नेपाल संसारका दुई ठुला देशका वीचमा अवस्थित मध्यम आकारको मुलुक हो । आज भन्दा करिव २०० वर्ष अघि सम्म नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने क्रममा हाम्रा पुर्खाले गरेको अव्दितीय त्याग, वलिदान र त्यसमा प्रयोग भएको सामरिक कला कौसलको बयान इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ । त्यसैकारण, आफ्नो देशभक्ति र वीरताका निमित्त नेपालीहरु विश्व पसिद्ध भएका छन् ।
भारतको तत्कालिन बृटिश साम्राज्यवादी सरकार सँग नेपालको तत्कालिन राजतन्त्रले आत्म समर्पण गर्न पुग्यो । दुई देशका सरकारका वीचमा सन् १८१६ मा भएको राष्ट्रघाती सुगौली सन्धी पछि, नेपाल भारतको अर्ध उपनिवेशमा परिणत भयो । यो घटनाले नेपालले झण्डै आधा भूभाग तत्कालिन भारतको बृटिश सरकारको पक्षमा गुमाउन मात्र पुगेन, विश्वमा उसको देशभक्ति प्रतिको कीर्तिमान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पनि नराम्रो दाग लाग्यो ।
त्यस पछि पनि नेपालमा पटक पटक राजनीतिक संंघर्षहरु भए । केही आंशिक परिवर्तनहरु पनि भए । परन्तु नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थितीमा सकारात्मक परिवर्तन भने हुन सकेन । जति जति व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुँदै गए,झन् झन् स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको हैसियत खस्कँदै अर्ध औपनिवेशिक हुँदै नव औपनिवेशिक अवस्था तिर झर्दैछ ।
नेपालमा १०४ वर्ष सम्म सामन्ती, निरंकुश शासन व्यवस्था कायम भयो । सम्वत् २००७ सालमा त्यो निरंकुश शासनका विरुद्ध विस्फोट भएको जन आन्दोलनबाट त्रसित राणा शासकहरुको भय दोहन गर्दै नेपाल र भारतका वीचमा ‘१९५० को सन्धी’ भयो । उक्त सन्धीले नेपाललाई भारतको अर्ध उपनिवेश बनाउने काम ग¥यो । राणा शासनको अन्त्यपछि शासन व्यवस्थामा थोरै हेरफेर भयो । सरकार बदलियो । तर त्यहि सरकारबाट नेपाललाई प्रकृतिले वरदानका रुपमा दिएको जलस्रोत र नदी नालालाई विभिन्न असमान सन्धी सम्झौता गरेर भारतको हातमा सुम्पने काम भयो ।
देशभक्त नेपाली जनताले पटक पटक देशभक्तिपूर्ण संघर्षहरु गर्दै आएका छन्, तर विदेशी हस्तक्षेप भने नयाँँ नयाँ किसिमले झन् झन् बढ्दै गएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस प्रकार, नेपाल दक्षिणतिरको छिमेकी भारतबाट उन्पीडित हुँदै आएको छ । यो वाह्य हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त पार्नका लागि देशभक्तहरुले संघर्ष त गर्दै आएका छन् । तर, ती संघर्षहरुले सकारात्मक परिणाम ल्याइहाल्न नसकेको कुरा माथि उल्लेख गरि सकिएको छ । भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपका कारण, नेपालले आफ्नै नदीको पानीको उपयोग गर्न नपाउने, भारतले सिमानामा बनाएको अग्लो सडक र बाँधका कारण तराईको जमिन र घरहरु हरेक साल डुवानमा पर्नु पर्ने, नेपाली युवाले महाकाली नदी तर्दा भारतीय सीमा सुरक्ष्ााँबलले तुइन झारिदिँदा मृत्यु वरण गर्नु पर्ने, भारतीय सामानले नेपाली बजार कब्जा गर्दा नेपाली उत्पादकले बजार नपाउने अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने जस्ता अनेक समस्या व्यहोर्नु परेको छ । नेपाली नक्सामा प्रकाशित भैसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालले नै भोग चलन गर्न नपाउने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । अहिले सम्म यी र अन्य राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्वन्धि समस्याहरु ज्युँ का त्युँ कायमै छन्, समाधान गर्न सकिएको छैन ।
ठिक यसै समयमा विश्वकै शक्तिशाली अमेरिकी साम्राज्यवाद ५० करोड अमेरिकी “सहयोग” दिने भन्ने नाममा हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको एम् सी सी परियोजना लिएर नेपाल भित्रिएको छ । गत फागुन १५ गते नेपालको संसद र सरकारमा भएका ४ दलीय गठवन्धन र प्रतिपक्षमा भएको एमाले मिलेर राष्ट्रघाती एम् सी सी सम्झौतालाई तामझामका साथ संसदको बाटो गरी नेपाल प्रवेश गराएका छन् । यसैगरी एम् सी सीको कोसेली लिएर युक्रेन पसेको अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने कसरत गरे पछि यसैलाई कारण देखाई रुसको आक्रमणको निसानामा परेको घटनाबाट नेपालीहरु तरंगित भएका छन् । विदेशमा घटेका महत्वपूर्ण घटनाहरुमा महिनौं सम्म कुनै प्रनिकृया नदिई बस्ने नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्वन्धी संगठनले राखेको प्रस्तावमा संसदबाट एम् सी सी पारित गरेको दुई हप्ता पनि नवित्दै रुसको विरोधमा रुसको बिरोधमा मतदान गर्ने काम भयो । यसमा नेपाललाई उन्प्रेरित गर्ने जो बाइडेन नेतृत्वको अमेरिकी सरकार र एम् सी सी हो भन्ने धेरैको भनाई छ ।
उत्तर तिरको छिमेकी देश चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा नेपालले समर्थन गरिसकेको बी आर आइ को विषयमा चर्चा नै नहुनु, चीनले अमेरिकाव्दारा नेपाल माथि जबर्जस्तीको कुटनीति लादेको र त्यसको आफुले विरोध गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु, एम् सी सी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको विचार व्यक्त गर्नु र चीनीयाँ विदेश मन्त्री नेपाल आएकै अवसर पारेर अमेरिकी राजदुतको अगुवाईमा युरोपियन युनियनका राजदुतहरुले काठमाडौं स्थित तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर उनीहरुको अवस्था सुधारको विषय उठाउनु आदिले एम् सी सी ले नेपालमा आफ्नो करामत देखाउन सुरु गरिसकेको बौद्धिक जगतमा व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । यसका साथै अमेरिका र चीनको टक्करका निमित्त नेपाली भूमिको प्रयोग हुन सक्ने संभावनाबारे पनि धेरैले अड्कल काटेका छन् ।
राष्ट्रघाती एम् सी सी संझौता खारेजीको विषयलाई लिएर करिव दुई वर्षसम्म हामीले नेपालका वामपन्थी र देशभक्तहरु सँग कार्यगत एकता गर्दै निरन्तर साना ठुला विरोधका कार्यक्रमहरु संचालन ग¥यौं । संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि टेबुल गरि हाल्ने र पारित गरिहाल्ने के पी ओली र शेर बहादुर देउबाका प्रयास धेरै पटक असफल पारिएको थियो । गठवन्धन सरकारका प्रधान मन्त्री शेर ब देउबाले एम् सी सी संझौता संसदबाट अनुमोदन गराएरै छाड्ने भन्ने योजना प्रस्तुत गरे पछि काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा सप्ताह व्यापी संसद घेराउ गर्ने आन्दोलन भयो । आन्दोलनकारी र प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका वीचमा लगातार भिडन्त भै रहेको थियो । सरकार निर्मम दमनमा उत्रिएको थियो । दमनकै उत्कर्षमा गठवन्धन दल ने का, मा.के, एस र जनता समाजवादीका साथै एमालेको मिलेमतोमा फागुन १५ गते राती एम् सी सी संझौता पारित भएको घोषणा गरियो संसदबाट । राष्ट्रघाती एम सी सी सम्झौता खारेज हुनै पर्छ भन्ने जनमतलाई कुल्चँदै संसदबाट जबर्जस्ती पारित गरिएकोमा देशभक्त नेपाली जनतामा ठुलो आक्रोस अझै पनि कायम छ ।
यो आक्रोसलाई क्रान्तिको तयारीमा बदल्नु यतिखेरको पहिलो आवश्यकता हो । आज राष्ट्रका अगाडि उपस्थित समस्या राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्वन्धी राष्ट्रघाती एम् सी सी सम्झौताको खारेजी र नेपालको नक्सामा अंकित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको नियन्त्रणबाट फिर्ता गर्नु हो । हुनत नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुने र यसले श्री लंकाको बाटो समात्न सक्ने खतरा तिर पनि विज्ञहरुले संकेत गरिसकेका छन् । यी विषयहरुको समाधान तिर अग्रसर हुनुको सट्टा प्रतिकृयावादी र अवसरवादीहरु यहि प्रतिकृयावादी व्यवस्थाको चुनावलाई मुख्य बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । कथित स्थानीय निकायको चुनावलाई खारेज गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउन र नेपाललाई सम्पन्न राष्ट्र बनाउनका निमित्त अर्को जन आन्दोलनको बाटो रोजौं ।
२०७८ । १२ । २२
