काठमाडौं । ओली सरकार मेडिकल माफियाको कब्जामा परेका केही दृष्टान्तहरु सामुन्नेमा आएका छन् । सरकारले खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कम्पनी हुकमलाई पुरस्कृत गर्दै चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको छ । तर, सोही मूल्यमा आउने भए पनि चिनियाँ खोपलाई भने सरकारले अनुमति दिएको छैन ।
सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रतिडोज चार डलर अर्थात् चार सय ७२ रुपैयाँमा खोप ल्याएको थियो । तर, अब भने जनसर्वसाधारणबाट प्रतिडोज १७ सय नौ रुपैयाँ शुल्क उठाउन हुकमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिएको छ ।
सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क दिन सकिने खोप मेडिकल माफियालाई पोस्न खोप ल्याउन रोकेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । अब सेरमकै दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार सेरमको कोभिसिल्डसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विभागले अनुमति दिएको छ । कोभ्याक्सिन ल्याउन इब्राल्ड फर्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएको छ ।
कोभ्याक्सिनको मूल्य एकै डोजको २६ सय छ भने दुई डोज लगाउँदा ५२ सय रुपैयाँ पर्नेछ । स्पुतनिक ‘भी’को मूल्य दुई डोजको मूल्य ३८ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, यो भ्याक्सिन बेच्न अनुमति प्रदान गरिएको छैन ।
यता ह्याम्स, केएमसी, ग्र्याण्डी, मेडिसिजी, बिएण्ड वि लगायतका अस्पतालहरुलाई एक दिनको ५० हजार सम्म असुल्ने गरी कोभिडको उपचार गर्न पनि सरकारले छुट दिएको छ । सरकारी अस्पतालले भन्दा ५० प्रतिशत बढीमा उपचार गर्न निजी अस्पतालहरुलाई छुट दिएको ओली सरकार खुल्लेआम ब्रम्हलुट मच्चाएका प्रमाणहरु सार्वजनिक हुँदा पनि निजी अस्पतालहरुका बारेमा अफवाह फैलाइएको भन्दै मेडिकल माफियाहरुकै प्रतिरक्षामा लागेको छ । महामारीमा लुट धन्दा चलाउने निजी अस्पतालहरुलाई नै पोस्नका लागि सरकारले संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने घोषणा गरेको थियो । जनताको स्वास्थ्य उपचारको दायित्वबाट पन्छिएको ओली सरकार कमिसनको लोभमा जनसर्वसाधारणको मृत्युको व्यापार गर्न थालेको छ । सरकारले सरकारी अस्पतालमा अभावै अभाव देखाएर संक्रमितहरुको उपचार गर्न छाडेपछि मृत्युदर ह्वात्तै बढेको छ । करोडपतिहरुले समेत उपचार गराउन नसक्ने निजी अस्पतालहरुले कसरी उपचार गराउन सक्छन् ? जनसर्वसाधारणका लागि गम्भिर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
