काठमाडौं । ३३ औं जनआन्दोलन दिवस नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले कथित स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलनको रुपमा भव्य रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादी प्रदेश ३ ले काठमाडौंको रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा एक विरोधसभाको आयोजना गरी ३३ औं जनआन्दोलन दिवस भव्य रुपमा मनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । भोलि चैत्र २४ गते दिउसो १२ बजेका लागि कार्यक्रम राखिएको छ । कार्यक्रमलाई पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरुले सम्बोधन गर्ने सम्बद्ध पार्टीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अन्य प्रदेश तथा जिल्लाको आयोजनामा पनि सापेक्षिक रुपमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी जनआन्दोलन दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको सो पार्टीले जनाएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीले हरेक बर्षको चैत्र २४ मा जनआन्दोलन दिवस मनाउँदै आएको छ ।
२०४६ सालको चैत २४ लाई जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिनमा रुपमा लिइन्छ । त्योबेला राजतन्त्रको विरोध गर्दै काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको महेन्द्रको सालिक ढाल्न खोज्दा ४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । चैत २४ गतेका दिन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सबैतिरबाट जति जुलुसहरू टुडिखेलतिर जम्मा हुदै थिए, त्यतिबेलाको नारा थियो राजतन्त्र मुर्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद तर, चैत २६ गतेको दिन पञ्चायतको मात्रै अन्त्य गरीकन संवैधानिक राजतन्त्रका निम्ति सम्झौता भयो । प्रहरीले लाठी, बूट, गोली र अश्रुग्यासलगायतका सबै औजार प्रयोग गरेर जनतालाई दमन गरियो ।
चैत्र २२ गते पाटनको कृष्णमन्दिरबाट केही सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीय जनताहरूले नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाए । सारा पाटन शहरका जनताहरू मिलेर पाटनलाई बाहिरबाट कोही आउन नसक्ने गरी बन्द गराए। सूरक्षाकर्मीले व्यापक दमन गरेपछि पाटनका जनता घरमा भएका घरायसी हतियार हातमा लिएर सडकमा उत्रे । विभिन्न ठाउँमा गोली चल्यो ।
जति दमन बढाएपनि जनताको दृढता अलिकति पनि बिचलित नभएको देखी चैत्र २४ गते राती राजाले एक घोषणामार्फत् मरिचमान सिंहको मन्त्रीमण्डल बिघटन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा ३ सदस्सीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । राजाको २४ गतेको घोषणाले आन्दोलनमा कुनै असर पारेन । जनताहरू झन् आक्रोशित रूपमा सडकमा उत्रिए । अन्त्यमा केही नलागेपछि राजाले जनतासामु घुँडा टेके र चैत्र २६ गते राती एक सम्वोधनमार्फत् संविधानमा रहेको निर्दलीयता शब्द हटाएको घोषणा गरे। त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलनकारीका तर्फबाट ४ जनाले राजासँग भेटेपछि संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने सर्तमा आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।
