काठमाडौं । टन्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक विश्लेषण तथा राजनीतिक पार्टीहरुको दस्तावेज र वक्तव्यहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारको नाइके अर्थात् संरक्षकको भएको ठहर गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओली नै भ्रष्टाचारको संरक्षक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।
त्यस्तै, नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेका छन । सरकार र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ । ‘ओम्नीको काण्ड होस, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस । त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ,’ रेग्मी भन्छन ।
चरम भ्रष्टाचार र त्यसले जनतामा सिर्जना गरेको चिन्ताको विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन ।’
यसरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा देशका प्रधानमन्त्रीको नाम नै तोकेर टिप्पणी हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताउँछन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अध्यक्ष रेग्मी । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताबारे लेख्नु भनेको त चिन्ताजनक अवस्था हो,’ रेग्मीले भने ।
नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हुँदैन । त्यसकारण जहाँ कार्यकारी अधिकार नै हुँदैन, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषय त्यति सान्दर्भिक भएन । हाम्रो मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँ र उहाँसँग सम्बद्ध व्यक्ति र निकायको विषय प्रमुख हो,’ रेग्मी भन्छन, ‘प्रधानमन्त्री एउटा इन्स्टिच्युसन हो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरू, उनीहरूचाहिँ प्रायः सबै भ्रष्ट छन भनेर ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नो विचार दिए ।’
त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन । स्थानीय तहका अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ‘सांसद र चुनावका विषय छन । चुनाव लड्दा कहाँबाट खर्च गरे ? कहाँबाट ल्याए ? उनीहरूले पाउने जुन सांसद विकास कोष छ, त्यसको पैसा कसरी खर्च गरेका छन ? वास्तवमा त्यो त भ्रष्टाचारको पुलिन्दा नै हो । हामीले देखेकै छौँ,’ रेग्मीको भनाइ छ, ‘कैयौँ ठाउँमा एक लाखमा हुने कामलाई १० लाख लगाएका छन । अरू सबै उनीहरूले बाँडीचुँडी खाने, भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको छ त्यो ।’
१२ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्ष सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
सात प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुव्र्यवहार भएको वा त्यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘यो एउटा डरलाग्दो तथ्यांक हो । सात प्रतिशत महिलाले सेवा–सुविधा लिँदा यौन शोषणको मार खेप्नुपरेको छ । आफैँले व्यहोरेको अथवा आफ्ना मान्छेहरूले व्यहोरेको संख्या त्यति धेरै छ, अधिकारपूर्वक पाउनुपर्ने सेवाका लागि यौन शोषणको प्रस्ताव सहनुपर्ने अवस्था डरलाग्दो हो,’ रेग्मीले भने ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको मान्दा २३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार यथावत रहेको मत दिएका छन । जम्मा १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको विश्वास गरेका छन । नेपालपछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
मत सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल समावेश छन । त्यस्तै दक्षिण–पूर्र्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनामका मानिसलाई पनि यस रिपोर्टका लागि विभिन्न प्रश्न सोधिएको थियो ।
त्यसबाहेक पूर्र्वी–एसिया र मध्य–एसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका तथ्यांक पनि ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को रिपोर्टमा छन । भ्रष्टाचारबारे समष्टीकृत चित्र निकाल्ने प्रयासमा यी फरक–फरक दिशाका प्रतिनिधि देशहरू लिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर वाचा पटकपटक दोहो¥याए पनि उनको प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकदमै थोरै मात्रै काम गरेको छ । बरु त्यसको विपरीत भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रिपरिषद्का सहयात्रीको प्रतिरक्षा स्वयं ओलीले गर्दै आएका छन । भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मा पाएको स्वतन्त्र निकायले हालसम्म कुनै पनि ठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान नगरेकोप्रति आलोचकहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक पार्टीभित्र अन्रतविरोध चुलिदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा डबल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमिता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युताबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।
उनले अगाडि भनेका छन्, यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभयो । आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो ।
यता नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै दिएको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा समयमै उचित निकास दिनुपर्ने अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।
आठ जना नागरिक अभियन्ताहरूले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धनमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई प्रधानमन्त्रीले समयमै उचित निकास दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अन्यथा, विद्यमान विषम परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख भई त्यसको सिकार समग्र राष्ट्र र जनता हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनीहरूले सबै क्षेत्रका नागरिक समाज, वुद्धिजीवी तथा आम जनताले समेत व्यापक रुपमा विचार विमर्श गरी संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिमको निकासका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न समेत हामी अपिल पनि गरेका छन् ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, डा. नारायणप्रसाद घिमिरे, पूर्वडिआइजी रमेशप्रसाद खरेल, महिला अधिकारकर्मी अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल र एमनेष्टी इन्टरनेशनलका पूर्वसभापति राजन कुइँकेल छन् ।
उता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार व्यापक बढेको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । पछिल्लो एकवर्षमा एसियाली मुलुकमा नेपालको स्थिति भ्रष्टाचारमा सबै भन्दा अगाडि देखिनु दुःखद र लज्जास्पद भएको कांग्रेसको ठहर छ ।
‘भ्रष्टाचारीको संरक्षण स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको किटानी विवरण प्रतिवेदनमा रहेको स्थिति देशकै लागि लज्जास्पदसमेत छ’, कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविमा यसबाट गम्भीर असर पुगेको स्थिति दृष्टिगत गर्दै सत्तारुढ पार्टीले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न अत्यन्तै अनिवार्य भएको छ ।’
प्रवक्ता शर्माले एकातर्फ भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने र अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको अनेक प्रकरण ढाकछोप गर्ने काम भएको भन्दै ‘एकातर्फ भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म हेर्दिन भनेर अभिव्यक्ति दिने अर्कातर्फ भ्रष्टाचारको अनेक प्रकरण ढाकछोप गर्न ओहोदाकै मर्यादासम्म प्रधानमन्त्रीले बिर्सिदिने, शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेर अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउंछ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न तर्फ लाग्ने अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध उठेका आवाजलाई पुर्वाग्रहपूर्ण देख्ने यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा झनै बेथिति र भ्रष्टाचार बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ’, शर्माले विज्ञप्तिमा भनेका छन ्।
ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि वाइडबडी, बालुवाटार, यतिदेखि सेक्युरिटी प्रीन्टिङ प्रेस हुँदै स्वास्थ सामग्री खरिदसम्ममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण उपर निष्पक्ष छानबिन र कडा कार्वाहीका लागि कांग्रेसले माग गरेको छ । ‘स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने, अध्ययन कार्यदलको निष्कर्षका आधारमा अघिल्लो सरकारले निश्चित गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन वर्तमान सरकारले मिलाएको तारतम्यका पछिल्तिरको अपारदर्शीता र अनियमितता अब गम्भीर छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचारको नाइके तथा प्रमुख संरक्षक रहेको ठहर गरेको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न पोलिट ब्यूरोको बैठकमा महासचिव मोहन वैद्य किरणले प्रस्तुत गरेको तथा पारित सो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादको निर्देशनमा साम्राज्यवादको राग अलाप्दै आएको वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार भ्रष्टाचार सहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गंभीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गंभीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको स्थितिबारे प्रकाश पारिएको छ र विद्यमान सत्ता, व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलनलाई विकसित गर्नु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर