अहिले नेपालमा जुन संविधान कायम छ, त्यो जारि भएको पनि पुगनपुग ६ वर्ष हुुन लागे छ । एउटा व्यवस्थाले राष्ट्र र जनताका निमित्त के गर्न सक्छ भन्ने संकेत दिनका लागि यो समय अवधि कम होइन । ६ वर्षको अवधिमा कैयौ. राष्ट्रहरुमा जनताले राम्रो सँग अनुभूत गर्न सक्ने गरी, जनताका दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने गरी कामहरु भएको हामी देख्न सक्द छौं । नेपाली जनताले पनि आफ्नो देशमा त्यस्तै किसिमका कुनै परिवर्तन हुन्छ होला भन्ने परिकल्पना गरेका थिए । जस्ले यो संविधान बनाएको जिम्मा लिने गरेका छन्, तिनीहरुले पनि जनतालाई त्यसै किसिमको आश्वासन र भरोसा दिलाउने काम गरेका थिए । तर, नेपाली समाजमा यी विगतका ६ वर्षमा जे जस्ता कामहरु भए, त्यसबाट नेपाली जनता छाँगाबाट खसे जस्तो भएका छन् । यती भ्रष्ट, यती निरंकुश, यती पाखण्डी सरकार त सायद अरु कुनै संविधानले जन्माएको थिएन होला । यो संविधानको प्रकाशमा निर्वाचन भएर बनेको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्रदर्शन गरेर बनेको ओली सरकारले गरेका राष्ट्रघात र जनघातको पुराण त धेरै लामो हुन्छ । यो संक्षिप्त आलेखमा त्यसको व्याख्या गर्नु संभव छैन । संसद केहि व्यक्तिको खेलौना !
निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाले ३० वर्ष शासन चलाएको समयलाई कटाउने हो भने २००७ साल देखि अहिले सम्मको ऐतिहासिक कालमा नेपालमा संसदीय व्यवस्था नै कायम छ । अब त यो तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग भैसकेको छ कि कथित दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि केहि “प्रमुख दलका शिर्ष नेता”ले “फाष्ट ट्रयाक”बाट बनाएर जारि गरिएको २०७२ सालको संविधान पनि त्यहि विगतको ४० वर्षको संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता सिवाय अरु केहि होइन ।
संसदीय व्यवस्थाका पुराना पुजारीहरु त छँदै थिए उनीहरुले त यो व्यवस्थाको गुणगान गाउनु स्वभाविकै हो । त्यस बाहेक, केहि वर्ष अघि मात्र “संसदीय व्यवस्था खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो” भन्ने भनाई ठिक हो भनेर त्यहि गीत गाउनेहरु पनि “यहि संविधान उत्कृष्ट हो । यहि संसदीय व्यवस्था उत्कृष्ट हो ।” भन्ने गीत गाउन थाले पछि यो संसदीय व्यवस्थाको वखान गर्नेहरुको कमी छैन. । उनीहरु सबै संसदीय व्यवस्थालाई सर्बोच्च ठानेको बताउँछन् । केपी शर्मा ओली प्रधान मन्त्री भैसकेपछिको तीन वर्षका घटनाक्रमको मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि त्यहि सर्वोच्चता माथि केहि व्यक्ति सवार भएर उनले त्यसलाई घोडा जस्तो बनाइरहेका छन् । प्रधान मन्त्री र उनका हरेक कदममा साथ दिने सम्माननीय राष्ट्रपति भै सके पछि यो व्यवस्थामा जे गरे पनि हुँदो रहेछ । उनीहरुले जे गर्छन् ती “संवैधानिक” नै हुने गरेका छन् । ती सबै “संसदको सर्वोच्चता कायम गर्न” कै लागि गरिएको भन्ने मानिने गरेको छ् । यो संविधान त उनीहरुको खेलौना बनेको छ ।
तत्कालिन एमालेमा माओवादी केन्द्र मिसिएर डबल नेकपा बनेपछि त्यसबाट हुने सम्मको फाइदा के पी ओलीलाई भयो । पार्टीको अध्यक्ष र प्रधान मन्त्री दुबै पद उनैले हात पारे । पार्टी र सरकार दुबै तिर हैकम जमाउने काम गरे । यसलाई कायम राख्नकालागि उनी जे सुकै गर्न पनि तयार भए । तर यो उनका लागि निकै महँगो सावित भयो । पार्टीको सबै केन्द्रीय निकायमा उनी अल्पमतमा परे । संसदीय दलमा पनि एक्लिए । उनका विपक्षीहरुले सोचेका थिए, ओली साइजमा आउँछन् अब । तर उनले अर्कैबाटो समाते ।
त्यस पछि उनले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो पर्ने गरी एउटा अध्यादेश र संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति गर्दा आफु र आफ्नै मन्त्री उपस्थित भए पुग्ने अर्को अध्यादेश ल्याए, संसदलाई छलेर । त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि थेग्न नसकेर फिर्ता गरे । विभिन्न किसिमका तिक्डम गरे, एकल निर्णय गर्दै गए, अधिकारको दुरुपयोग गरे, निरंकुशता लाद्ने काम गरे, उनले आफ्ना विरोधीहरुको हुर्मत लिने काम गरे । अन्तमा, सबैलाई सप्र्राइज दिँदै विद्यमान संसदलाई विघटन गरी संसदको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई “असंवैधानिक” भन्ने मूल्यांकन गर्दै उल्टाइ दियो । धेरैले अनुमान लगाएका थिए कि नैतिकताका आधारमा पनि ओलीले प्रधान मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालले खुसीयालीमा एकले अर्कोलाई मिठाई ख्वाएको फोटो भाइरल भयो । तर, ओलीले राजीनामा गरेनन् । “असंवैधानिक” काम गर्नेहरुलाई सजाय गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर ओली पुरस्कृत भए । नेपालको राज्यव्यवस्था र संविधान कस्तो रहेछ भन्ने तथ्य बाहिर आयो ।
त्यहि सर्वोच्च अदालतको अर्को बेंचले पार्टीको नाम सम्वन्धी विवादमा पार्टी एकतालाई नै खारेज गरी, माओवादी केन्द्र र एमालेलाई “एकता पूर्वको अवस्थामा फर्कनु पर्ने” फैसला गरिदियो । त्यो फैसला केपी शर्मा ओलीका लागि चिट्ठा परे जस्तो भयो । पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको पदलाई प्रयोग र दुरुपयोग गर्दै आफु सँग आत्म समर्पण नगर्ने माधव–झलनाथ पक्षका सांसद र केन्द्रीय स्तरका कमिटीहरुमा रहेकाहरुलाई धमाधम कारवाही गरे र अझै गरिरहेका छन् ।
ओलीको विश्वासको मतको प्रस्ताव
सर्वोच्च अदालतले पार्टीहरुलाई पुरानै अवस्थामा जानु पर्ने र्फैसला गरे पछि केपी ओलीले विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक वाध्यता थियो । तर, त्यतिखेर उनले फेरी अर्को असंवैधानिक काम गरे, विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ल्याएनन् । तर, यतिखेर आवश्यकता नै नपरेको बेलामा आगामी वैसाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव किन ल्याए त ? यो रहस्य कै विषय बनेको छ । यो पनि एउटा नौटंकी नै हो जस्तो लाग्दछ । ओली नेतृत्वको यो सरकार माओवादी केन्द्रको समर्थनबाट चलिरहेको थियो । माकेका नेताहरुले किन त्यसो गरे त ? उनीहरुलाई के कुराको आशंका थियो भने समर्थन फिर्ता लिँदा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्छ । सरकार ढलेपछि फेरी पनि ओलीजीकै नेतृत्वमा काम चलाउ सरकार बन्छ । त्यो अवस्थामा फेरी संसद भंग गर्ने निर्णय गर्छन् ओलीले । स्थिती फेरी पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ । ओली सरकारलाई कति दिन काँधमा राखेर बस्ने ? माकेले समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गएर त्यसको जानकारी संसद सचिवालयलाई पनि गराइ सकेको छ ।
अब के हुन्छ ?
ओलीको पहिलो प्रयास सदनमा बहुमत ल्याएर सरकार कायम राख्ने नै हुने देखिन्छ । यसको निमित्त उनले एमालेको सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर सांसद बनेका १२१ जनालाई साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न वाध्य गराउन सके भने र अरु थप १५ जनाको मत भयो भने उनको बहुमत पुग्छ । ओलीले रा स पा लाई फूटको अवस्थामा पुर्‍याइसकेका छन् । उपेन्द्र – बाबुराम पक्ष विरोधमा छन् र ठाकुर र महतो पक्ष ओलीको पक्षमा छन्, जो सँग झण्डै १५ सांसद छन् । अब निर्णायक भूमिका सूर्य चिन्ह लिएर लडेका र अहिले पनि एमाले कै पहिचानमा बसेका नेपाल – खनाल पक्षको हुने देखिन्छ । विपक्षमा मतदान गर्दा ओलीले उनीहरुको सांसद् खोसि दिने खतरा छ । यो खतरा मोल्न उनीहरु तयार हुन्छन् कि हँुदैनन् ? भोटिड.् हुनु भन्दा अगाडि नै सांसदको पदबाट सामुहिक राजीनामा दिने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । त्यो हुन सक्यो भने पनि ओलीको सरकार ढल्ने निश्चित छ । सरकार ढल्ने वा नढल्ने ? ढले पछि पनि ओली नै प्रधान मन्त्री हुने र उनले फेरी पनि नयाँ चनावको घोषणा गर्ने तर चुनाव चाहिँ नगराएर निरंकुश शासन संचालन गर्ने संभावना बढी छ भन्ने अनुमान गरिँदै छ । यो नौटंकी कसरी अघि वढ्छ, अहिले नै भनी हाल्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।
यो र यस्तै संसदीय व्यवस्थाले ल्याउने नौटंकी हेरेर बसिरहने कि नयाँ विकल्प तिर जाने भन्ने प्रश्न अब गंभीर रुपमा उठिरहेको छ । अबको वहश नयाँ विकल्पका विषयमा हुनु आवश्यक छ । नेपालको लागि नयाँ विकल्प के हुन सक्छ, सबै देशभक्त र प्रगतिशीलहरु आपसमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने बेला भैसकेको छ ।
२०७८ । १ । २१