साउज १० काठमान्डौ ।
श्रावण ६ गते प्रतिनिधिसभाद्वारा कथित फास्ट ट्र्याक मार्फत नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा नपठाई र कतिपय सांसदहरुले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई समेत पूर्णत: वेवास्ता गरी पारित गरिएको छ । सो कार्य आपत्तिजनक छ ।
नागरिकता विधेयक पाससँगै नेपालमा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण बढ्दै जाने र त्यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्नुका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा अस्तित्वमा समेत खÞलल पुर्‍याउने स्वत: सिद्ध छ ।
नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीतिले भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गले नेपालमाथि गर्दै आएको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणलाई रोक्न र नागरिकताको प्रश्नलाई न्यायसङ्गत र सरल तरिकाले समाधान गर्नु पर्दछ । यी समग्र विषयहरुलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्न नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) महासचिव किरणव्दारा सरकारसँग विशेष माग गदैृ निम्न वक्तव्य प्रकाशित गर्नु भएको छ :

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर