सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्व निकम्मा, नालायक, बद्नाम र सम्पूर्ण रुपले असफल भएपछि यतिखेर विकल्पको खोजी हुन थालेको छ । ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा पलाके । तर व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो काम गरे । उनको आज सम्मको कार्यकालमा दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, अपराधलगायतका बेथिती बढ्यो । वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार, बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पार्टीका नेताहरुलाई संरक्षण, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक प्रकरण, एसिया प्यासिफिक समिट, ३३ किलो सुन काण्ड, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति होल्डिङ्ग कम्पनीलाई भाडामा दिनेजस्ता काण्ड, प्रिन्टिंग मेसिन खरिद प्रकरण लगायतमा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत संलग्नता रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । हालै सार्वजनिक टन्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदनका अनुसार एसियामा नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा हुने गरेको तथ्यांक देखाएको छ । टन्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भ्रष्टाचारीको नाइके तथा मुख्य संरक्षक रहेको निष्कर्ष ठहर गरेको छ । डबल नेकपाकै अझ विडम्बना त के छ भने सरकारले गर्ने भ्रष्टाचारका काण्डमा प्रतिपक्षी दल समेतको साँठगाँठ तथा मिलेमतो रहने गरेको छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था, सत्ता, सरकार र संविधानका पक्षधर राजनीतिक पार्टी र नेताहरु प्रायः भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । ती दलहरुले मुलुकमा विद्यमान राष्ट्यिता, जनतन्त्र र जनजीविकाका तमाम समस्याहरुको समाधान दिन सक्दैनन् । उनीहरुले अँगालेको नवउदारवादी साम्राज्यवादी नीतिबाट देश र जनताले धेरै पहिलेदेखि र अहिले भोग्नु परिरहेका तमाम समस्याहरुको सामाधान सम्भव छैन । अहिले केपी ओली बद्नाम र असफल भएको भन्दै संसदवादीहरुले ओलीको ठाउँमा अर्को संसदवादी नेतालाई सरकारको नेतृत्व सम्पने विकल्पमा चर्चा र बहस भइरहेको छ । डबल नेकपाभित्र पनि यसैको रडाको चलिरहेको छ । ओली सरकार असफल हुँदै गर्दा पुनरुत्थानवादी अर्थात् प्रतिगामी राजनीतिक शक्तिहरु पनि सल्बलाइरहेका छन् र उनीहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पको रुपमा सत्ताच्युत सामन्ती हिन्दु राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दा उछालिरहेका छन् । पैसाको खोलो बगाएर सडकमा मान्छे उतार्न खोजिरहेका छन् । यता सच्चा देशभक्त र सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले यो सत्ता, व्यवस्था र संविधानको विकल्पमा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा जनणतान्त्रिक सरकारको वैकल्पिक सरकारको नारा दिइरहेका छन् । र, उनीहरुले सडकमा विगत लामो समयदेखि राष्ट्यिता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरुलाई लिएर प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् । विशेष गरी मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले यो वैकल्पिक क्रान्तिकारी राजनीतिक धाराको नेतृत्व गरिरहेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीकै पहलमा राष्ट्यि स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्दामा सहमत २२ वटा वाम राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरुबीच कार्यगत एकता कायम भएको छ । यो कार्यगत एकतालाई संयुक्त मोर्चामा रुपान्तरण गर्दै पार्टी एकतासम्म पुर्याउने लक्ष्य राखी अग्रगामी क्रान्तिकारी वैकल्पिक शक्तिको रुपमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न समेत भइरहेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका सबै राष्ट्यि स्वाधीनता तथा जनवादी आन्दोलनलाई हेर्दा मुलुकमा जनताले चाहेको व्यवस्था भनेको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्थाको राजनीतिक अभिव्यक्ति भनेको जनगणतन्त्र हो । यही व्यवस्थाका लागि नै दशवर्षसम्म नेपालमा जनयुद्ध भएको थियो । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित, महिला, मुस्लिम तथा पिछडीएका जाता जातिको आन्दोलनको समग्र जनादेश भनेको उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको संघीय जनगणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै थियो । नेताको धोका र गद्दारीका कारण विगतका युद्ध र आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिए र नेपाली समाजको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यो अवरुद्ध प्रक्रियालाई गति दिन र अगाडि बढाउन सक्ने तागत भनेको सच्चा देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिमा मात्र छ । यो शक्ति नै अबको नेपालको सही र आवश्यक वैकल्पिक शक्ति हो । यो शक्तिलाई अझ बलियो, जुझारु र प्रभावशाली बनाउन आमूल परिवर्तनका पक्षधर विशाल जनपंक्ति, सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुले विशेष ध्यान दिन र योगदान पुर्याउन जरुरी छ । यो शक्ति नै नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य हो । यसलाई रक्षा, प्रयोग र विकास गरौं ।
