दसैँको मुखमा कर्णालीमा चामलको हाहाकार छ । अधिकांश खाद्य डिपो रित्ता छन । कतिपय डिपोमा सीमित चामल उपलब्ध भए पनि विपन्न नागरिकले आर्थिक अभावमा किन्न सकेका छैनन ।
चामलको अभावमा कर्णालीका अधिकांश बासिन्दाले दसैँमा पनि भात खान नपाउने भएका छन् । तर तिनै नागरिकको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका मन्त्री र सांसदले भने दसैँ भव्य बनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन् ।
कर्णलीका हरेक जिल्ला सदरमुकाममा अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयमा चामल लिनेको भिड लाग्छ, तर सर्वसाधारणले सहज रूपमा पाउँदैनन्, पहुँच हुनेले सांसद र सिडिओको तोक लगाएर नै लिन्छन् ।
विपन्न नागरिकले नपाए पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई भने उपलब्ध थोरै चामल पनि सहजै प्राप्त हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि दुई साताअघि मात्रै हुम्ला कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन भयो । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष दुई प्यानलसहित मैदानमा उत्रिए । दुवै खेमाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोटबाट ६२ क्विन्टल चामल लिएर आ–आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई बाँडे । तर, सर्वसाधारणले भने सहज रूपमा पाउँदैनन ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले ४२ र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमाले २० क्विन्टल चामल बाँडेको हो । संस्थापन पक्षका नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ६० क्विन्टल चामल उपलब्ध गराउन सिडिओ गणेशप्रसाद आचार्यलाई लिखित सिफारिस गरेका थिए । सिडिओले खाद्यको सिमकोट शाखालाई तोक लगाए । चामल कम भएको भन्दै खाद्यले ४२ क्विन्टल मात्र उपलब्ध गरायो ।
त्यसपछि पौडेल पक्षका तर्फबाट पूर्वसांसद रीता शाहीले सिडिओ आचार्यसँग चामल उपलब्ध गराउन माग गरेकी थिइन्, तर कांग्रेसले लगिसकेको भन्दै सिडिओले तोक लगाउन मानेनन् । त्यसपछि जिल्ला खाद्य समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले २० क्विन्टल चामल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि पौडेलले खेमाले पनि आफूनिकट कार्यकर्तालाई २० क्विन्टल चामल बाँडेको थियो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले सिडिओले तोक लगाएपछि कांग्रेसलाई चामल उपलब्ध गराएको बताए । देउवा पक्षलाई ६० क्विन्टल उपलब्ध गराउन तोक लागेको भए पनि ४२ क्विन्टल मात्रै उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ ।
मुगुको ग्रामीण भेगका सोरुकोट, श्रीकोट र पुलु खाद्य डिपो तथा कालै र रातापानी बिक्री केन्द्र गत साउनदेखि रित्तै छन् । सोरु गाउँपालिकाका कालै, पुरुमुरु, बन्जाहाँ, सोरुकोट, रावलबाडा, खनायालगायत दर्जन बस्तीमा खाद्यान्न अभाव छ । दुई महिनादेखि खाद्य डिपोमा एक दाना चामल नभएको स्थानीय बताउँछन् । चामल अभाव भएपछि अधिकांश गाउँमा राम्रोसँग नपाकेको चिनु कागुनो बाली टिपेर खान थालेका छन् । तो पनि प्रयाप्त छैन ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जसपाका दुवै खेमा र राजमोको संयुक्त सरकार आ–आफ्ना सांसद र पार्टी कार्यकर्तालाई पोष्न तल्लिन देखिएका छन् र त्यसका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउन लल्लिन देखिएका छन् तर चामलको अभावमा कर्णालीका अधिकांश बासिन्दाले दसैँमा पनि भात खान नपाउँदा उनीहरु त्यसवारे गमभीर देखिदैनन । आखिरमा भोकमरी पिडीत कर्णालीवासीलाई हेर्ने कसले भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
हिजको राजतन्त्र अन्तरगतको पञ्चायती व्यवस्था(पछि वैधानिक राजतन्त्रतात्मक संसदीय व्यवस्था), आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था, यी दुवैबाट भोकमरी पिडीत कर्णालीवासीको उत्पीडनबाट मुक्ति सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । संसदीय व्यवस्था अन्तरगतको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि नेपाली जनतालाई खासगरी भोकमरी पिडीत कर्णालीवासीलाइ खासै स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अवसर दिन सकेन र सक्दैन पनि । त्यसैले भोकमरी पिडीत कर्णालीवासीलाई हेर्ने अब नयाँ सरकारको खाँचो छ, त्यो भनेको जनगणतन्त्रको जनवादी सरकारको स्थापना नै हो ।