काठमान्डौ । काठमान्डौको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको एमसीसी खारेज आन्दोलनका बुध्दिजीवी संगठनहरुव्दारा आयोजित “एमसीसी र राष्ट्रिय स्वाधीनता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रुपमा पूर्व प्रधानान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले संबिधानको धारा २७९ अनुसार प्राकृतिक श्रोत संबन्धी यो संझौता संसदको दुई तिहाई बहुमतले सदर गरेपछि मात्रै हस्ताक्षर हुनु पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था अनुरुप नभएको, एमसीएमा नेपाली कर्मचारीहरु रहेको देखिए पनि सबै कुरा एमसीसीको अनुमति लिएर गर्नु पर्ने प्रावधानहरुले गर्दा व्यवहारतः यो योजनामा नेपालको हात नरहने, यो एक किसिमको सुपर सरकार हुने, कपिराइट प्रावधानले पनि नेपाल तल परेको, एउटा कर्पोरेशनको हैसियत नेपाल देशको भन्दा माथि हुने, संझौता समानताको आधारमा हुनु पर्नेमा सो नभएको, सो संझौताको प्रावधानहरु र नेपालको संबिधानहरु बाझिदा संझौता लागू हुने, भिएना कन्भेन्शन अनुसार दुई तर्फी संझौतामा एक तर्फी ब्याख्या (Interpretation) मान्य नहुने , International Commission को मार्गदर्शक सिध्दान्त अनुसार पनि एक तर्फी ब्याख्या लागू नहुने यथार्थ छंदाछदै कतिपय संझौता विद भनिनेहरुबाट भ्रमात्मक कुरा गरेको जस्ता तथ्यहरुमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
मन्तव्यको क्रममा उहांले दीपक ज्ञवाली र देवेन्द्रराज पाण्डेको अनुसन्धात्मक पुस्तकहरुले धेरै बिदेशी सहयोगहरु निरर्थक रहेको, त्यसले भ्रष्टाचार, बिलासिता र फजुल खर्च बढाएको, यो संझौताको दफा ५ख ले पनि नेपालले ब्याज सहित क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने जस्ता प्रावधान रहेबाट पाउने भन्दा गुमाउने स्थिति रहेको र शक्ति गठबन्धनको पछि लाग्दा अहिले युक्रेनको जस्तो स्थिति आउन सक्ने कुरामा सतर्क गराउनु भएको थियो ।
अन्त्यमा उहांले कतिपय वामपंन्थी कर्मचारीहरुमा बिदेशी दास हुने सोंच रहेको र कतिपय कम्युनिष्ट दलहरु माक्र्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट च्युत भएपछि वीना पर्याप्त छलफल प्रक्रिया र बिषयवस्तु दुबै हिसाबले गलत सो संझौता गरेकोमा दुख ब्यक्त गर्दै अब सडकबाट मात्र हैन तर्कबाट पनि लड्नु परेको छ भन्दै संझौता पारित गर्नेहरुलाई सो ब्याख्या सो संझौताको अंग रहेको प्रमाण ल्याउन चुनौति पनि दिनु भयो ।
दोश्रा विज्ञ वक्ताका रुपमा चार्टर्ड एकाउन्ट्यान्ट तथा जलश्रोत विद रत्न संसार श्रेष्ठले नेपालमा टनकपुर संझौतासम्म आइपुग्दा प्राकिृतिक श्रोत साधन (खासगरी जलसाधन) को असमान संझौता गर्ने नेपाली कांग्रेस मात्रै रहेकोमा महाकाली संन्धी देखि वामपंथीहरु पनि असमान संधीमा सरीक भएको र एमसीसी संझौतामा एमाले, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, र माओवादी केन्द्रसमेत सामेल भएको बताउनु भयो ।
एमसीसीको हकमा त पूरा अंशनै नपढी संझौता गरेको, अमेरिकाले पठाएको चिठीमा संझौता पारित गरेकोमा धन्यवाद मात्र दिएको तर ‘ब्याख्या’ को सन्दर्भनै नभएको, स्वयं एमसीसीका भुपू नेपाली कर्मचारीले सो ब्याख्याको कुनै कानूनी हैसियत नभएको बताएको, संझौताको दफा ६.२ ले संझौताका अंग मानिने कागजातहरु दुईतर्फी सहमति भएमात्र मान्य हुने उल्लेख भएको, एमसीसी स्वयंले MCC is an economic pillar of IPS लेखेको, सुरक्षा र सामरिक कुरासंग संबन्धित संझौता नेपाली संबिधान अनुसार दुइ तिहाई बहुमतले पारित गरेपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्न मिल्ने जस्ता कुराहरुमा प्रकाश पार्दै एकतर्फी “ब्याख्या”को कुनै कानूनी हैसियत नभएको, नेपाललाई असंलग्न पक्षधरबाट शक्ति राष्ट्रहरुको पक्षमा फसाएर आजको युक्रेन र अफगानिस्तानको स्थितिमा पुर्याउन लागेको, र संसदलाई सो सैन्य गठबन्धनको रबर स्ट्याम्प बनाएकोमा दुख ब्यक्त गर्नु भयो ।
तेश्रा विज्ञ अतिथि वक्ता पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नेपाललाई “अनुदान” कोच्याएको, बिरालोले पुच्छर लुकाए जसरी एमसीसी संझौता पास गरेको, एमसीसीले ईष्ट इन्डिया कंम्पनी सियो बनेर ब्यापारिक आवरणमा पसेर पछि भारतलाई नै उपनिवेश बनाए जस्तै परिणाम ल्याउन सक्ने, एमसीएमा भएका नेपाली कर्मचारीले ठूलो निर्णय लिन नसक्ने भएर पनि त्यसमा एमसीसी हावी हुने, नेता ओलीका अर्थमंत्री युवराज खतिवडाको अग्रसरतामा संसदबाट पास गराउने कुरा थपिएको देखिएको, त्यसबाट नेपालकै मांग हो भन्ने देखाइएको तर वास्तवमा सैनिक रणनीति र मुआब्जा जस्ता कुराहरु भएकोले संसदबाट पास गराउन खोजेको जस्ता तथ्यहरु पेश गर्नु भएको थियो । आर्थिक दृष्टिले ट्रान्समिशन लाइन पनि नेपालले प्रति कि.मी. ४करोडमा बनाएकोमा एमसीसीमा प्रति किमी १६ करोडले हिसाब गरिएको, थोरै जिल्ला मात्र छुने र सस्तो मोलमा भारत पठाउने बिजुलीबाट २ करोड नेपाली फाइदा पाउने भनेर किन भ्रम फिजाएको, ६ खर्ब बेरुजू देखिएको देशमा ५० करोड अनुदानमा किन जात फालेको, स्वयं एमसीसी योजनामा महालेखाले २६% बेरुजू देखाइसकेको (तयारी खर्चमा ३० करोडको हिसाब नदेखिएको) आदि विवरणहरुबाट सो योजनाबाट नेपालले भ्रष्टाचारमा वृध्दि र अमेरिकी दासता बाहेक केही नपाउने कुरामा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
अर्का बक्ता बरिष्ठ अधिवक्ता तथा भूपू सांसद एकराज भन्डारीले महासंन्धी र संबिधानका प्रावधानहरु बाझिदा संबिधान हावी (Prevail) हुने तर संन्धी ऐन अनुसार बाझिएको कुरामा संधी हावी हुने भएपनि एमसीसी संझौतामा Reservation (अतिरिक्त ब्याख्या गर्ने ठाउं) सुरुमै नराखिएको हुंदा अब आएर ब्याख्या थप्न पाइने ब्यवस्था छैन , या त हुबहु स्वीकार गर्ने या त हुबहु इन्कार गर्ने बिकल्प मात्र रहेकोले एकतर्फी नेपाली “ब्याख्या”को कानूनी हैसियत नभएको, महाकाली संझौतामा राजनीतिलाई अपराधीकरण गराउने प्रावधान राखिएकोले संबिधानले राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने ब्यवस्था गरेपनि दलहरुले प्रतिबन्ध भोग्नु परेको र प्रतिबन्धका दौरान झूठा राज्य द्रोहका मुद्दाहरु खेप्न परेको प्रसंगहरु उल्लेख गर्दै संझौताहरु संसदबाट पास हुने परम्परा नभैकन पनि १३८ करोडको कर्णाली योजना संझौता समेत संसदले पास नगरेको र त्यसमा बिरोध भई मुद्दा चल्दा सो योजना प्राक्रुतिक श्रोतको बांडफांडसंग असम्वन्धित भनी ब्याख्या गरिएको तर जाबो ५० करोडको एमसीसी संझौता चाहि कथित बिरालोले बाहुनको भतेर छुंदा मनमोजी तरीकाले “काली बिरालीले छोएकोमा दोष लाग्दैन, उत्तम हुन्छ” भन्ने जस्तो ब्याख्या गरी दलाल नेताहरुले आफ्नो भात भान्छा चलाउन र चुनाव खर्च जुटाउन यस्तो करार ऐन जस्तोलाई समेत दासता प्रदर्शन गरी पारित गराएको प्रसंगहरु पेश गर्नु भएको थियो । सत्ताको बलमा कालोलाई सेतो बनाउने खेल हुने हुंदा सत्ताको बलको मुकाबिला बलैले गर्नु पर्ने निष्कर्ष सुनाउनु भएको थियो ।
अन्तीम वक्ता तथा सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमका संयोजक राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुध्दिजीवी मंच नेपालका अध्यक्ष हुकुम बहादुर सिंहले कमीशनको खेलले बिदेशी सहयोगको दुरुपयोग भएको, धेरै NGO/INGO हरुले ललिपप चखाएर सहयोग भन्दा सम्राज्यवादीहरुका लागि आवश्यक सूचना मात्र धुतेको, अहिले नेपालमा बिदेशीहरु सहयोगका नाममा हावी भएको, बिदेशी सहयोग के कसरी लिने भन्ने कुरा दृष्टिकोणको सवाल भएको र एमसीसीलाई कम्युनिस्टहरुले माक्र्सवादी कोणबाट हेरिनु पर्ने विचार राख्नु भयो ।
प्रस्तुतिको क्रममा उहांले युवराज ज्ञवाली ओली प्रधानमन्त्री भएको सत्ताधारीहरुको प्रतिनिधि भएर एमसीसी संझौतालाई अमेरिकी गठबन्धनको अंग मान्ने पंक्तिमा आइपिएसको एउटा पार्टनरको रुपमा बसेको, एमसीसीको २००४ को कागजातहरुले नै यसलाई अमेरिकाको क्षेत्रीय स्वार्थ (IPS partnership) र रणनीतिक सहयोग संगठनको अंग बताउदा बताउंदै र अमेरिकी मन्त्रीले यो अनुदान होइन लगानी हो भन्दा भन्दै नेपाली काँग्रेस, एमाले र अन्य संसदवादीहरुले अनुदान हो भनेर भ्रम पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यो परियोजनाको परिकल्पना नै अमेरिकी साम्राज्यवादमाथि २१औ सताब्दीमा आउको चुनौतीको सामाना कसरी गर्ने र निरनतररपमा अर्थिक, सामरिक लगायत सबै क्षेत्रमा अमेरिका पहिलो नै हुनु पर्ने र अमेरिका महाशक्रि नै रहिरहनु पर्ने भन्ने साम्राज्यवादी सोंच र मान्यतालाई लागु गर्ने भन्ने चिन्तनले ग्रस्त अमेरिकाका लागि त्यसको बुझाइमा चुनौती भनेको चीन ने हो । बाराक ओवामाले चीनसंग ingagements नीति लिएका थिए पछि ट्रम्पले चीन संगको मुठभेड (Confrontation) को नीति लिएअनुसार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन अन्तरगत रहने गरी एमसीसी ल्याइउको स्पष्ट छ । ।
उहांले जोडका साथ भारतीय प्रतिक्रियावादी सत्ताको नेपाल र भुटाललाई यदी यिनीहरुले चुरफिुरी देखाए युक्रैनको स्थितिमा पुर्याउने धम्कीको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुका लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई रणनीतिक र कार्यनीतिक दुवै हिसावले परास्त गर्न जरुरी भएको र नेपालमा नयां जनवाद, र बैज्ञानिक समाजवादको तयारी आवश्यक भएको भन्दै सहभागीहरुलाई उक्त अन्तरक्रियामा सहभागिताको लागि धन्यवाद पनि दिनु भएको थियो ।
सम्वोधनका क्रममा उहाँले अहिले एमसीसीका विरुद्ध जनतामा विद्रोहको ज्वाला उठेको छ, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद बिरुद्ध नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, जबसम्म नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ तबसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छन् त्यसकारण जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा देशलाई लैजानुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।
मन्तव्यको अन्त्यमा संसदीय व्यवस्था नै सबै खरावीको जरो भएको र यो व्यवस्था दलालहरुको उत्पादन गर्ने कारखाना भएकोले यो कारखानालाई ध्वस्त पारी नयाँ विकल्पको आवश्यकता छ भन्नु भएको थियो ।
अन्तइमा कार्यक्रम आयोजकका तर्फबाट उहाँले उपस्थित अतिथी बक्ताहरुका अमूल्य भनाइहरुप्रति धन्यवाद दिंदै ६ बुद्धिजीवी संगठनहरुले एमसीसी खारेजका सम्वन्धमा पहिलो पटक संयुक्त रुपमा यो कार्यक्रम गरेको र भविश्यमा पनि यस्ता संयुक्त कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिंदै जाने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको आयोजना नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी मञ्च नेपाल, अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ,अखिल नेपाल बुद्धिजीवी युनियन, समाजवादी बौद्धिक शिविर र माओवादी समाजवादी बुद्धिजीवी संगठन नेपालले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघका अध्यक्ष प्रा.डा.श्रीधर गौतमले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा माओवादी समाजवादी बुद्धिजीवी संगठन नेपालकी भक्तकुमारी घिमिरेले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन समाजवादी बौद्धिक शिविरकी सदस्यीय यमकुमारी ददेलले गर्नु भउको थियो । कार्यक्रम कमलादीस्थित,काठमाडौं प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरिएको थियो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भरिभराउ भएको लेखनाथ कक्षमा बिभिन्न बिज्ञहरुबाट बिषयवस्तु प्रस्तुत भई छोटो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि भएको थियो । कार्यक्रम पछिको चियापानको क्रममा धेरै सहभागीहरुले सो कार्यक्रम धेरै नै जानकारीमूलक र उपयोगी भएको टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।
