“राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरुले मान्दछन् कि श्रम नै सबै प्रकारका धनको स्रोत हो । यो प्रकृति पछिको साँच्चिकै यस्तो एउटा स्रोत हो जसले सम्पत्तिमा रुपान्तरित हुने सामग्रीहरु उपलब्ध गराउँछ । तर, श्रम यो भन्दा पनि निकै धेरैले (ष्लाष्लष्तभथि) बढी हो । यो सम्पूर्ण मानव जातिको अस्तित्वका निमित्त प्रमुख आधारभूत सर्त हो, यहाँसम्म कि एक अर्थमा श्रमले नै मानिस बनाएको हो ।” यी फ्रेडरिक एङ्गेल्सद्वारा रचित “वानरबाट मानिस बन्ने प्रक्रियामा श्रमको भूमिका” शीर्षक रहेको प्रसिद्ध कृतिमा लेखिएका सुरुका वाक्य हुन् । यो उद्धरणले श्रम र मानिसका बीचको अक्षुण्ण अन्तरसम्बन्धलाई मात्र होइन श्रम नै मानव जातिको अस्तित्वको एकमात्र कारण हो भन्ने ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यतालाई समेत सटिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ ।
मानिस एउटा सचेत सामाजिक प्राणी हो । यसले आफ्ना भौतिक आवश्यकताहरु पुरागर्न श्रम गर्ने गर्दछ । उसले गर्ने श्रमको स्वरुप तात्कालीन समाजको उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्बन्धमा आधारित हुन्छन् । सुरुमा मानव जातिले प्रकृतिसँग लडदै सामुहिक श्रम गर्दथ्यो र उपभोग पनि सामुहिक नै हुन्थ्यो । अर्थात् सक्ने जति सबैले श्रम गर्थे र समूहका सबैले मिलेर खान्थे । त्यहाँ कोही बेरोजगार हुन्थेन । त्यो आदिम साम्यवादी युग थियो ।
समय बित्दै जाँदा समाजमा वर्गहरु देखिन थाले — एकातिर उत्पादनका साधनहरु कब्जा गरेका मुठ्ठीभर शोषकहरु र अर्कोतिर उत्पादनका साधनबाट बञ्चित हुँदै गएका आम शोषित जनता । उत्पादनका साधनमाथि कब्जा जमाउने यो प्रक्रिया दासयुगबाट सुरु भएर सामन्तवाद हुँदै पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्कर्षमा पुग्यो । १८औ शताव्दीको उत्तरार्धतिर औद्योगिक क्रान्तिपछि वेलायत, फ्रान्स जर्मनी लगायतका देशहरुमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भए । ती देशमा पुँजीवादको जुन विकास भयो पुराना उत्पादन सम्बन्धहरु सबै बदलिए । मानव समाज उत्पादनका साधनहरुमाथि एकलौटी कब्जा गरेका मुठ्ठीभर पुँजीपति वर्ग र उत्पादनका साधनहरुबाट बञ्चित भएका श्रमजीवि वर्गमा विभाजित हुन गयो ।
पुँजीवादको विकास पछि ती देशहरुमा उत्पादन विधि र रोजगारीको क्षेत्र केही व्यवस्थित र विस्तार त भए तर, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनहरुबाट बञ्चित सर्वहारा वर्ग बाँच्नका लागि पूर्ण रुपमा पुँजीपतिहरुमाथि आश्रित हुनु पर्ने भयो । सर्वहारा वर्गका लागि स्वरोजगारको संभावना सकियो । साधन, स्रोत र सम्पत्तिको अभावमा उनीहरुसँग बाँच्नका लागि आफ्नो श्रम भन्दा बाहेक बाँकी केही रहेन । सर्वहारा वर्गको श्रम पुँजीपति वर्गका लागि अतिरिक्त मूल्य आर्जन गरिदिने माल (ऋयmmयमष्तथ) बन्न गयो ।
कस्तो विडम्बना, पहिले जुन श्रमका कारण वानरबाट मानिसको विकास भयो र मानव समाज अस्तित्वमा आयो त्यही श्रम अहिले पुँजीवादी वजारमा घटाघटमा विक्रीहुने वस्तु हुन गएको छ । यसरी पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको सुरुआत सँगै उत्पादनका साधनहरुबाट बञ्चित श्रमजीविहरु बेरोजगार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र उनीहरुलाई घटाघटमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य बनाइयो । बेरोजगारीको यो समस्या आज विश्वभरि नै भयावह बन्न गएको छ । यो सङ्क्षिप्त लेख यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहने छ ।
युरोपमा विकास भएको पुँजीवाद सुरुमा उदारवादी प्रकारको थियो । यसलाई माक्र्सले सामन्तवाद भन्दा प्रगतिशील थियो भन्नु भएको छ । पुँजीवादको आफ्नै अन्तर्निहित अन्तर्विरोधका कारण पछि त्यो उदारवादी र प्रगतिशील चरित्रको रहेन, एकाधिकारवादी बन्न गयो । त्यसलाई लेनिनले साम्राज्यवाद भन्नुभएको छ । यसरी विकास भएको साम्राज्यवादले विश्वका अविकसित र अल्पविकसित देशहरुमा सामन्तवादसँग सम्भौता गरी आर्थिक तथा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अगाडि बढायो । यसले ती देशमा पुँजीवादी क्रान्तिको प्रक्रियालाई अवरुद्ध मात्र गरेन, अर्थतन्त्र र राजनीतिको क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाई सामन्ती अर्थतन्त्रको जगमा ठिमाहा प्रकृतिको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको विकास गरायो । फलतः स्वतन्त्र देशहरु उपनिवेश, अर्ध–उपनिवेश वा नव–उपनिवेश र अर्ध–सामन्ती बन्न पुगे । ती देशहरुमा न राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास भयो न ती स्वाधीन सामन्तवादी देश नै रहे । यो समग्र प्रक्रियामा अल्पविकसित देशहरुको अर्थतन्त्र विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता वित्तीय संस्थाको सुदखोर पुँजीद्वारा नियन्त्रित हुन पुग्यो । देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने काममा ती देशका सरकारको कुनै भूमिका नै रहेन । यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि जारी छ ।
साम्राज्यवादको दवदवा रहेको र पुँजीवादले नवउदारवादी नीति अवलम्बन गरेको वर्तमान सन्दर्भमा उत्पीडित देशहरुको अर्थतन्त्र सिमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको कब्जामा रहेको छ । उत्पीडित देशका शासकहरु आफ्नो देशका साधन–श्रोत, बजार र प्राकृतिक सम्पदा साम्राज्यवादीहरुलाई सुम्पेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जुठोपुरोमा बाँच्ने बिचौलिया दलाल बन्न गएका छन् । ती देशमा शाषकहरुका बीचको प्रतिस्पर्धा जनताको जीवनवृत्तिको विकास र देशको समृद्धिका लागि होइन साम्राज्यवादी शक्तिको आडमा सत्तामा पुग्नु भएको छ । यो प्रक्रियालाई सफल पार्न नवउदारवादले दुइवटा हतियार प्रयोग गर्ने गर्दछ । ती हतियार हुन् — निजीकरण र भूमण्डलीकरण ।
निजीकरण यस्तो अर्थ–राजनीतिक हतियार हो जसले देशमा पहिल्यै निर्माण भएर पछिसम्म बचेखुचेका उद्योगधन्धा तथा कलकारखाना र निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आर्थिक कारोवार गरिने सबै व्यवसायहरुमा राज्यको कुनै पनि भूमिका नरहने र तिनलाई बजारको जिम्मामा सुम्पिने गर्दछ । १९८०को दशकमा वाशिङ्टन सहमति भएपछि निजीकरणका नाममा उत्पीडित देशहरुमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका ठुला व्यवसायहरु देशी वा विदेशी निजी कम्पनीका हातमा पुगेका छन् र राष्ट्रिय पुँजीपतिले सञ्चालन गरेका सानातिना उद्योगहरु प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर धराशायी भएका छन् । यसले विश्वभरि नै रोजगारीको प्रक्रियालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । कडा प्रतिस्पर्धाका बीचबाट काम पाउनेहरु पनि अतिकम पारिश्रमिकमा काम गर्न वाध्य हुँदै आएका छन् । अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारीको विस्तार गर्ने प्रक्रियामा राज्यको भूमिका समाप्त भएको छ । राज्यको भूमिका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र तिनका आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्ने दलालको र श्रमिकहरुले हडताल वा आन्दोलन गरेमा त्यसमाथि दमन गरेर विदेशी मालिकहरुको रक्षा गर्ने पुलिसको जस्तो बन्न गएको छ ।
यो प्रक्रियामा उत्पीडित देशका बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा र उद्योगहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीका हातमा पुगेका छन्, राष्ट्रिय पुँजी ध्वस्त भएको छ, दलाल पुँजी फस्टाएको छ । मुठ्ठीभर दलालहरु मालामाल भएका छन् र उत्पीडित देशहरु नव–उपनिवेशमा बदलिएका छन् । ट्रेड युनियन सङ्गठनहरु प्रतिवन्धित छन्, उनीहरुको सौदावाजी गर्ने अधिकार समाप्त पारिएको छ, श्रमिकहरुको कामको कुनै सुरक्षा छैन र चाहेको बेलामा काममा खटाउन र नचाहेको बेलामा कामबाट हटाउन पाउने अधिकार एकलौटी रुपमा कम्पनीका मालिकको हातमा रहेको छ । यसबारे सरकारले एक शव्द पनि बोल्न पाउँदैन । यसरी निजीकरण श्रमिकविरोधी मात्र होइन, राष्ट्रघाती समेत रहेको छ ।
अर्कोतिर, भूमण्डलीकरणको नीतिले कुनै एउटा देशको उद्योग र त्यहाँ उत्पादित माल वितरण गर्नका लागि विना अवरोध संसारभरी पु¥याउने बाटो खोलिदिने गर्दछ । यसैका आधारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले अमेरिका वा अन्य विकसित देशमा रहेका उद्योगहरुलाई श्रम र कच्चा पदार्थ निकै सस्तोमा पाइने विकाशशील, अल्पविकशित तथा अविकशित देशहरुमा स्थानान्तरण गरेका छन् । यो नीतिले ती देशको सस्तो श्रम र श्रोतसाधनबाट कम लगानीमा माल उत्पादन गर्ने र उत्पादित मालको पहुँच संसार भरि पु¥याउन भन्सार शुल्क नगन्य बनाउनु पर्ने वाध्यात्मक सर्त अगाडि तेस्र्याउने गर्दछ । परिणामतः उत्पीडित देशहरुमा पहिले स्थापना भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु बाहिरबाट आयात गरिएका सस्तो मालको चापका कारण टिक्न नसकेर धराशायी भएका छन् भने वेरोजगारको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
यसरी निजीकरण र भूमण्डलीकरणका कारण विश्व अर्थतन्त्र सिमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको हातमा पुगेको छ र मूख्यतः उत्पीडित देशका शाषकहरुको काम तिनै साम्राज्यवादीहरुको सेवाचाकडी गर्नुमा सिमित रहेको छ । रोजगारीका क्षेत्रको विस्तार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा ती देशका सरकारको कुनै भूमिका छैन । उनीहरु साम्राज्यवादी शाषकहरुले दिएको आदेशमा चल्ने गोटी बनेका छन् । यो मूख्यत एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका उत्पीडित राष्ट्रहरुको आम समस्या हो । फलतः श्रमजीवि जनताहरु कामको खोजीमा विदेशका गल्लीमा भौंतारिन बाध्य छन् ।
विश्वमा विज्ञान तथा प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भएको छ । प्रविधिको विकासले श्रमिकहरुले गर्दैआएका र पहिले असम्भव वा अत्यन्त कठीन हुने कामहरु आज सजिलै र निकै छोटो समयमा सम्पन्न हुन थालेका छन् । जसरी पनि अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्नु पुँजीवादको अन्तर्निहीत विशेषता हो । साम्राज्यवादीहरुले प्रविधिलाई आफ्नो कब्जामा लिएर त्यसलाई अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्ने साधन बनाएका छन् । रोबोटहरु र कृत्रिम प्रज्ञाको प्रयोगका कारण २०५० सम्ममा वेलायतमा ५० प्रतिशत मजदुरहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाउने छन् भनेर प्रोफेसर मोशे वार्दीले वाशिङ्टनमा आयोजित विश्वको सबैभन्दा ठुलो वैज्ञानिक सम्मेलनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यो आज भन्दा करिव ५ वर्ष पहिला वेलायती अनलाइन पत्रिका mष्चचयच।अय।गप ले फेब्रुअरी १३, २०१६ मा प्रकाशित गरेको समाचारको एउटा टुक्रा हो । प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण पैदा भएको बेरोजगारीको यो समस्या अहिले वेलायत मात्र होइन विश्वका कुनाकुनामा पुगिसकेको छ र श्रमिकहरु रोजगारीबाट हात धुँदै गएका छन् ।
आजको साम्राज्यवादी युगमा बेरोजगारी वैश्विक समस्या हो । फरक–फरक देशमा वेरोजगारीको स्वरुप केही भिन्न होलान् तर त्यसको अन्तर्वस्तुमा खासै फरक छैन । त्यसको प्रधान कारण साम्राज्यवाद र त्यसलाई निर्देशित गर्ने नवउदारवाद हो । नेपालमा बेरोजगारीको जुन समस्या रहेको छ त्यसलाई पनि उपरोक्त सन्दर्भबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले २०१९मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको २०१७÷०१८को श्रमबजारको स्थिति उल्लेख गरेको छ । यो प्रतिवेदन धधध।लभउबष्मिबतब।अयm मा प्रकाशित छ ।
उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ १३मा लेखिएको छ, “नेपालमा श्रमगर्ने उमेरका मानिसहरु अन्दाजी २ करोड ७ लाख मध्ये ७१ लाख रोजगार थिए, जव कि ९ लाख ८ हजार बेरोजगार । यसले देखाउँछ नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत थियो ।” यसले अर्धबेरोजगारहरुबारे केही कुरा नगरेर बेरोजगारको दर जम्मा ११.४ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । यो प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा ७१ लाख अर्थात् ३४.३ प्रतिशत मानिसहरु मात्र रोजगार छन् र वाँकी अर्ध तथा पूर्ण बेरोजगारको सङ्ख्या १ लाख ३६ हजार छ, जुन ६५.७ प्रतिशत हो । यसरी नेपालमा कूल श्रमशक्तिको करिब दुइ–तिहाई हिस्सा पूर्ण र अर्ध बेरोजगार छन् । यो श्रमशक्ति रोजीरोटीका लागि भारत, खाडीका मुलुकहरु, मलेसिया र अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा भौँतारिइरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभरि नै बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ । कोभिडका–१९का कारण विश्वभरि बेरोजगार मानिसहरुको सङ्ख्या करिव २५ करोड थपिएको छ । यसको असर नेपालको श्रमबजारमा पर्नु स्वाभाविक हो । “बेरोजगारी नेपालका लागि ठुलो चुनौती रहेको छ” भन्ने शीर्षकमा हरिवंश झाले एउटा लेख प्रकाशन गरेका छन् । अव्जर्भर रिसर्च फाउण्डेशनको अनलाइन पेपर (धधध।यचायलष्लिभ।यचन)मा प्रकाशित यस लेखमा उनी भन्छन्, “कोभिड–१९का कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कामगर्ने ८१ प्रतिशत श्रमिकले र १४ लाख घरेलु कामदारले जागिर गुमाउने खतरा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले गरेको अनुमान अनुसार नेपालका उत्पादन, निर्माण, यातायात, आवास, होटेल, प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा १६ देखि २० लाख कामहरु खतरामा परेका छन् ।” यसले नेपालमा बेरोजगारीको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ ।
बेरोजगारीको उपरोक्त गह्रौं भारले थिचिएका नेपाली जनतामाथि हालै ओली सरकारले कृषि क्षेत्रमा कामगरेर जीवन धान्ने गरिव तथा साना किसानहरुका विरुद्ध अर्को जनविरोधी र राष्ट्रघाती निर्णय गरेको छ । खाद्यान्न लगायत दुग्ध व्यवसाय, माछा पालन, कुखुरा पालन जस्ता कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी पुँजीपतिलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न दिने निर्णय गरेर सरकारले निर्वाहमूखी कृषिकर्म गरी जीवन धान्ने गरिव किसानलाई आफ्नो जगा र पेशाबाट उठिबास गराउने मात्र होइन उक्त क्षेत्रका नेपाली उद्यमीहरुलाई समेत आफ्ना व्यवसायबाट विस्थापित गराउने काम गर्दैछ ।
अहिलेसम्म नेपालका शाषकहरुबाट बेरोजगारीको खेतीगर्ने, देश र जनतालाई नङ्ग्याएर विदेशी पुँजीपति र तिनका नेपाली दलाललाई पोस्ने, विदेशीसँग फ्री भिसा र फ्री टिकटको याचना गरेर युवाहरुलाई वैदेशिक श्रम बजारमा बेच्ने, रेमिट्यान्सबाट आएको पैसामा सत्ताधारी र आसेपासेहरुले मस्तिगर्ने र देशलाई पराधीन र साम्राज्यवादीहरुको क्रीडास्थल बनाउने गम्भीर राष्ट्रघाती र जनविरोधी कर्तुत बाहेक अन्य उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह भएको छैन । नवउदारवादमा आधारित साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली र त्यस अनुरुप बनेको सरकारले रोजगारी बृद्धि नगर्ने मात्र होइन उल्टै बेरोजगारहरु थप्ने बाहेक अरु केही गर्दैन भन्नेकुरा स्पष्ट भइसकेको छ । यो नेपालका लागि मात्र होइन पुरा विश्वकै लागि सत्य हो ।
पुँजीवादी समाजमा मालको उत्पादन देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा होइन धेरै मुनाफा कमाउने उद्देश्यले गरिन्छ । जुन मालको उत्पादनले धेरै मुनाफा कमाउन सकिने देखिन्छ, त्यसैका लागि पुँजीपतिहरुले पुँजी लगानी गर्छन् । यो पुँजीवादी उत्पादनमा हुने अराजकता हो । यही अराजकताका कारण पुँजीवाद एकपछि अर्को गरी आर्थिक सङ्कटमा फसिरहन्छ । क्षमता अनुसार अनिवार्य काम र काम अनुसारको दामका आधारमा उत्पादनका साधनमाथि श्रमिकहरुको सामुहिक स्वामित्व, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार माल उत्पादन एवम् वितरण गर्ने योजनाबद्ध वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्र नै पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकल्प हो । यसले मात्र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नुका साथै पुँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने सामथ्र्य राख्छ । यसका लागि माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक निर्देशन र सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति अनिवार्य छ ।
पुँजीवादका अन्तर्विरोधको विश्लेषण गर्नुभई १८४५मा प्रकाशित “वेलायतमा श्रमजीवि वर्गको स्थिति” शीर्षक रहेको प्रसिद्ध कृतिमा एङ्गेल्सले मजदुरहरुको दयनीय अवस्था बारे गहिरो विश्लेषण गर्नु भएको थियो । त्यसमा उहाँले पुँजीवादले बेरोजगारहरुको खेती गर्ने र यसरी निर्माण हुने “श्रमजीविहरुको आरक्षित सेना”ले नै अन्ततः पुँजीवादको अन्त्य गरी विश्व समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने कुरा औल्याउनु भएको छ । पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र त्यसमाथि प्रविधिमा पुँजीपतिहरुको एकाधिकारका कारण विश्व भरि वर्षेनी करोडौंको सङ्ख्यामा बेरोजगारहरु थपिँदै गइरहेका छन् । एङ्गेल्सले भने जस्तै यी बेरोजगारहरु विश्व सर्वहारा क्रान्तिका आरक्षित सेना हुन् । यो सेनालाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आलोकमा प्रशिक्षित गरेर क्रान्तिको प्रक्रियामा लामबद्ध गराउनु नेपाल लगायत विश्वभरिका आम क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हो । साभारः युवालिग अंक २ वर्ष २०७७
माघ १५, २०७७

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर