलाउने‘दिपक’, नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली र चिन्तामणि शर्मा, नेकपाका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र महेन्द्र जोशी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका नेताहरु नारायण शर्मा र सुवासराज काफ्ले नागरिकता विधेयकका विषयमा परामर्शका लागि राष्ट्रपति भवन पुग्नुभएको थियो ।
क्रान्तिकारी माओवादीका नेता कडेलका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले निकै चासो र उत्सुकतापूर्वक पाँच वाम घटकसँग नागरिकता विधेयकका विषयमा परामर्श गर्नुभएको थियो । दिउसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म भएको परामर्शमा पाँच वाम घटकको तर्फबाट नेता कडेलले नागरिकता विधेयक देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको एकमदै सम्वेदनशील विषय भएकोले आफ्नो अडान नछाड्न सुझाब दिंदै नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले लिएको अडानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
नेता कडेलले भन्नुभयो, “देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाको सवाल भएकोले राष्ट्रपतिले जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्ने सुझाब दिएका छौं । उहाँले पनि आफू आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।”
राष्ट्रपति भण्डारीले पाँच दलीय वाम घटकलाई नागरिकता विधेयकका विषयमा सडकबाट पनि सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा बताउनु भएको थियो ।
सो अवसरमा नागरिकता विधेयकका बारेमा पाँच वाम घटकले तयार पारेको मस्यौदा अवधारणा पत्र पनि राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
स्मरण रहोस् नागरिकता विधेयक संसदमा टेवल भएलगत्तै देखि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित पाँच वाम घटक नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको भन्दै खारेजीको माग राखेर देशव्यापी रुपमा आन्दोलित छ । यसैक्रममा पाँच वाम घटकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमा फिर्ता पठाउन ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पाँच वाम घटकका नेताहरुले यसअघि आग्रह गरेका थिए । पाँच वाम घटक लगायत देशभक्त, वामपन्थी, क्रान्तिकारी शक्तिले निरन्तर रुपमा उठाएको आवाजलाई मध्येनगर गर्दै राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सवालहरु खडा गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै संसदलाई विधेयक फिर्ता पठाउनु भयो । तर संसदले राष्ट्रपतिको आग्रह र सुझावलाई लत्याउँदै अमर्यादित रुपमा पुनः संसदका दुवै सदनबाट विधेयक हुबहु पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकेको छ । यो पृष्ठभूमिमा अब के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर परामर्शमा हुनुहुन्छ । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वहरुका साथै सुरक्षा निकायका पूर्व र बहालवाला उच्चा नेतृत्वसँग पनि निरन्तर रुपमा परामर्शमा हुनुहुन्छ । देशको स्वाधीनताको पक्षमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकको विषयमा लिएको अडानप्रति खुशी व्यक्त गर्दै पाँच दलीय वाम घटकले बैठकबाटै राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।