एमसीसी : संशोधन या खारेज ?
माथि चर्चा गरीय अनुसार एमसीसी अमेरिकी ईन्ड़ो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको हो या होईन ? र यो अनुदान हो या लगानी ? भन्ने प्रश्नमा झैँ यो सम्झौतालाई संसदमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा पनि नेपाली समाज विभाजित देखिन्छ । केहिले यसलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने ,केहिले पूर्णतया खारेज गरिनुपर्ने र केहिले संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । हुबहु पारित गर्नुपर्दछ भन्नेहरु अमेरिकी साम्राज्यवादका नाङ्गा दलालहरु हुन् तिनीहरुले नाङ्गै बनेर आफ्ना मालिकको सेवा गर्नु कुनै अनौठो कुरो होईन । घर भत्कायर आँगन पुर्ने तथा आमाको अस्मिता वेचेर प्राण धान्नेहरु संग बहशको अर्थ छैन । नेपाल र नेपालीका दुश्मनहरु विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरु संगै तिनलाई पनि उही खाडलमा पुरेर ठुक्नुको बिकल्प छैन ।
देशभक्त नेपाली जनताले एमसीसी पूर्णतया खारेज गर्नुपर्दछ भनिरहेकाछन । देशभक्त नेपालीहरु र अमेरिकी दलालहरु आमनेसामने लडिरहेको वेला केहि अवसरवादीहरुले बिचमा बसेर अवसरको खोजि गरिरहेको देखिन्छ । हरेक ठाउमा अवसर ढुकेर बस्नेहरु कहिल्यै देशभक्त हुन् सक्दैनन । अवसर प्राप्तिका निम्ति तिनले आमाको अस्मिता बन्धकी राख्न पछि पर्दैनन । आमाको अस्मिता रक्षाको लडाईमा बिचमा बसेर अवसर खोज्नेहरु कदापि आमाको सच्चा सन्तान हुनसक्दैनन ।
एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गरेर संसद वाट पारित गर्नुपर्दछ भन्ने अवसरवादीहरु पनि अमेरिकी दलाल नै हुन् तर छदम दलाल । आफ्नो अवसरलाई मध्यनजर गरेर तर्क गर्ने यिनले भोली कुनैदिन एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्दछ भन्न पछि पर्ने छैनन् । तत्काल उनीहरुको तर्क के छ भने केहि शर्तहरु राष्ट्रघाती छन तिनलाई संशोधन गरेर पारित गर्दा हुन्छ । दलालहरुलाई हामी प्रश्न गर्दछौ के केहि शर्तहरु संशोधन गर्दैमा एमसीसी भित्र लुकेको अमेरिकी लक्ष परिवर्तन हुन्छ ? के शर्त संशोधन गर्दैमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति देखि अलग हुन्छ ? के शर्त संशोधन गर्दैमा खतरनाक अमेरिकी लगानी अनुदानमा परिणत हुन्छ ?
शर्तहरु लक्ष प्राप्तिको निम्ति टेक्ने आधार मात्र हुन् तिनको संशोधन र परिमार्जनले लक्षमा केहि असर पर्दैन । लक्ष यथावत रहे सम्म लक्षमा पुग्ने बाटाहरु विभिन्न बन्न सक्दछन । एमसीसीको नेपाल लक्ष भनेको नेपाललाई बर्बाद गरेर आफ्नो स्वार्थ दोहन गर्नु हो । नेपाललाई युद्ध मैदान बनाएर चीन संग युद्ध लड्नु एमसीसीको नेपाल लक्ष हो । नेपालको रास्ट्रियता,स्वतन्त्रता र स्वाधिनता माथि धावा बोल्नु एमसीसीको नेपाल लक्ष हो । शर्तहरु जतिसुकै संशोधन र परिमार्जन भएपनि एमसीसीका यी लक्षहरु संशोधन र परिमार्जन हुनेवाला छैनन । यसको अलावा ति शर्तहरु जो अमेरिकाका छदम दलालहरुले संशोधनका कुरा गरिरहेकाछन ति संशोधन हुनसक्दैनन भनेर उनका मालिकहरुले भनिसके । जव नेपाल सरकारले अमेरिकालाई एमसीसीको वारेमा कथित केहि प्रश्न ग–यो तव एमसीसीले जवाफ पठायो । उक्त जवाफको बुँदा न ६ मा राम्रै संग उल्लेख गरिएकोछ “हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन” मालिकको यो जवाफले तिनीहरुमा छटपटी पैदा भएकोछ । छिट्टै ति छदम दलालहरुको कित्ता क्लियर हुनेछ र उनीहरु नाङ्गो रुपमा एमसीसीको पक्षमा उभिन बाध्य हुनेछन । राष्ट्रघाती सम्झौता संशोधन भनेको स्वयं सम्झौता हो । देशभक्तहरुले राष्ट्रघाती सम्झौता संग सझौता होइन संघर्ष गरेर त्यसको खारेजी गर्नुपर्दछ ।
निस्कर्ष
एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम रास्ट्रलाई गलत प्रकारका सन्धि ,सम्झौताहरुले कति सम्म पराधिन बनाउन सक्दछन भन्नेकुराको राम्रो उदाहरण हुन् नेपाल भारत विच भएका तिन गलत सन्धिहरु । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि ,१९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि र १९६५ को नेपाल भारत ब्यापार तथा पारवहन सन्धि । यी तिन सन्धि कै कारण नेपाल छिमेकी मुलुक भारतको दास बन्न बाध्य भयो । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक नेपाललाई यी तिन असमान सन्धिले निरिह र पराधिन रास्ट्र बनायो । त्यस्तै गलत प्रकारको सन्धि सम्झौताले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत साधनहरु अर्को देशले कसरी लुट्न सक्दछ भन्नेकुराको राम्रा उदाहरण हुन् नेपाल र भारत विच भएका कोशी र गण्डक सम्झौता तथा महाकाली सन्धि ।
अमेरिकी शासकहरुले आफ्ना दलालहरु मार्फत नेपाल र नेपाली जनताहरु माथि रास्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता जवर्जस्त लाडदैछन । माथि उल्लेखित असमान सन्धि,सम्झौता हरु भन्दा नेपाल र नेपालीका निम्ति एमसीसी सम्झौता झन् बढी खतरनाक छ । उल्लेखित सन्धि,सम्झौताले नेपाललाई पराधिन राष्ट्र बनायो साथै ति सम्झौताको कारण नेपालका नदि नाला जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरु सवै भारतको कब्जामा प–यो । तथापि ति सन्धि सम्झौता नै कुनै दुईदेश विचको युद्धको मैदान नेपाल बन्नुको कारण चाही बनेनन ।
तर एमसीसी सम्झौताले अमेरिका–चीन युद्धको मैदान नेपाल बन्ने निश्चित देखिन्छ । यद्दपि कुनै सन्धि सम्झौता बिना नै भारतीय सेना नेपालको कालापानी कब्जा गरेर बसेको छ त्यो अन्यायपूर्ण हो । त्यसका बिरुद्ध न्यायप्रेमी नेपाली जनताले दैनिक ’भारतीय सेना कालापानी छोड ’ को नारा घन्काई रहेकाछन । र यो नारा तव सम्म घन्की रहन्छ जव सम्म भारतीय सेनाले कालापानी छोडेर कुटीयांडी पारी जादैन । एउताकुरा के सत्य हो भने अमेरिकी सेनाले अफगानस्तान, सिरिया,लिबिया ,ईराक लगायत कैयौ देशहरुमा युद्धको नाममा त्याहाका मुख्य शहर र सडकमा निक्लेर त्याहाका नागरिकहरु माथि जे जति क्रुर ,पाशविक र अति अन्यायपूर्ण ज्यादती गरे कालापानीमा क्याम्प भित्र बसेका भारतीय सेनाले त्यस्तो गरेको देखिदैन । यसको कारण हो घोषित रुपमा नेपालमा युद्ध नहुनु तथा नेपाल कुनै दुई देश विचको युद्धको मैदान नहुनु । यदि भोलि चीन–अमेरिका युद्ध भैहाल्यो भने ईन्ड़ो प्यासिफिक सैन्य कमाण्ड मार्फत भारत पनि चीन बिरुद्ध युद्धमा सामेल हुन्छ । नेपालको कालापानीमा भारतले सेना राख्नुको उद्देश्य पनि आवस्यक पर्दा चीन संग लड्न सजिलो होस् भन्न कै निम्ति हो । जव चीन–अमेरिका युद्ध हुन्छ तव ईन्ड़ो प्यासिफिक सेनाको एउटा मुख्य सैन्य क्याम्प कालापानीमा बन्छ । त्यसपछि अमेरिका,सिरिया,लिविया,ईराक आदि देशमा अमेरिकी सेनाले गरेका ज्यादती नेपालमा भारतीय र अमेरिकी सेनाले युद्धको बहानामा जस्ताको तस्तै दोहो–याउने कुरामा कुनैशंका छैन ।
एमसीसी एउटा अमरिकी निकाय भएको कारण जे र जति आर्थिक,भौतिक र बौद्धिक चिजहरु एमसीसीको हुन्छ ति सवै स्वत अमेरिकाको हो । एमसीसीको कथित अपरिवर्तनीय शर्त अनुसार एमसीसीले ओगटेका सम्पूर्ण भूभागहरु ,त्याहा बनेका भौतिक संरचना,नदीनाला मात्र होईन बौद्धिक सम्पति समेत सवै कानुनीरुपमा नै एमसीसी कै हुनेछन । र त्याहा नेपालको होईन अमेरिकाको कानुन लागु हुनेछ । ति सम्पति ,कानुन र संरचनाको रक्षाको नाममा अमेरिकी सेना नेपाल आउने सुनिश्चित छ । यो स्थितिमा नेपाली जनजीवन कति दर्दनाक होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शान्तिको नाममा अमेरिकाले खाडीका रास्ट्रहरुमा सेना उता–यो । तर उसको भित्रि योजना त्याहाको तेल कब्जा गर्नु थियो, ग–यो । सयौ बर्ष अमेरिका खाडीको तेल वाट बाच्यो । अव त्यहाको तेल रित्तिदै छ त्यसकारण उसले बाच्ने आधार खोजिरहेको छ । यहीक्रममा उसको आँखा ईन्ड़ो –प्यासिफिक क्षेत्र तिर परेकोछ । हिन्द महासागरमा अवस्थित देशहरुमा अवको केहि समय पछि उत्पादन हुनसक्ने सम्भावित बिधुतको बिशाल भण्डार तथा त्याहाका बहुमुल्य खनिज पदार्थ तथा जडिवुटी जन्य चिजहरुमा उसको ध्यान पुगेको देखिन्छ । नेपालको मुस्ताङ्मा भेटियको अमुल्य युरेनियम र याहाका हिमाली भागमा पाईने यार्सागुम्वा लगायत जडिवुटी तिर उसको नजर लाग्नु कुनै अनौठो कुरा होईन । खाडी रास्ट्रलाई गर्नु सम्म दोहन गरिसकेपछि हिन्द महासागरमा अवस्थित देशहरुलाई लुट्न सके सम्म लुट्ने योजना अन्तर्गत ईन्ड़ो –प्यासिफिक रणनीति मार्फत एमसीसी बोकेर नेपालमा अमेरिका प्रवेश गर्दैछ । तसर्थ एमसीसी पारित गरेर गरिवी न्यूनीकरणको नाममा अमेरिका प्रवेश गरिसकेपछि छोटो समयमै नेपालका युरेनियम तथा यार्सा गुम्वा लगायतका बहुपयोगी तथा बहुमुल्य जडिवुटीहरु अमेरिकामा भण्डारण सुरु हुने निश्चित छ ।
कुनै दिन ब्रिटिश साम्राज्यवादले आफुलाई कहिल्यै नअस्ताउने घाम भने झैँ सोभियत सामाजिक साम्राज्यवादको पतन पश्चात विस्वमा एक नम्वर बनेको अमेरिकी साम्राज्यवादले आफुलाई सधै एक नम्वर दावी गरिरहनु कुनै आश्चर्य भएन । यो अवस्थामा एकाएक चीनको उदय उसको निम्ति टाउको दुखाईको बिषय बन्नु स्वाभाविक थियो । आर्थिक र सामरिक रुपमा जवर्जस्त उदायको चीनलाई रोकेर आफुनै एक नम्वरको महाशक्ति बनिरहनु अमेरिकाको निम्ति सजिलो थिएन । उसले शुरुमा आर्थिक रुपमा चीनलाई रोक्ने प्रयास स्वरुप एमसीसी निर्माण गरेर बिस्वब्यापिकरण ग–यो । त्यो कामयावी नभय पश्चात फौजीरूप मै चीनलाई ध्वस्त गर्ने रणनीति अन्तर्गत ईण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति निर्माण ग–यो र त्यही अन्तर्गत एमसीसीलाई ल्यायो । अमेरिकाले ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत यस क्षेत्रका देशहरुलाई चीनका विरुद्ध घेरावन्दीको निम्ति उक्साईरहेकोछ । अमेरिकी आँखा वाट चीन संग लड्नको निम्त हिन्द महासागर भित्रका देशहरु मध्य सामरिक रुपमा सवभन्दा उपयोगी देश नेपाल देखियो । आजको युगमा एउटा देश संग लड्नको निम्ति अर्को देश भित्र सोझै बन्दुक बोकेर छिर्नु सम्भव थिएन । वास्तवमा यहि कारणले नै अमेरिकाले एमसीसीको पोको भित्र बन्दुक लुकायर नेपाल प्रवेश गर्दैछ । बिकासको नाममा नेपाललाई तकाल अनावस्यक क्षमताका बिधुत प्रशारण लाईन र अनावस्यक चौडा सडक निर्माण गरेर युद्धको तैयारी गर्दैछ ।
निश्चय नै युद्ध राम्रो चिज होईन । युद्धको मुख्य असर युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने भएतापनि संसारभर त्यसको केहि न केहि असर अवस्य पर्दछ । त्यसकारण हामि अमेरिका–चीन सम्भावित युद्धको बिरुद्धमा छौ र हाम्रो प्रयत्न त्यो युद्ध रोक्ने नै हुनुपर्दछ । त्यसको वावजुद युद्ध भैहालेमा हामीले हाम्रो आफ्नो असंलग्न पररास्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्दछ । कुनै एकको समर्थन र अर्काको बिरोधमा गतिविधि गर्नुहुदैन । नेपालको ढाडमा टेकेर चीनको टाउकोमा हान्ने अमेरिकी योजनामा नेपाल कदापि संलग्न हुनुहुदैन । यसले नेपालको असंलग्न पररास्ट्र नीतिको उलंघन त गर्छ नै साथै नेपाल युद्धग्रस्त क्षेत्र बन्छ । हाम्रो जस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको देशमा युद्ध वाट प्रभावित हुन् वाट बच्न न कुनै एउटा कुना कन्दरा बाँकी रहने छ न कुनै एउटा व्यक्ति । सिङ्गो नेपाल र नेपालीहरु युद्ध वाट प्रभावित हुनेछन । अमेरिकी–चिनी स्वार्थमा नेपाल ध्वस्त हुनेछ ,कैयौ नेपालीको ज्यान जानेछन,कैयौ अंगभंग हुनेछन । कैयौ मान्छे घरवार तथा सम्पति बिहिन हुनेछन ।
तसर्थ ः एमसीसी एउटा सामान्य बिकासको कार्यक्रम नभई नेपालको रास्ट्रिय स्वाधिनता,स्वतन्त्रता, शान्ति, सु–ब्यबस्था र स्वशासन संग सम्बन्धित बिषय हो । सवै सम्भावित दुर्घटना रोक्न र नेपाल र नेपालीको शुन्दर भविश्यको रक्षा गर्नको निम्ति खतरनाक अमेरिकी परियोजना एमसीसी खारेज गर्नुपर्दछ । यदि कुनै कारणवश अमेरिकी दलालहरुले संसदबाट एमसीसी पारित गरेछन भनेपनि अफ्रिकी देश मालीका जनताले माली वाट खेदे झैँ एमसीसीलाई नेपाली जनताले नेपाल देखि खेद्नु पर्द्छ । समाप्त ।
