काठमाडौँ । आफ्नो साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न धम्की दिएर अमेरिकाले नेपालको स्वाधीनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न अल्टिमेटमसहितको चेतावनी दिएको छ । एमसीसी पास नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने समेत उसले धम्की दिएको छ । अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार बिहान नेपालका प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
सहायकमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । ‘सरकार प्रतिबद्ध छ, हाम्रो पार्टीमा अनुमोदन गर्नेबारे समस्या छैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक अधिकारीले भनेका छन्, ‘सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, यसबारे हामी छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्दै छौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गर्दै लुले ‘अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताएका छन् । ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस् । पारित नगरे राम्रो हुन्न । किनकि हामीले तपाईंहरूसँगको सहमतिमा अगाडि बढाएको परियोजना हो । यस विषयमा यताउति नभई तपाईंहरूको सहयोग चाहियो भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ भट्टराईले भनेका छन् ।
लुले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि फोन गरेर सम्झौताका विषयमा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि लुले प्रस्ट पारेका थिए । ती नेताका अनुसार लुको भनाइ थियो, ‘पहिलो, तपाईंहरूले एस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुस् । दोस्रो, हामी संशोधन गर्दैनौं । तेस्रो, समय थप गर्दैनौं । चौथो, यसलाई लिनुभएन भने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं । पाँचौं, यो चीनको कारणले यस्तो भयो भन्ने ठान्छौं ।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले फोन संवादको संयोजन गरेको थियो । अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मंसिर १–३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । त्यसअघि भदौ २४–२८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्दो चाँडो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । देउवा र दाहालले असोज दोस्रो साता एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै चार–पाँच महिना मागेका थिए । विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि उपयुक्त निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् ।
एउटा स्वाधीन मुलुकका सरकार प्रमुख देखि दलका नेताहरुलाई यसरी अमेरिकाले ठाडो धम्की दिंदा समेत सरकार तथा पार्टीहरुले वक्तव्य निकालेर त्यसको विरोध गर्ने सामथ्र्य समेत देखाउन सकेका छैनन् ।
