राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारितसँगै फिजीकरणको जोखिममा नेपाल

काठमाडौँ । नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि एकपछि अर्को चुनौती थपिने क्रम जारी छ । नेपालको स्वाधीनता, सार्वधौकिता र भौगोलिक अखण्डतालाई समाप्त पार्न विदेशी शक्तिकेन्द्र र तिनका नेपाली दलाल शक्तिहरु विगत लामो समयदेखि लागिपरिरहेका छन् । नोपलको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर उक्त भूमिमाथि कब्जा गरेर बसेको विस्तारवादी मुलुक भारतले नेपाललाई आफ्नो अधिनस्त बनाउन सिक्किमीकरण, भुटानीकरण र फिजीकरणको मोडलमा लैजाने अनेकौं षड्यन्त्र गर्दैै आएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीपछि एसपीपी सम्झौताका लागि लगातार दबाब दिइरहेको छ । नेपालको स्वाधीनताका निम्ति भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद मुख्य चुनौतीको रुपमा खडा हुन पुगेका छन् । विस्तारवाद र साम्राज्यवादका नेपाली दलालहरुले उनीहरुकै स्वार्थ रक्षार्थ काम गर्दै आएका छन् । दलाल शक्ति नै शासनसत्तामा रहेकोले उनीहरुले विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाएर आफू सत्तामा पुग्न र पुगेपछि सत्तामा टिकिरहन देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि सौदाबाजी गर्र्दै आएका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्न पनि उनीहरु तयार हुँदै आएका छन् । दलाल शक्तिहरुको यही राष्ट्रघाती कामको पछिल्लो श्रृङ्खला भनेको –राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक संसदबाट ‘हुन्छ’ ‘हुन्न’ ध्वनी मतका आधारमा पास गर्नु हो । भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थिति भएको मुलुक, त्यसमा पनि देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग प्रत्येक्ष रुपले जोडिएको नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सघन छलफल नै नगरी रातारात पास गर्नु भनेको गम्भिर राष्ट्रघाती कदम हो ।

लेण्डुपपथमा प्रचण्ड
भारतले ७ वर्षअघि नेपालको संविधानमा समावेश गर्न भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई थमाएको ७ बुँदे सुझावमध्ये नेपालको संसदले ७ वर्षपछि सातौं बुँदालाई कानूनको अंग बनायो । त्यो सातौ बुँदालाई संसदबाट पारित गरे लगत्तै मधेस पुगेका प्रचण्डले मधेसलाई गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिए । दिल्ली पुगेर आएलगत्तै यो नागरिकता विधेयक पास गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसलाई गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरे कि दिल्लीलाई दिएको प्रतिबद्धता पूरा गरे ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
साउन १ गते भारतको तीन दिने भ्रमण गरेर आएका प्रचण्डले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित ६ वाम घटक लगायत देशैभर र संसदभित्र समेत राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गर भनेर आवाज उठिइरहँदा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले रातारात राष्ट्रघाती विधेयक पास गर्न किन निर्णायक भूमिका खेल्यो ? यो प्रश्न आम देशभक्त, क्रान्तिकारी तथा वामपन्थीहरुले उठाइरहेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि देशलाई फिजी बनाउने नागरिकता विधेयक पास गरेर आफ्नो लेण्डुपे चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै उनको चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ ।
संविधान संशोधन गरेर उक्त नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान संविधानमा राख्न भारतले दबाब दिएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले २०७४ सालमै संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको थियो । तर दुई तिहाई बहुमत नपुगेपछि भारतले भने बमोजिम संविधानमा संशोधन हुन सकेको थिएन ।

नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएको भारतले ७ बुँदे संशोधनका सुझाव पठाएको थियो ।
भारत सरकारले छैटौं बुँदामा नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाले अन्य नेपाली सरहको नागरिकता पाउँनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संविधानको धारा ११ (६) मा नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लागि संघीय कानून बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा भारतले तत्कालीन आन्दोलनरत मधेसवादी दलको अडानको पक्ष लिएको थियो ।
भारतले नेपालमा बिहे गरेर आउँने विदेशी महिलाले स्वतः नागरिकता पाउँनुपर्ने र त्यसमा कुनै अवधि तोक्न वा कानूनबाट बन्देज लगाउँन नहुने भनेको थियो । सोही बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बहुमतले साउन ६ गते शुक्रबार भारतले ७ वर्षअघि दिएको सुझाव बमोजिम कानून पारित गरेको हो ।
तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा लिएको अडान एकाएक छाडेर भारतले ७ वर्षअघि दिएको सुझावलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुको कारण प्रचण्डको भारत भ्रमण र गठबन्धन टुट्ने सम्भावित त्रासको उपज भएको पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

पारित नागरिकता विधेयकमा के छ ?
‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ व्याख्या विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा २ मा भनिएको छ, ‘संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’
विधेयकको दफा २ मा भनिएको छ, ‘संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’
सोमबार संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ (१ क) अनुसार नागरिकता लिन चाहनेले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । साथै आमाले पनि आफ्नो श्रीमानको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस÷ठेगानमा नरहेको अवस्थामा भए त्यसको पनि प्रमाणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार गर्नेछ ।
यसरी गरिएको स्वघोषणा झुटो ठहरिए सजाय हुनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए एक बर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि गैर आवासीय नेपालहरुले पनि नेपाली नागरिकता लिन सक्छन् । नयाँ संविधानले सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । तर नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिन सकेका थिएनन् । सोमबार विधेयक पारित भएपछि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
संविधानमै साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ ।

नागरिकताको नालीबेली, फिजीकरणको जोखिममा नेपाल

ब्रिटिशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारत नेपाललाई भारतमै गाभ्न चाहन्थ्यो, परिस्थितिले हालसम्म दिएको छैन । बेलाबेलामा राणा, राजा, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उसले यो विषयमा लबिङ गर्न छोडेको छैन । उसले ‘रअ’देखि विभिन्न संस्था र राजनीतिक शक्तिलाई आफ्ना एजेन्टको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । भारतकै दानापानी खाएर हुर्केका केही राजनीतिक दल नेपाली ठहरिए पनि मुद्दा जति सबै भारतकै बोकेर आएका छन् ।

नेपाललाई फिजीकरण गर्ने भारतीय दाउ अंगीकृतका रुपमा अहिलेसम्म सफल भइरहेको छ । तराईमा भारी संख्यामा भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाउने र पैसाको चलखेल गरेर अंगीकृतलाई उम्मेदवार बनाउने वा समानुपातिकमा खरिद गरेरै सिट किन्ने र संसद भवनमा रडाको मच्चाउने अनि संसद आफ्नो पक्षमा बनाउने उसको दीर्घकालीन योजना हो ।
यसरी बिस्तारै मधेशमा रहेका त्यहाँका भूमिपुत्र र रैथानेलाई अल्पमतमा पारेर स्थानीय, प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्ममा आफ्नाहरूलाई पु¥याएर नेपालको सत्तालाई आफू अनुकूल प्रयोजनमा ल्याउनु उसको ध्येय हो ।
यति मात्र नभई अंगीकृतलाई सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा पु¥याएर यहाँका नियम–कानून आफू अनुकूल परिमार्जित गरेर नेपाललाई फिजीकरण गर्नेतर्फ लैजानु उसको अभिष्ट देखिन्छ । भारतको नजर राजनैतिक वृत्तमा आफ्नो पकड मात्र नभई प्रशासनिक साथै नेपालका जलसम्पदा र खनिजमा उसले एकाधिकार कायम गरी चीनलाई नेपालबाट निषेध गर्नु पनि उसको नेपाल योजना हो ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि पहिलोपल्ट नेपालमा नागरिकता ऐन ल्याइयो । २ वर्ष नेपालमा बसे मात्र पनि नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको कानूनले लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिन भ्याए, त्यो पनि वंशजको आधारमा ।
२०१७ सालको परिवर्तनपछि फेरि ०१९ सालमा ह्वारह्वारती अंगीकृत नागरिकता बाँडियो । जसमा कानूनमै विवाहपछि लगत्तै नागरिकता पाउने भनि उल्लेख थियो । यो समयमा मात्र करीब २३ लाख भारतीय नागरिकलाई चकलेट बाँडेझै नेपाली नागरिकता बाँडियो ।
२०२० सालमा फेरि नागरिकता ऐन ल्याइयो तर यसबाट अलिकति कडाइ रह्यो । २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो । जसमा पञ्चायतलाई जिताउन ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक नेपाल भित्र्याइयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, ३० वर्षे लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि पनि नागरिकता ऐन २०२० सालकै स्वरुपमा ल्याइयो र २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०३६ सालमा मतदाता सूचीमा समावेश भएका सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला मात्रै करीब १० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्यांक सुनिन्छ ।

नेपालमा अहिले करीब १६ देशका आप्रवासी बस्दै आइरहेका छन् । खुला सीमा र अत्याधिक जनसंख्याका कारण भारतबाट बर्सेनि २ लाखको हाराहारीमा भारतीयहरू नेपाल आएर बस्ने गरेका छन् । नागरिकता दर पहिलेकै स्थितिमा रहिरहे अबको १० वटा निर्वाचनपछि निर्णायक भोटर संख्या आगन्तुक नेपालीकै रहनेछ । त्यसपछिको नेपाल कस्तो रहला ? त्यो त सोच्दै कहालीलाग्दो छ ।

के हो फिजीकरण ?
सन् १९७० भन्दा अगाडिसम्म फिजी बेलायतको उपनिवेश थियो । १८७४ मा बेलायती ठेकेदारहरूले उखु खेतीका लागि भारतीय मजदुरलाई फिजी लगेका थिए । १९७० मा फिजी स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतीय नागरिक, जो मजदुरका रूपमा फिजी लगिएका थिए, उनीहरूलाई फिर्ता नगरी त्यहीँ राख्ने र फिजी कब्जा गर्ने रणनीति भारतले बनायो । सोही अनुरूप १९७७ मा फिजीका प्रधानमन्त्री राबुकाले भारतीय नागरिकहरूलाई फिजीको नागरिकता दिने निर्णय गरे ।

सन् १९९७ मा चुनाव भयो । उक्त चुनावमा जम्मा ७१ सिटमध्ये भारतीय मुलका प्रतिनिधिले ३७ र अन्य विदेशी मुलका प्रतिनिधिले तीनवटा सिट गरी ४० सिट जिते भने फिजीका आदिवासीले जम्मा ३१ सिट मात्र ल्याए । राजनीतिक नेतृत्वले भारतको प्रभावमा परी राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय लिएका कारण फिजियनहरू अल्पमतमा परे ।

फलस्वरूप भारतको हरियाणाका महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बने भने फिजियनहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम भए पनि राज्यसत्ता गुमाउन पुगे । फलस्वरूप, चौधरी नेतृत्वको सरकारले सबै संवैधानिक व्यवस्थाहरू फिजियनहरूको प्रतिकूल हुने गरी गर्यो र फिजियनहरूलाई राजधानी सुभादेखि अन्यत्र विस्थापित गरियो ।

उनीहरूलाई थातथलोबाट निर्जन जंगलतिर धकेलियो र आफ्नै मुलुकभित्र शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य हुनुपर्यो । त्यति मात्र होइन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका अगुवा जर्ज स्प्राइट कालासुलुलाई निर्जन टापुमा एक्लै राखी सन् २००२ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो ।