राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि १४ दलको कार्यगत एकता

प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन १३

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका सवालहरुमा कार्यगत एकता गर्दै आएका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत ११ दलको हालै सम्पन्न बैठकले अबदेखि वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक) र राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल समेतलाई कार्यगत एकतामा ल्याउने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा कार्यगत एकता गर्ने दलहरुको संख्या १४ पुगेको छ ।
भाद्र ९ मा ११ दलीय मोर्चाको तर्फबाट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “अहिलेसम्म ११ दलको कार्यगत एकता कायम रहँदै आएकोमा अबदेखि वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बोल्सेभिक) र राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल समेत थप भई १४ दलको कार्यगत एकता निर्माण गरिएको छ । आगामी दिनमा यस कार्यगत एकतामा अन्य संगठनलाई पनि सामेल गराउने प्रयत्न जारी रहने छ ।”
११ दलीय बैठकका निर्णय विभिन्न ५ बुँदामा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा कोभिड १९को सम्वन्धमा, एम.सी.सीका सम्वन्धमा, लिम्पियाधुरासहितको नक्साको सम्बन्धमा र अन्य जनजीविकाका सवालहरुमा बुँदागत रुपमा मोर्चाको धारणा सार्वजनिक गरिएको छ । समसामयिक विषयमा १४ वटै दलको तर्फबाट एउटा वृहत् अन्तक्र्रियाको आयोजना गरिने जनाइएको छ ।
वक्तव्यमा कोभिड १९को सम्बन्धमा “यहि विद्यमान संविधानको समेत धज्जी उडाउँदै यो विश्वव्यापी महामारीको उपचारबाट पन्छिने र विरामीले आफ्नो उपचारको जिम्मेवारी आफैंले लिनुपर्ने जस्ता सरकारले गरेको गैर जिम्मेवारी पूर्ण र आततायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, पी.सी.आर. परीक्षण अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढाउन, कोरोना भाइरसको आशंका देखाई अन्य विरामीको उपचार नगर्ने अस्पताल माथि कडा कारवाही गर्दै सबै किसिमका विरामीहरुको उपचार गर्न, कोभिड–१९ को खर्चको विवरण तुरुन्त सार्वजनिक गर्न, कारागारमा रहेका राजनीतिक तथा अन्य बन्दीहरुको कोरोना भाइरस लगायत सबै रोगको उपचारको अविलम्ब व्यवस्था गर्न, उपचार सामग्री र औषधी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गरी भ्रष्टाचारी माथि कारवाही गर्न” सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भोकभोकै परेका विपन्न वर्गका जनताप्रति सरकारले कुनै जिम्मेवारी नलिइराखेको अवस्थामा खानपिन लगायत अन्य सहयोग गर्ने सबै स्वयम्सेवी संस्थाहरु र जनसेवी व्यक्तिहरुलाई बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी अन्य जनजीविकाका सवालहरुमा “दलितहरुमाथि भैरहेका हत्या, हिंसा र उत्पीडनमा संलग्नहरु माथि कडा कारवाही गरी यसको अन्तकालागि ठोस कदम चाल्न, सम्पूर्ण बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता दिनुका साथै बेरोजगार ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्गका जनतालाई कम्तिमा आगामी ६ महिनाको रासनको एकमुष्ठ व्यवस्था गर्न, दीर्घकालिन रोजगारीको योजना बनाई त्यसलाई छिट्टै लागु गर्न, धान बालीका लागि अविलम्ब रासायनिक मल उपलव्ध गराई, त्यसमा भएको ढिलाईका कारण उत्पादनमा आउन सक्ने १५ प्रतिशत ह्रासको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न, बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका पीडितहरुको अविलम्ब बसोवास, खाद्यान्न, उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न, प्रहरीद्वारा हिरासतमा राखिएकाहरु माथि बर्बर यातना दिइएका र मृत्यवरण गर्नु परेका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्, दोषीहरु माथि कडा कारवाही गर्न र यसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचारी, तस्कर, कमिशनखोरहरु माथि कडा कारवाही गरी यसलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्न र आकासिएको महँगीलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्न” जोडदार माग गर्ने ठेगान भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजनाको सम्बन्धमा वक्तव्यमा भनिएको छ, “विगतमा हामीले समेत एम.सी.सीलाई संसदबाट पारित हुनबाट रोक्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियौं । सत्ताधारी नेकपाभित्र “एकता” कायम गर्ने सन्दर्भमा एम.सी.सी सम्बन्धमा जुन आन्तरिक सहमति कायम भएको छ, त्यसमाथि र अमेरिकी राजदूतले सार्वजनिक गरेको विषयमा समेत ध्यान दिँदा संसदको आगामी सत्रबाट यसलाई अनुमोदन गरिने खतरा बढेको छ । यसको संशोधन र परिमार्जन होइन खारेजीका लागि विविध प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने तयारीमा सक्रियताका साथ लाग्ने निर्णय भएको छ ।”

लिम्पियाधुरासहितको अतिक्रमित भूमि र जारी नयाँ नक्साको सम्बन्धमा ११ दलीय मोर्चाको वक्तव्यमा भनिएको छ, “लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सहितको नक्शा जारि गराउन सक्नु हामी सबैको सफलता हो । परन्तु, यो भूभागलाई हासिल गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन ओली सरकारले कुनै भूमिका नखेल्नु, उक्त विवादित क्षेत्रमा भारत सरकारलेबस्ती बसाल्दा सन्चो मानेर बस्नुर शिक्षा मन्त्रालयबाट यो नक्शा सहित नेपालको विवरण छापिएको पुस्तकलाई प्रतिवन्ध लगाउनुले ओली सरकारले यस विषयमा भारत सरकार सँग आत्मसमर्पर्ण सक गरिसकेको देखिन्छ । अतः हाम्रो गुमेको भूभाग हासिल गर्न विविध प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने तयारीमा लाग्ने निर्णय भएको छ । त्यो संघर्षलाई साथ दिनका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक अपील गर्दछौँ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका आदि जनसरोकारका विषयहरुमा सरकार गम्भीर नभई उदासिन र गैरजिम्मेवार देखिएको छ । सरकारको उक्त रवैयाको हामीले विरोध गर्दछौँ । उपर्युक्त विषयमा सरकारको त्यसप्रकारको रबैया कायम भइरहेमा भविष्यमा संघर्षका उच्च कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि हामीले जोड दिन्छौँ ।”

असोज २ मा बसेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को स्थायी समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितका नेपाली भूभाग फिर्तालिने, एमसीसी खारेज गर्ने लगायत राष्ट्रिय स्वाधीनताका साथै जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा विषयलाई लिएर जहाँ जे जस्तो सम्भावना छ स्थिति हेरी सङ्घर्षको कार्यक्रम दिने र उक्त विषयमा सहमत हुन सकिने साझा बुँदाका आधारमा एघार दलसित मिली संयुक्त सङ्घर्षको कार्यक्रम दिने निर्णय गरेको थियो । क्रान्तिकारी माओवादीकै पहलमा ९ असोजमा बसेको ११ दलीय मोर्चाको बैठकले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो ।
एघार दलीय मोर्चाको बैठकमा मोहनविक्रम सिंह महामन्त्री, नेकपा(मसाल), मोहन वैद्य (किरण), महासचिव, नेकपा(क्रान्तिकारी–माओवादी), सीपी मैनाली, महासचिव, नेकपा(माले), चित्रबहादुर के.सी.,अध्यक्ष, राष्टिूय जनमोर्चा, सी.पी.गजुरेल, अध्यक्ष, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, लोकनारायण सुवेदी, सहसंयोजक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, गोपाल किराती, अध्यक्ष, नेकपा(माओवादी केन्द्र), सुभासराज काफ्ले, अध्यक्ष, जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल, साध्यबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय जनजागरण परिषद, नेपाल, केदारप्रसाद शर्मा, महासचिव, नेकपा(संयुक्त), गुणराज लोहनी, संयोजक, राष्ट्रिय जागरण मंचलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।