यतिबेला देशमा स्थानीय चुनावको ठूलो चहल पहल छ । यसलाई ‘चुनावी मेला’ भनेमा पनि फरक नपर्ने देखिन्छ । किनभने स्थानीय जल्दाबल्दा समस्या र बिकास निर्माणका ब्यबधान तथा तिनको उपयुक्त समाधानमा केन्द्रित भएर जनतामा थप उत्साह र उर्जा जगाउनु पर्ने यो स्थानीय निकायको चुनाव अपबादलाई छोडेर सर्बत्र भोजभत्तेर, पैसा बितरण, लोभ लालच, धाकधम्कीको पहिलेदेखि नै चल्दै आएको चालु एउटा खेल र त्यस्तै मेला जस्तै बनेको देखियो । यी सबै गतिबिधिका साथ २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय चुनावको नतिजा यतिबेला धमाधम प्रकाशित भइरहेको छ । हार जीतको हो हल्ला र त्यसको लेखाजोखा अहिले चलिरहेको छ । यसरी पैसाको ठूलो चलखेल नै महत्वपूर्ण र निर्णायक कारक बने बनाइएकोले गर्दा यो सर्ब साधारण जन समुदाय चुनावमा निरीह भोटर बन्ने बाहेक निर्बाचित हुने या चुनिने स्थिति र हैसियतमा रहेन । त्यसैले यो चुनाव जनताले जनताका लागि जन प्रतिनिधि छान्ने प्रजातन्त्रको पुरानो परिभाषाको दायराभन्दा फरक परिधिमा पुग्यो र पुरानो प्रजातन्त्रको परिभाषा बद्लिएर यो चुनाव जनताद्वारा पैसावालका लागि पैसावालको चुनावमा परिणत भएको देखियो। यसरी प्रत्यक्ष परोक्ष यसले पूर्बबत चलेको भ्रष्टाचारलाई अझ बढावा दिने परिबेश निर्माण गर्न सहायक भयो भनेमा कुनै फरक नपर्ने देखियो । यसको थप परिणति आगमी दिनमा अझ बढी देखिदै जानेर जनतामाथिको बोझ बढ्दै जाने बिगतका अनुभवले पनि प्रष्ट पारेकै छ ।
दोश्रो कुरा चुनाव आफैमा एउटा राजनीतिक गतिबिधि पनि हो नै । यसकारण चुनावलाई पनि देश कसरी हाँकिदै छ र यसलाई कतातिर लगिदैछ भन्ने कुराबाट अलग राखेर हेर्न हुँदैन भन्ने कुरा कदापि बिर्सन मिल्दैन । यद्यपि यो स्थानीय चुनाव कुनै राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका योजना परियोजनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने चुनाव भने अबश्य होइन । तर समग्र स्थानीय निकायहरुको हक अधिकार, बिकास निर्माणका कुराहरुको «समुच्चय नै राष्ट्रिय मामिलाहरु हुन पुग्दछन् र हुनु पर्दछ । तिनमा जनताको चासो, चिन्ता र परिचर्चालाई शून्य हुन्छ भन्ने कुरा मान्य हुन सक्तैन । किनकि जनतालई सार्बभौम र सर्बोपरी मानिसकेपछि उनीहरुलाई सीमित दायरामा राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग्गै राखेर सोच्न र निष्कर्श निकाल्न पनि कदापि मिल्दैन । त्यसो गरिएमा जनतालाई हेर्ने र ब्यबहार गर्ने पुरानै ठालु प्रबृत्ति मात्र ठहरिन पुग्दछ ।चुनाव चुनावका लागि हो त्यो अरु कुरासँग जोडिएको हुँदैन भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बिपरीत कुरा हो । चुनावका बेला जनताका सरोकारका हरेक कुरा आँउदछन् र आउनु पर्दछ । यद्यपि तिनको छिनोफानो गर्ने तह स्थानीय, प्रादेशिक या राष्ट्रिय कुन तह हो त्यो भने फरक पर्न सक्छ । यसरी देशका स्थानीय मुद्दा हुन् या राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुन् ती सबै आम जनतासँग प्रत्यक्ष परोक्ष सम्वन्धित हुन्छन् र तिनका बारेमा जनताको चासो र सरोकार हुन्छ र हुुन पर्दछ । त्यसो नहुनु वास्तवमा जनतलाई राजनीतिबाट बिमुख राख्ने कुरा हुन्छ । यसले राजनीति जनतको चासो र चिन्ताको बिषय होइन, केही ठालु, चालु र टाठाबाठाको सरोकारको बिषय मात्र हो भन्ने गलत पुरानो मान्यतालाई स्थापित गर्दछ र चल्दै आएको शोषण र उत्पीडनको गलत परम्परालाई यथास्थितिमा या नयाँ कलेबरमा कायम राख्दछ ।
त्यसैले यस परिप्रेक्षमा जनताका बीचमा राजनीतिक दलहरु,समूहहरु या ब्यक्ति बिशेष पनि जाँदा या गएको बेला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्वकादेखि लिएर स्थानीय समस्याका कुराहरु उठ्नु उठाउनु अस्वाभाबिक हुँदैन । प्रष्ट छ, जनता र राष्ट्रका सामु उपस्थित गम्भीरतम समस्याबाट बिमुख रहेर कुनै राजनीति या भनौ अर्थ–राजनीति चल्दैन र चलाइनु पनि हुँदैन । बरु ती समस्याका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्नु र उनीहरुलाई जागरुप बनाउनु तथा सही जानकारी दिनु र तिनको निराकरणका उपायहरु बारे बताउनु राजनीति दल, समूह या ब्यक्तिहरुको ठूलो कर्तब्य हुन्छ र हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा चल्ने र यसलाई जीवन्त राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरुका लागि त यो अझ बढी महत्वको नगरीनहुने कुरा नै हो । यसो गर्न सकेमा नै चुनाव चुनावका लागि नभएर समस्या समाधानका लागि हुन्छ र त्यसो भएमा लोकतन्त्रमा जनताले बढी सचेततापूर्बक सक्रियरुपमा राजनीतिक भूमिका निभाउन सक्छन् । अनि गलत दिशातिर जान लागेको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम चुनावलाई बनाउन सक्छन् । तर के हाम्रो देशमा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ? यो आजको गम्भीरतम यक्ष प्रश्न हो ।
यस सन्दर्भमा हाम्रो देशका समस्याका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकातिर हाम्रो पुरानो परम्परागत प्रतिकृयाबादी सत्ता र नेपाली जनताका बीचका समस्या आज पनि ज्यूँकात्यूँ छन् । उपरी ढाँचा(सुपर स्ट्रकचर)मा सामान्य परिबर्तन आए पनि आधार(बेस)मा कुनै परिबर्तन आउन या ल्याउन अहिलेसम्मका आन्दोलन भनौ या संघर्षले सकेका छैनन् । अर्कोतिर बाह्य हस्तक्षेप, दबाव र उत्पीडनका समस्याहरु पनि उकुच पल्टेझै बिगतदेखि नै बिकरालरुपमा खडा छन् र बढ्दै तथा जटील बन्दै गएका छन् । यस्तो अबस्थामा देशमा पुराना भ्रष्टाचारीको ठाउँमा नयाँ भ्रष्टाचारी, पुराना सुदखोरका ठाउँमा नयाँ आधुनिक सुदखोर पुराना कमिशनखोरका ठाउँमा नयाँ चालु कमिशनखोर, पुराना माफियागिरीका ठाउँमा नयाँ माफियागिरी जस्ता कुरा निर्बाध चले चलाइएका छन् । त्यसैले बर्तमान सत्ताको नाम ‘सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवाद’ हुन पुगेको छ । बर्तमान नेपालको सत्ताको हालीमुहाली यही सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवादी शक्तिको हातमा छ । त्यसैले पञ्चायत गए पनि बहुदल आए पनि र पछिल्लो लोकतन्त्रको स्थितिमा देश पुगे पनि देश र जनताका गम्भीरतम समस्या समाधान भएका छैनन् । यसै स्थितिमा हुन पनि सक्तैनन् । देशका मजदुर, किसान, राष्ट्रिय पूँजीपति, बर्ग तथा दलित, महिला, यूवा–बिद्यार्थी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख जन समुदायको सही किसिमले उत्थान र प्रगतिको कुनै जनमुखी र ठोस मार्गचित्र पनि यस्तो शक्ति हाबी रहेको सत्तातन्त्रबाट आउन सक्तैन । बरु परनिर्भरताको पासोमा देश फस्दछ । जुन हामी दिन दिनै देखिभोगी रहेका छौं ।
संसदले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती, जनघाती र नेपालको प रराष्ट्र नीतिमानै गम्भीर असर पार्ने अस्वीकार्य सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु र त्यसको महिमा मण्डन गराउनुले यो कुरा प्रष्ट देखिएको छ । अनि भारतसँगका सीमा अतिक्रमणका समस्यादेखि लिएर असमान सन्धिहरु, डरलाग्दो ब्यापार घाटा र चिन्ताजनक भुक्तान सन्तुलन अनि चरम भारत निर्भरताले उत्पन्न गरेका समस्याहरु पनि अन्तहीनरुपमा अझ जटील भएर गएका छन् । यी माथि उल्लेख गरिए लगायतका गम्भीरतम समस्याबाट बेखबरजस्तो गरेर गरिएका या हुने चुनाव र त्यसको परिणामले पनि आधारभूतरुपमा केही गर्न सक्तैन र त्यो एउटा खेल तमासमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको हाम्रो स्थितिले प्रष्ट पार्दछ र पारिरहेको छ । त्यसैले आज हाम्रो मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरुको चिन्तन, चरित्र हेर्दा अत्यन्तै सन्दिग्ध र घोर अवसरबादी बन्न पुगेको छ । अनि चुनाव जित्नका लागि जस्तोसुकै अपबित्र र अवसरबादी गठबन्धन, तालमेल या सहकार्य जे गर्न पनि तयार हुने र कुर्सीलाई नै गन्तब्य बनाउने एक मात्र ध्याउन्नमा मूलधारका सबै संसदबादी दलहरु सत्ताको बशिभूत भएर लागेकाक छन् । मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, आदर्श, चरित्र, चिन्तन आदि कुरा केवल सुनाउने कितावी र बेवारिसे कुरा बनिसकेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनाधिकार तथा जनजीबिका खतरामा पर्ने आधारहरु यिनै हुन् । यो स्थितिलाई बदल्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतान्त्रिक अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रता तथा जनजीबिकालाई सुनिश्चित गराउने राजनीति र चुनावको राष्ट्रिय आवश्यकता छ । यस बाहेकका अरु कुरा जनता र राष्ट्रलाई अल्मल्याउने फजुल तथा भ्रममूर्ण कुरा हुन् भन्ने यथार्थ अहिलेसम्मको स्थितिले छर्लङ्ग पारिसकेको र पारिरहेको छ ।
