नेपालमा कृषिक्रान्ति र सशस्त्र जनविद्रोहको राजनीति

१) कृषिक्रान्तिको आवश्यकता किन परयो ?

झट्ट हेर्दा के देखिन्छ भने किसानका युवा पुस्ताले कृषि कर्म गर्न चाहेनन्, किसानी अलपत्र प्यो र उत्पादन घट्यो । हो, आज हिमाल, पहाड र तराईका गाउँ÷देहातका युवा पुस्त्ता बाबु आमाले समातेका हलो, कुटो, कोदालो समात्न छोडेर इण्डिया, मलेशिया, खाडी मुलुक, कोरिया, आदि देशहरुमा बेचिरहेका छन् । सरकारी आँकडा बताउँछ कि यस्तो श्रमिकको संख्या (भारतमा बाहेक) तीस लाखको हाराहारीमा छ । यिनीहरुले पठाएको विप्रेशण ९च्झष्तबलअभ) नेपालको एक चौथाई भन्दा बढी (२९ प्रतिशत) रहेको छ । राज्यको लागि नेपालको गरिबीको रेखामूनिको संख्या घटाउने यही मुख्य साधन भएको छ न की सरकारी कुनै रोजगारीको कार्यक्रम ! के यो मुलुकको लागि हितकारी कार्यक्रम हो ? पक्कै होईन ! होईन भने मुलुक यो दुखद स्थितिमा कसरी पुग्यो ? नेपालमा किसानको हक, हित, अधिकारको कुरो र कृषि विकाशको कुरो उठेको वि.स.२००७ साल (सन् १९५१) को राजनीतिक परिवर्तन पछिदेखि नै हो । नेपाली कांग्रेसले राणा शासनको विरुद्धको नेतृत्व गरेको थियो भने नेपालमा किसान आन्दोलनको नेतृत्व ने. क. पा.ले गरेको थियो । वि. स.२००७–२०१४ सम्म तराई र काठमाण्डौमा सामन्ति जमिनदारीका विरुद्ध ठूला–ठूला किसान आन्दोलन भए । आन्दोलनको दवावको कारण वि.स.२०१५को निवाचनपछि नेपाली काग्रेसको सरकारले विर्ता र राज्य रजौटालाई करको दायराभित्र ल्याउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर नेपालमा वि.पि.कोईरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी भारतीय राम मनोहर लोहिया ग्रुपको भाईचारा पार्टी थियो । त्यसै भएकोले नेपालमा काग्रेसको सरकार बनेको भारतीय सत्ताधारी नेहरु ग्रुपलाई सैह्य थिएन । लोहिया र नेहरु ग्रुपको वीचको टक्करको कारण नेहरुले राजालाई उक्साएर ९ष्लकतष्नबतष्लन० ने.का.को सरकारलाई अपदस्त गराए । कांग्रेसलाई निचा देखाउन राजाले टंक प्रसाद आचार्यको अगुवाईमा एउटा भुमिसुधार आयोग(२०१८) गठन गरे, र त्यसैले दिएको सुझावको (२०१९) आधारमा वि.स.२०२१ (सम्वत१९६४) मा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गरे । तर त्यो कार्यक्रम मोही सुधारको सामान्य कार्यक्रम भन्दा बढी थिएन । राजाले मुलुकको शासन हत्याए पछि देश राजनीतिक विवादमा तानियो । कृषि क्रान्तिको कुरा पछि प्यो । त्यसवेलादेखि अहिलेसम्म ने.का. र वामपंथी पार्टीका दस्तावेजमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार वा वैज्ञानिक भूमि सुधारका कुरा कुनै न कुनै रुपमा रहदैँ आएका छन् । पञ्चायत ढलेपछि एउटा र राजतन्त्र ढले पछि दुई वटा भूमि सुधार आयोग वने, ती बुर्जुवा(राज्यले वनाएको) आयोग थिए तर ती पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्को तर्फ राज्यले वि. सं. २०१३ देखि यता धेरैवटा आवधिक योजनाहरु ल्याए तर तिनले पनि भूमि र कृषिमा सुधारको सट्टा विग्रने तर्फ नै बढि काम ग्यो । विदेशी योजना र सहयोगमा ल्याइएका कृषि सुधारका गलत कार्यक्रमले नै आज यो ठाँउमा किसानलाई ल्याईपु्यायो । फलतः किसानका युवा छोरा छोरीले परम्परागत खेतीपाती छोडेर विदेशिनु परेको छ र त्यो क्रम जारी छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले गर्ने किसान आन्दोलनका कुरा पनि तिनको दस्तावेजमा नै थन्किएका छन् । यी सबले गर्दा नेपालमा राज्यले गरेको कृषि र भूमि सुधारका कार्यक्रम असफल सिद्ध भएको छ । तसर्थ कृषिमा क्रान्ति गरी मुलुकलाई आत्मार्निभरताको दिशाामा लैजानु परेको हो ।

२) युवाले कृषि कर्म छोडे

गाउँ÷ देहातमा काम गर्ने मानिस छैनन्, त्यसैले जमिन बाँजो बसेको छ । युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । भारत, चीन र नेपाल हाराहारीमा विदेशी र सामन्ती चंगुलबाट स्वतन्त्रको दिशातर्फ अग्रसर भएका मुलुक हुन् । स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिका दिनमा चीन र भारत औद्योगिक विकासतर्फ अघि लम्कियो । तिनीहरुले कृषिमा पनि तरक्की गरे । चीनमा क्रान्तिकारी भूमि व्यवस्थापनबाट कृषिमा सामुदायिकरण र आधुनिकीकरण गरियो भने भारतमा भूमि क्रान्ति हुन नसकेको भए पनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि धेरै काम भएका छन् । तर नेपालमा बर्षेनी करीब ४ लाखको हिसाबले बजारमा आउने श्रमशक्तिको लागि नत औधोगिक वातावरण छ न त कृषिमा नै नयाँ तरक्की । मुलुक अझै राजनीतिक द्धन्द्धमा छ । अग्रगामी भन्दा यथास्थितिवादी शक्ति बलियो भएको स्थिति छ । यसको अर्थ दलाल –नोकरशाही पँुजी र सामन्ती तत्वको राज्य शक्तिमा हालीमुहाली बढ्नु नै हो । राजतन्त्रको अन्त्य (१) पछि दलाल नोकरशाही बलियो भएको छ भने सामन्तवादी तत्वहरु कमजोर वन्दै गएको छ । जँहा दलाल र नोकरशाही पँुजीले राज्यमा हालीमुहाली चलाउँछ पक्कै हो कि त्यहाँ औद्योगिक पँुजीवादको विकाशमा अवरोध हुन्छ । औद्योगीकरणले कृषिलाइ पनि आधुनीकरण र व्यावसायीकरण गर्न मद्दत गर्छ । सामन्ती व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीवादले मुलुकको प्राकृतिक साधन, स्रोतको दोहन गर्ने देखि सेवा क्षेत्रको पनि विकास गराउँछ र रोजगारीका व्यापक क्षेत्र सृजना हुन्छ । गाउँमा अनुपस्थित जमिनदारको जमिन छ, मोहियानी लाग्ने डरले ती जमिन बाँजो राखिएको छ । साना किसानको आफ्नै जमिन भए पनि त्यसबाट परिवार पालिदैन,बैकल्पिक रोजगारी पनि देशमा उपलब्ध छैन । तसर्थः गाउँ ÷देहातका युवाहरु विदेशिन वाध्य भएका छन् ।

३) मुलुकले नयाँ कार्यक्रम खोजेको छ ?

नेपाल राज्यको तथ्यांकले बँताउछ की आवधिक योजना सुरु हुँदाको बखतमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबै भन्दा उच्च कृषि उत्पादकत्व भएको मुलुक थियो र खाद्यान्न निकासी गर्दथ्यो । वि.स. २०४०–२०५० को वीचमा यो देश एसियामा सबै भन्दा कम उत्पादकत्व भएको देशमा बदलियो र खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भयो । हाल नेपालले बार्षिक १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन अन्न बाहिरी देशबाट आयात गर्दछ । राजा र संसदीय पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायती सरकारहरुबाट गरिएको झण्डै ६० बर्षको कृषि सुधारको नाममा भएको गलत कार्यको नतिजा हो जो अहिले नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।

नेपालमा कृषि उत्पादनमा ह्रास हुने मुख्य कारणहरु ः
१) कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने शक्तिहरुको निम्छरो स्थिति ।
२) सुधारको नीति पनि राष्टिय हितमा नहुनु ।
३) भ्रष्टचार र दलाली संस्थागत हुनु ।

नेपालले सामन्तवादी शासनको लामो काल खण्ड व्योहोरेको छ । राजतन्त्र ढले पनि सामन्तवादी संरचना ढलिसकेको छैन, त्यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने एकथरी यथास्थितिवादी राजनीतिले अहिले पनि काम गरेकै छ । विभिन्न दलीय नाममा शक्ति केन्द्रमा घुमिरहेका छन् । त्यस्को अर्थ हो नेपालको सामाजिक, सास्कृतिक सामन्तवाद कृषिमा पनि जवरजस्त छ । तसर्थः गाँउ ÷ देहातका सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको निम्ति सामन्तवादको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक आधारमाथि जवरजस्त आक्रमण जरुरी पर्दछ । सामन्तवादका यी आधारहरु मूलतः भूमि व्यवस्थामा भर पर्दछन् । कृषि उत्पादनका उक्त सम्बन्धका लक्षणहरुलाई ध्यानमा राखेर “सामन्ती तथा अर्ध–सामन्ती” अवस्था चित्रण गरिएको हो । यहाँ उक्त शब्दावली माथि प्रसस्त विवाद र भ्रम पारिएको छ । यहाँका वामपन्थीहरुले विद्यमान कृषि उत्पादन सम्बन्धलाई “अर्ध–सामन्ती” भन्ने गरेका छन् । “अर्ध–सामन्ती” शब्दावली मूलत ः सामन्ती सम्बन्ध नै हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन । उपसर्ग “अर्ध” माल– अर्थव्यवस्था (Commdity economy) (२) पँुजीवादी सम्बन्धमा सीमित प्रवेशका कारण जोड्नु परेको हो । केही लेखकहरुले नेपालको “अर्ध–सामन्ती” अवस्थालाई पञ्चायत कालको सुरुका अवस्थादेखि नै पँुजीवादले विस्थापित गरिसकेकोले “नेपालको सामाजिक चरित्र दलाल पँुजीवादी”भइसकेकोले यहाँ“अर्ध–सामन्ती”विवादको विषय नरहेको वताउँछन्(३) तर यो कुरा नभुलौ कि आज मुलुकको जि.डि पि.मा उद्योग क्षेत्रको योग्दान ५,६ प्रतिशत भन्दा माथि छैन । सामन्ती उत्पादन पद्धती अन्र्तगत दुई मुख्य अभिकर्ताहरु “किसान र सामन्तको” र पुँजीवादी उत्पादन पद्धतीमा–“मजदुर पँुजीपतिवर्गको” उत्पादनको जिडिपीमा अहम भुमिका हुन्छ । यस हिसावले हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सामन्तवाद भत्किने क्रमबाट अगि बढ्यो तर पुँजीवादमा पुग्यो भन्ने आधार छैन । खेतीमा पुँजीको प्रवेश पुँजीलाई “एक कुशल बजार केन्द्रित लाभदायक आर्थिक गतिविधि” मानेर नै हुन सक्तछ । पुँजीवाद अन्र्तगत मुख्यवर्ग सर्वहारा र पुँजीपति वर्ग हुन्छन् । अहिले पुँजीवादको विश्व नेतृत्व अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको छ । नेपालको जीवन स्तर सर्भेक्षण ९द्दण्ज्ञज्ञ० अनुसार करीब ६६ प्रतिशत परीवार (कृषि परिवार) भएको देखिन्छ । र त्यसमध्य ९० प्रतिशतले आफै उत्पादन उपभोग गर्दछन्, केवल १० प्रतिशतले मात्र बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन्(४) । उक्त १० प्रतिशतमध्य पनि केही अर्ध–ब्यबसायी र केही ठूलो मात्राको ब्यबसायी खेतीतर्फ लागेका छन । सामन्तबादको पछिलो कालमा, जब उत्पादन पुँजीवादी बजारसंग जोडिन थाल्दछ, मध्यम र निम्न मध्यम किसानहरु आफ्नो उत्पादनको एक भाग बजारमा बेच्दछन र आफ्नो गर्जो टार्दछन तर त्यसवाट पुनर्उत्पादन कार्यहुदैन । त्यसलाई केही लेखकहरुले पुँजीवादको विकास भएको देख्ने गरेका छन । तर बजारसंग जोडिए पनि“अतिरिक्त मूल्य”जोड्न नसक्ने “अर्ध ब्यवसायी” चरित्र “निम्न पुँजीवादी” ९एभततथ द्ययगचनभयष्क० चरित्र हो, पुँजीवादी होइन । नेपालमा पुँजीवाद कम विकसित छ, र नेपाल मुख्य रुपले एउटा निम्न पुँजीवादी (किसान, दस्तकार, पसल, कमजोर राष्ट्रिय पुँजीपति,…आदी) मुलुक हो । साथै नेपालको विकास हुनु नसक्नुमा बाह्य शक्तिको दवाव । विश्व साम्राज्यवादको साथै भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको दवाव पनि नेपाले व्योहोर्न परेको छ । नेपाली काग्रेसले पनि बोल्दा भारतीय दवावलाईस्वभाविक ठान्छन् र विरोध गर्न सक्दैनन् । नेपालको वाम आन्दोलनमा नेपालमाथि भारतीय दवाव नव औपनिवेशिक तथा “अर्ध–औपनिवेशिक” स्तरको रहेको छ भन्ने मान्यता रहिआएकोछ । यद्यपि हालै नेकपा (मसाल) भारतीय सत्तालाई ‘साम्राज्यवादी’ भनेको छ । जे होस् विभिन्न सन्धि र संझौता मार्फत भारतको एकाधिकार पुँजीको प्रतिनिधि सरकार वा भारतीय विस्तारवादी शासन सत्ताले नेपालमाथि अर्ध–उपनिवेशिक नियन्त्रण झन झन बलियो पारेको छ (माणिक लाल २०६८)। एक थरी वामहरुले नेपाल “अर्ध÷ नव उपनिवेश” नभएको दलिल समेत अघि सारेका छन् । खास गरी बुर्जुवा सरकारको नेतृत्व गरी सकेका ठूला वाम पार्टीका नेतृत्व तहले यो कुरो अघि ल्याएका छन् । तर सि.के. लालको यो भनाई नै काफी छ कि नेपालको आन्र्तरिक मामलामा विदेशी (भारत) हस्तक्षेप कस्तो छ ? उनले भनेका छन् नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ९ख्भतय एयधभच० गर्न कहिल्यै नहिचकिचाउने एक छिमेकि (५)। जे होस, नेपाल “अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक” अवस्थामा रहेको वाम आन्दोलनको स्वीकारोक्त्तीले यहाँको क्रान्तिको मूलभूत स्वरुप “सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद विरोधी पुँजीवादी–जनवादी” हो भन्ने ठहर गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि पुँजीवादी क्रन्तिको दिशामा जाने कृषिक्रान्तिको पनि कार्यक्रम हामीलाई चाहियो । अर्ध–सामन्ती कृषि प्रणालीको अवस्थाबाट राष्ट्रिय पुँजीवादी प्रणलीमा जानका लागि निम्न कार्य गरिनु पर्छ ।

१) कृषिमा आमूल रुपान्तरणको प्रकृयामा बाधक सामन्तवादका अवशेषको रुपमा रहेको भूस्वामित्व अन्त्य र दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी र उत्पादन सम्बन्धलाई निस्तेज गर्ने ।
२) मुलुकको कृषि, भूमि र कृषि व्यापारमाथि बहुराष्टिय कम्पनिहरुको एकाधिकार स्थापित हुन रोक लगाउने ।
३) वास्तविक जोताहा किसानको जमिन माथिको हक स्थापित गर्ने ।
४) परम्परागत विकसित प्रविधि, सिप र स्थानीय वीउ, विजनको रक्षा र प्रयोग गर्ने ।
५) किसान संगठनलाई बलियो वनाउने ।
६) खाद्य संप्रुभताको सुरक्षा राज्यले दिने ।
७) राज्यले कृषिमा व्यावसायीकरण, विविधीकरण, विशिष्टीकरण एवं व्यापारीकरण गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम लागु गर्ने ।
८) मुलुकमा कृषि–उधोग, व्यापार र सेवाका क्षेत्रको विकास गरी रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्ने ।
९) राजनीतिक भ्रष्टाचार र विदेशी शक्तिको दलाली प्रवृतिलाई निष्तेज गर्ने ।

राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको राज्य संचालकहरुको उपस्थितिको अवस्थामा पँुजीवादतिर संक्रमित हुने उद्धेश्यले संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा व्यापक अर्थमा सुधारात्मक (आमूल परिर्वतनको अर्थमा भने होईन) चरित्रका भूमि व्यवस्थामा परिवर्तनका कार्यक्रमहरु नदेखिएका होइनन् तर नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरुको साक्षेप रुपमा निम्छरो स्थिति र सत्ता संर्घषको यतिवेलाको द्धन्द्धता यथास्थितिका पक्षपोषक पक्षका बीच मात्र रहेको अवस्थामा यहाँको भूमि व्यवस्थाको चरित्रमा परिवर्तनको कुनै गुन्जाईस देखिन्न (मुरारी अर्याल,२०४९) । तसर्थ ः नयाँ कृषि क्रान्ति वा प्रणाली आवश्यक भएको हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनु पर्दछ ।

४) कृषि क्रान्तिका मोडल

हामीले माथी नेपाली कृषि समाज अर्ध– सामन्ती अवस्थामा रहेको प्रष्ट गरी सकेका छौ । अर्ध–सामन्ती अवस्थामा उत्पादनका दुईवटा विशेषता रहेका छन् ः

S.F= SSPP+ SSCP

जँहा, S.F =    SEMI-Feudalism (अर्ध– सामन्तवाद)
SSPP=  small Scale primary production (सानु स्केलको प्राथमिक उत्पादन)
SSCP= Small scale commodity production ( सानु स्केलको माल उत्पादन)

अघिल्लो सामन्तवादको आधरशीलाको रुपमा र पछिल्लो सामन्ती अर्थतन्त्रको विघटन पछि पँुजीवादतर्फ संक्रमणको अवस्थामा रहने उत्पादन हुन् ।(६) तसर्थ हामी स्पस्ट हुनुपर्ने भनेको विद्यमान अर्ध–सामन्ती उत्पादन पद्दतीलाई निषेध नगरी औद्योगिक पँुजीवादी प्रणलीमा जानसकिदैन । त्यसका लागि ः IC= LSCP

जँहा, IC= Industrial capitalism -cf}wf]lus kF’hLjfb_

        LsCP= Large-scale commodity production system (औधोगिक पँुजीवाद)
        LsCP= Large-scale commodity production system (वृहत स्केल माल उत्पादन पद्दती)
तर नेपालको विद्यमान विकासको प्रवृति औधोगिक पँुजीवाद तर्फ निर्देशित छैन, बरु दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गले यसलाई रोक्नेकाम गरेको छ । सामन्तबादी तत्वहरु यसका सहयोगी छन् । यही नै नेपालको विकासका लागि प्रमुख चुनौती हो । नेपालमा केही “वृहद स्केलका माल उत्पादन ”त छन् तर तिनले देशको GDPमा खासै हैसियत नराख्ने कुरो माथि नै भनियो । कृषि–ईतरका “वृहद स्केलका औद्योगिक उत्पादन” गिरिजाकै पालामा कौडीको दाममा बेचेर समाप्त गरिएको पनि यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । यसले राजनीतिमा भ्रष्टता र दलालीको राम्रो नमुना प्रर्दशन गरेको छ ।

५) कस्को नेतृत्वः

हामी कम्युनिष्टहरुले औद्योगिक पुँजीवादतर्फ विकासको गतिको विरोध होइन, समर्थन गर्दछौ,। तर प्रश्न छ त्यसको गन्तव्य साम्राज्यवादको हितमा छ की राष्टिय औधोगिक पँुजीवादको हितमा छ । हामीले हेर्ने त्यही हो र त्यसलाई साम्राज्यवादी (र विस्तारवादी) पञ्जाबाट बचाउने प्रयास गर्नु पर्दछ र राष्ट्रिय पुँजीवादतर्फको विकाशमा लगाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । सन् २००६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि ने. का, एमाले र एमाओवादी जस्ता ठुला पार्टीहरुले वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्य गर्ने, जमिन जोत्नेलाई दिने, आदि जस्ता प्रतिवद्दता छोडेर त्यसको सट्टामा भूमि बैंक र साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको ‘कर्पोरेट फार्मिङ’ कार्यक्रम ल्याएकाछन् । यो कुरा यसबाट थाहा हुन्छ कि यिनीहरुले प्रगतिशील भूमि सुधारको एजेन्डा, आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिको एजेन्डा र त्यसका लागि संर्घष गर्ने जागर सरकार चलाउन पुगेका कम्युनिष्ट भनिएका दलहरु ीसत देखिएन । बरु यिनीहरुले अर्थमन्त्री रामहरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको २०७१–७२ को बजेट देखि हालसम्म मार्फत कृषिमा गरेको दलाल पुँजीवादी खेतीको प्रावधानलाई प्रकृति दलाल–नोकर शाही पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई सेवा गर्ने खाल्को भएकोमा संकागर्न पर्दैन) । समर्थन गरेका छन् । यसले अन्तत्वगत्वः साम्रान्यवादी शक्तिकै पक्षपोषण गर्नेछ । अहिले नेपाली काग्रेस र सरकारमा पुगेका संसदीय कम्युनिष्टका बीच एम.सि.सि. पारित गरेर कुनै फरक नभएको घोषणा गरेका छन् । यिनीहरुले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नव उपनिवेश वनाएकाछन् । स्पष्टछ यिनीहरुबाट नेपालको अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक स्थिति खतम भई राष्ट्रिय पँुजीवादी (जनवादी) अर्थतन्त्रको निर्माणद्धारा समाजवादी संक्रमणको पृष्ठभूमि तयार गर्ने व्यवस्था हुन सत्तैmन । त्यसैले यहाँे क्रान्तिकारी शक्तिहरुको नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ र नयाँ राजनीतिक शक्ति निमार्णको आवश्यकता छ जो गरिव, किसान र श्रमजीवी जनतामैत्रि होओस् र राष्ट्रिय पुँजीवादी संरचनाको विकास र सदृढीकरणबाट सामन्तवाद र विदेशी दलाल पुँजीवादको ( Foreign Monopoly capitalism) आर्थिक मेरुदण्डमाथि आघात पु¥याई विकल्प वन्न सकोस् ।

पाद टिपणी
१) २० औ शताब्दीको प्रारम्भमा चीन पनि सामन्ती तथा अर्ध– औपनिवेशिक मुलुक थियो । चीनमाथि साम्राज्यवादी मुलुकहरुको प्रभुत्व थियो । सन् १९११–१३ को सिकाई क्रान्तिले त्सिङ–वंशको (राजतन्त्र) सत्ता पल्टाई दियो तर सामन्ती तथा साम्राज्यवादी उत्पिडनको अन्त्य गर्न सकेन ।
२) एक सामाजिक आर्थिक संरचनाको पतन र दोस्रोको अविर्भावको अवधिमा उतपादन सम्बन्धको दुई मुख्य रुपको अतिरिक्त संक्रमणात्मक उत्पादन सम्बन्ध (Relations of production) पनि प्रकट हुन्छ, जसले भिन्न–भिन्न प्रकारको आर्थिक सम्बन्धलाई एक आर्थिक ढाँचामा ऐक्यबद्ध गर्दछ । जस्तोः आदिम सामुदायिक प्रणालकिो ह्रासको अवधिमा पितृसत्तात्मक परिवारमा रहेको कविला–सम्बन्धमा अवशेष दास –सवामी सम्बन्धका अंकुरहरुसँग मिलेका थिए । दास –स्वामि सम्बन्धको दास –अवधिमा अनेक देशमा यस्ता क्षेत्रहरु प््रकट भए जँहा दास –स्वामी सम्बन्ध र सामन्ती सम्बन्धका तत्वहरुका विद्यमान थिए । त्यसरी नै सामन्ती सम्बन्धको दासको अवधिमा पनि सामन्ती सम्बन्ध र पुजीवाद सम्बन्धका तत्वहरु विद्यमान रहन्छन् । नेपालमा पनि त्यो अवस्थालाई “अर्ध–सामन्ती भनियो । यसमा पहिलेको अवस्थामा धेरै फेरबदल भएको छ । तर त्यो मात्रात्मक परिर्वतन हो । त्यसले गुणात्मक फढ्को मार्दा नँया उत्पादन सम्बन्धमा अर्थात पुजीवादी सम्बन्धमा फड्किने हुन सक्छ ।
३) लेनिनले “रुसमापुँजीवादको विकास,१८९९” लेखिरहदा उनले पुँजीवादको उत्पतिको अध्यायनको मुख्य मुद्दा यो कुराको पत्ता लगाउनु थियो कि ठीक कहाँ र कसरी यसको जन्म भयो । तसर्थ हामीले पनि यस तथ्यमाथि विचार गर्नु परेको छ कि सामन्त वादको ह्रस र पुँजीवादको उत्पतीका बीच सीमारेखा ठीक कहाँबाट भएर अघि बढ्छ । अहिले नेपाली समाज पुँजीवाद भएको जुन भनाईहरु बाहिर आएका टन् , तिनमा लेनिनले भने झै साअन्तवादको ह्रास र पुँजीवादको उत्पतिका बीचको सीमारेखा छुट्याउने आधार वैज्ञानिक छन् कि छैनन् हामीले हेर्ने विषय तिनै हो ।
४) V.i.lemin (1913) “ Agrarian problem and modern situation of Russia  “/ र पुरानो नैसर्गिक, अर्ध–सामन्ती अर्थ व्यावस्था ध्वस्त भइसकेका ेछ जव कि नयाँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका लागि अवस्थाहरु अझै तयार भएको छैन । नेपालमा दुई प्रकारको कृषि प्रणाली प्रचलित छ ः परम्परागत खेती (क्गदकष्कतभलअभ) र ब्यवशायिक ÷८० प्रतिशत भन्दा बढी कृषि परम्परागत–हात मुख जोर्ने उदेश्यले बाँकी कृषि अर्ध–ब्यबसायी प्रकारको छ । (Arun Panday Republica 20, oct 2014)

५) C.K lal/Republica/ June 23, 2014./ The reaming coalition appeases to be under the repression that it will remain in power for as long as it continues to have the backing of the permanent Establishment of the nature ( PEON) and its various instruments sunning the state Electoral controls are necessary façade of deucocracybut not important component of the seal power balance . In addition to earning the faith of PEON learning from a certain neighboring country that never hesitates from exercining its veto power in the internal affair of Nepal is much more important than courting a dispirited electoral in any case, the general elections that le

६) कार्ल माक्र्सले भनेका छन् “सानु जोतभएको किसानको खेती र स्वतन्त्र दस्तकारिता -handicrafts_, , उक्त दुवैमिलेर उत्पादनको सामन्ती प्रणालीको आधार बन्दछ , र सामन्ती व्यवस्था भंग भएपछिको पुँजीवादी प्रणालीका साथ पनि यी पाईन्छन् । यसको अतिरिक्त यी प्रचीन सन्सारको समुदायका सर्वाेतम समयमा तिनका पनि आर्थिक आधार वनेका थिए । यो भनेको त्यो समय थियो, जबकी भूमिमाथिको सामुहिक स्वामित्वका आदिम रुप नष्ट भईसकेको थियो तर उत्पादनमा भने अझै पनि दासप्रथाको पूर्णता कायम भैसकेको थिएन (पुँजी,खण्ड १, १९८७ ः ३५९, मास्को ः प्रगति प्रकाशन) । उषा पटनायकले भनेकि छन् “…वास्तबिक अस्तित्वमा रहेको कुरो भनेको सामन्तवादको आधारशीलाको रुपमा सानु उत्पादन र सामन्ती अर्थतंत्रको विघटन पछि पँुजीवादतर्फ संक्रमणको रुपमा सानु माल–उत्पादन हो, जुन दुवै सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध अन्तरगत रहन्छन् (1979, journal of peasant studies,vol-6, no- 4, july). -gitimize the executive are still years away_

सन्दर्भ सामाग्रीहरु ः

1)Nepal living Standard Survey (2011),C.B.S.Nepal

2)Lenin, V.I,(1977)C.W,.Vol-22 Moscow: Progress Publishers.

3),,     ,,       ,,        ,, C,w,Vol- 3,                        ,,

4)D. Seddan David, at. al. (1979)Peasants and workers in Nepal

5)Anuradha M. Chenoy (2011) Kathmandn Post, 24 Aujust.

ट०सिमोनिया, न.अ(१९८८), पूर्व मे पुँजीवाद का भाग्य, मास्कोः प्रगति प्रकाशन ।
ठ०माक्र्स, कार्ल (१९८७), पुँजी, १, मास्कोः प्रगति प्रकाशन ।

8)Utsa Patnaik (1979) Journal of Peasant Studies, Vol-6, No-4, July .

9)S.P. Trapeznikov (1981), Leninism and Agrarian and Peasant Question, Vol-1, Moscow: Progress Publishers.

10)Arun Pandey (2014,Oct.20) Republica daily.

11)C.K.Lal (June 23,2014), Republica daily.

ज्ञद्द०कार्ल माक्र्स (१८८५) लुई बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेरे, काठमाडौं प्रगति पुस्तक
ज्ञघ० मुरारी अर्याल (२०४९), झिल्को, वैसाख, पुर्णाङक –१७, अंक–१, वर्ष–१३ ।