श्रावण ३२ काठमान्डौ,
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच गत बिहीबार पार्टीभित्र देखिएका समस्या पहिचान र समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल बनाउनेबारे मोटामोटी छलफल भयो । कार्यदल बनाउन अध्यक्ष ओलीसहित दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको प्रस्तावलाई दाहालले सकारात्मक भने पनि तत्काल निर्णय दिन सकेनन ।
सोही साँझ प्रदेश ५ का आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा दाहालले ओलीसँग भएको संवादबारे जानकारी गराए । सोही बैठकमा दाहालले कार्यदल बनाउने भन्नेबारे ओलीसँग छलफल भएको बताएका थिए ।
दाहालपक्षीय सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अध्यक्षहरूले नमिल्ने वार्ता गरिरहनुभन्दा दोस्रो तहका नेतालाई जिम्मा दिँदा विवाद चाँडो समाधान हुन सक्ने भन्दै कार्यदल गठनको दाहालको इच्छालाई अनुमोदन गरेका थिए । सोही साँझ दाहालले नेपाललाई फोन गरेर कार्यदलमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम मागे । नेपालले भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तको नाम कार्यदलको सदस्यका रूपमा सिफारिस गरे । तर नेपाल त्यतिखेरै दाहालसँग सशंकित थिए । ओलीसँग भएको संवादबारे एकले अर्कालाई सप्रसंग बताउनुपर्ने समझदारी बनेको भए पनि बिहीबार समाधानउन्मुख भनिएको संवादबारे दाहालले आधाउधी मात्रै जानकारी दिएको भन्दै नेपालले थप कुराकानीका लागि रुचि देखाएनन् । ओली र दाहालबीच कार्यदल गठन भएको खबर खनाल, नेपाल र श्रेष्ठले शुक्रबार सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै थाहा पाएपछि जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान गर्ने म्यान्डेटसहित बनेको भनिएको कार्यदलमाथि नै प्रश्न उठाएका छन ।
‘पार्र्टीमा विधि र पद्धतिबारे यति लामो समयसम्म बहस भयो, यही मान्यता स्थापित गर्न भनेर गठन भएको कार्यदल पनि पद्धतिबाटै बन्नुपर्र्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई अध्यक्षले मात्रै पार्र्टी चलाउन खोजेर हुन्न, कमिटीमा निर्णय हुनुपर्छ ।’ उनले कार्यदलले समस्या समाधानको उपाय खोज्न अध्ययन गर्ने कुरा ठीक भए पनि कार्यदल गठनको प्रक्रिया गलत भएको बताए । ‘पार्र्टी कमिटीेले कार्यदललाई चिन्दैन, हामीले कुनै म्यान्डेट दिएका पनि छैनौं,’ खनालले भने, ‘बिनाकुनै म्यान्डेट कार्यदलले कसरी काम गर्छ, कसरी समस्याको उपाय पहिल्याउँछ ?’
कार्यदल गठनबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ब्रिफिङ लिन खनाल, नेपाल र श्रेष्ठ शनिबार बिहान दाहाल निवास खुमलटार पुगेका थिए । उक्त छलफलमा दाहालले कार्यदलले ल्याएको प्रस्तावअनुसार नै समस्या समाधानको दिशातर्फ जानुपर्ने र त्यसबाहेक आफूले ओलीसँग अरू सहमति नगरेको बताएका थिए । ओलीइतर समूहका नेताहरू भने दाहाल र ओलीबीच उच्चस्तरको समझदारी बनिसकेको र दाहालले आफूहरूलाई जुनसुकै बेला धोका दिन सक्ने भन्दै सशंकित भएका छन । त्यसैले शनिबार उनीहरूले ओली र दाहालका बीचमा भएको संवादबारे नेताहरूले विस्तारमा छलफल गरेका थिए ।
‘तपाईंले ओलीजीसँग कुनै गोप्य समझदारी गर्नुभएको छ भने भन्नुस्, विधि र पद्धतिको पक्षमा हामी हाम्रै हिसाबले संघर्ष गर्छौं भनेर प्रचण्डजीलाई भनियो,’ दाहाललाई भेट्न पुगेकामध्ये एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘यसअघि पनि धेरैपटक उहाँकै ढुलमुले चरित्रका कारण धेरैपटक पछि फर्किनुपरेको छ ।’ दाहालले भने बेलैमा ब्रिफिङ नगर्नु आफ्नो कमजोरी भए पनि सबै विवाद समाधानको उपाय कार्यदलले एकमुष्ट खोज्ने भन्नेबाहेक अरू समझदारी नबनेको बताए । तर अरू सचिवालय सदस्यहरूले पार्टीलाई पद्धतिको ट्र्याकमा हिँडाउन सुरु गर्ने भन्दै दुई अध्यक्षले बनाएको कार्यदल आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन् । उनीहरूले शनिबार नै सचिवालय बैठक बोलाएर कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णयलाई अनुमोदन गर्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर बैठक बोलाउने बताए पनि शनिबार सचिवालय बैठक बस्न सकेन ।
अनौपचारिक कार्यदल अलपत्र
नेकपाभित्र कार्यदलकै नाममा लफडा भएको भने यो पहिलोपटक होइन । कुनै विवाद उत्कर्षमा पुग्नेबित्तिकै समस्या समाधानको उपाय खोज्न भन्दै कार्यदलहरू बनाइए पनि ती त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । गत असार २१ गते प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले समस्या समाधानका लागि चार सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले काम थालिनसक्दै वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएपछि दाहालले कार्यदल नबनेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । यद्यपि उक्त कार्यदलले अनौपचारिक रूपमा भित्रभित्र काम भने गरेको थियो ।
त्यो बेला उक्त कार्यदलले ओली दुवै पदमा रहने, दुईमध्ये एक जना अध्यक्ष र अर्का प्रधानमन्त्री हुने, आलोपालो नेतृत्व गर्ने र केही सीप नलागे चैतमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने गरी सम्झौताको खाका तयार पारेको थियो । तर यी सबै विकल्पमा दुई अध्यक्षहरूबीच कुरा मिलिरहेको थिएन । पछि दाहाल र ओलीबीच मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनमा ओलीले दाहाललाई सघाउने, ०७८ को बजेट आएपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्नेलगायत विषयमा कार्यदललाई नै साक्षी राखेर सम्झौता भएको थियो ।
साउन ३ गते दिउँसो भएको उक्त सहमतिपछि साँझ सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । उक्त प्रस्ताव आएपछि दाहाल र ओलीबीच ‘चोचोमोचो’ भएको रहेछ भने त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै अरू नेताले महाधिवेशनको विस्तृत खाका ल्याउन आग्रह गरेका थिए । सोही साँझ शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर सहमति गर्र्न ैलाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको आगामी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सर्त अघि सारेपछि दाहाल सहमतिबाट पछि हटेका थिए । लगत्तै उनले विशेष महाधिवेशनबारे पार्र्टीमा छलफल भए पनि कुनै सहमति नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
त्यसपछि सचिवालय बैठक बस्न सकेन भने १३ गतेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकको संघारमा दुई पक्षबीच भाँडभैलो भए पनि नेताहरूले पार्टी कमिटीका बैठकलाई थाती राखेर एकपक्षीय, दुईपक्षीय वार्ता जारी राखेका थिए । योसँगै सहमतिका लागि भन्दै उक्त अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन भने अलपत्र परेको थियो ।
संविधान संशोधन कार्यदल, दुई दिनमै भंग
नेकपा सचिवालयले फागुन ९ गते संविधान संशोधनका लागि भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई खुसी पार्न गरिएको थियो । गौतमले त्यो बेला आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भनेर अडान लिइरहेका थिए । त्यही पृष्ठभूमिका आधारमा बनेको कार्यदलको आयु भने लामो रहन सकेन । गोप्य राख्ने भनिएको कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट बाहिरिएपछि त्यसका बारेमा चर्को टीकाटिप्पणी भयो ।
कार्यदलको सदस्य भनिएका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा आफूहरू नबस्ने बताएपछि फागुन १४ को सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गरेको निर्णय गर्यो । सोही दिन गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनयन गर्ने निर्णय भयो तर दुई घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई फोन गरेर आफूले गौतमलाई सिफारिस नगर्ने, युवराज खतिवडालाई नै यथावत राख्ने अडान लिए ।
फागुन १८ गते सचिवालयमा यी विषयबारे छिनोफानो हुने भनिएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि १९ गते नै अस्पताल भर्ना हुने जानकारी गराएपछि यो विषय यत्तिकै सेलायो । त्यतिखेर संविधान संशोधन कार्यदल किन बन्यो, किन भंग भयो, नेताहरूले त्यसको कारण प्रस्ट पार्न सकेका छैनन । गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने त्यो दिनको सचिवालय निर्णय अहिलेसम्म अलपत्र छ ।
एमसीसी कार्यदलको प्रतिवेदन न कार्यान्वयन न अस्वीकार
पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताबारे बहस भइरहेपछि पुस २० गते केन्द्रीय कमिटीले एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनायो । झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए ।
कार्यदलले सचिवालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई पार्टीले न कार्यान्वयन गर्न सकेको छ न त अस्वीकार । कार्यदलले यही अवस्थामा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि अमेरिकी सरकारसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय कार्यदलको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाएर तमासा गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेकपा नेतृत्वले बारम्बार विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श गर्यो तर निचोडमा पुग्न सकेन । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत एमसीसीलाई एजेन्डाका रूपमा राखिएको थियो, त्यहाँ पनि यसबारेमा छलफल नै भएन । त्यसअघि गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता नेपाललाई जिम्मा दिएका थिए । तर उक्त जिम्मेवारी पनि केही समय बहस भएपछि सेलायो ।
कार्यदलले काम थाल्यो
पार्टीभित्रको समस्या पहिचान र समाधानका लागि शुक्रबार बनेको नेकपाको ६ सदस्यीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ ।
अध्यक्षद्वयले समस्या समाधानसहितको प्रतिवेदन जतिसक्दो छिटो तयार पार्न भन्दै शुक्रबार ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । शनिबार बसेको पहिलो बैठकमा पार्टीभित्रको संकट समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमा कुराकानी भएको र छलफल राम्रो गरी अघि बढेको कार्यदलका सदस्य भीम रावलले जानकारी दिए । ‘आजैबाट छलफल सुरु भएकाले यही नै भयो र अबको सहमतिको बिन्दु यो हुन्छ भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर छलफल राम्रोसँग अगाडि बढेको छ, भोलि पनि छलफल गर्छौं ।’
ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित एक निजी घरमा भएको कार्यदलको बैठक चार घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो । यसअघि देखिएका सबै समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि कार्यदल बनेकाले केही न केही निकास निस्कने रावलले बताए । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएको अवरोध, सरकारको पुनर्गठन, एमसीसी, विभिन्न समयमा भएका सम्झौता र सहमतिहरूको समीक्षा, पार्टीको महाधिवेशनलगायत विषयमा ठोस कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदलको छ ।
कार्यदलका सदस्यहरूले महाधिवेशनलाई नै केन्द्रित गरेर छलफल अघि बढ्ने र त्यसअघि पार्टीलाई विधि पद्धतिमा लैजान के कसो गर्न सकिन्छ भनेर सरसल्लाह गर्ने जनाएका छन् । यद्यपि सचिवालयका तीन सदस्यले भने पार्टीको आधिकारिक निकायले म्यान्डेट नदिएकाले कार्यदलले औपचारिक काम थाल्नुअघि सचिवालय बैठक बोलाउन अध्यक्ष दाहालसँग माग गरेका छन । रावलले भने आफूलाई उक्त मागबारे थाहा नभएको र कार्यदलको बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए ।
