काठमाडौं । एमसीसी कार्यालयका प्रतिनिधिले १६ माघको संसद बैठकमै सम्झौता छलफलका लागि प्रवेश गरोस् भन्ने चाहनासहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको उच्चस्तरीय स्रोतले बताएको छ । । चालु संसद अधिवेशनबाट नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यालयले दबाब बढाएको हो ।

उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सम्झौता अगाडि बढाउन राजी भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि अमेरिकाले दबाब बढाएको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले शीर्ष नेताहरूलाई वासिङटन डीसीस्थित एमसीसी कार्यालयले सीधै संवाद गर्न थालेको छ । उक्त स्रोतका अनुसार त्यसको नेतृत्व फतिमा सुमारले गरेकी छिन् । अमेरिकाको दबाब बढिरहेका बेला नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू दबाब महसुस गरेका छन् । स्थानीय चुनावको लागि भनिए पनि देउवा, प्रचण्ड र नेपालको भेटमा एमसीसीको विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ ।

२ माघ ०७८ मा कान्तिपुर दैनिकमा पत्रकार जगदीश्वर पाण्डेसँगको अन्तर्वार्तामा एमसीसीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महमुद बाहले सम्झौताका लागि अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म कुर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

दूतावास र एमसीए नेपालको प्रयासलेमात्रै एमसीसी अनुमोदन नहुने बुझाइमा पुगेको अमेरिकाले डीसीबाट डिल गर्नेक्रममा राजनीतिक दबाब पनि बढाउन थालेको हो । स्रोतका अनुसार विगतको तुलनामा एमसीसी अनुमोदन गराउन वासिङटन डीसीबाट काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूमाथि दबाबमात्र होइन्, धम्की पनि आउन थालेको छ ।

यसैबीच, संसदवादी दलहरू एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत भएमा भोटिङमार्फत भन्दा पनि ध्वनिमतबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिएका छन् । यसअघि पारित गरिएका केही विधेयक र बजेटजस्तै ध्वनिमतबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार ध्वनिमतमा पारित गराउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि समर्थन दिएका छन् । एमालेको रणनीति चाँहि संसदमा आफ्नो विरोध पनि भइरहोस् अनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पनि होस् भन्ने देखिएको छ । भोटिङ नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कम्तिमा ७५ जना सांसद उपस्थित गराउने अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आश्वसन दिएको स्रोतको दाबी छ ।