कोभिड–१९को ब्यबस्थापन

कोभिड–१९को ब्यबस्थापन

झण्डै दुई महिनादेखि नेपाल कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट ग्रसीत छ । यद्यपि युरोप, अमेरिका र छिमेकी देस भारत तथा पाकिस्तानको तुलनामा नेपालमा कोरोना भाईरसबाट संक्रमित हुने बिरामीहरूको संख्या आजसम्म न्यून नै छ (५८) छ र नेपालमा कोरोना भाईरसबाट मर्नेको संख्या पनि सून्य छ । तापनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि दिनदिनै बढ्दो छ । यसलाई मध्य नजर गरेर कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले गत चैत महिनाको ११ गतेदेखि देसब्यापी रुपमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । लकडाउनको अवधी पॉचौ पटक थपेर बैशाख २५ गतेसम्म पुरयाईएको छ । नेपालको संदर्भमा लकडाउन कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्ने अत्यन्त उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय साबित भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको आदेसलाई नेपाली जनताले अत्यन्त ईमान्दारी र जिम्मेवारीका साथ पालना गरीराखेका छन् ।
तर लकडाउनको कारण नेपाली जनताले भोग्नु परेका दुख कष्ट र पीर मर्काबारे भने नेपाल सरकार त्यति सम्बेदनशील देखिदैनन् । बिशेष गरेर काठमाण्डौं र नेपालको बिभिन्न शहरी क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गरी जीवन चलाउने गरीब मजदुर, बिद्यार्थी, मृगौला, क्यान्सर र मुटुका बिरामी, सुत्केरी महिला, खेतबारीमा कामगर्ने गरीब किसान, सानातिना बन्दब्याबसाय चलाएर गुजारा गर्ने ब्याबसायीहरू, सवारी चालक र आफुले काम गर्ने ठाउँमा खान बस्नको कुनै ब्यबस्था नभएर आफ्नो घरतिर खाली खुट्टा र भोको पेट लिएर पैदल हिड्न बाध्य भएका दुरदराजका श्रमिकहरूको अवस्था अति दर्दनाक बनेको छ । त्यसैगरी भारतको बिभिन्न राज्यबाट स्वदेस फर्कने क्रममा नेपालको सीमाक्षेत्रहरूमा आएर महिनौ दिनदेखि अलपत्र परेका हजारौ हजार श्रमजीवि नेपालीहरूको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ । सरकार यस्ता गरीब, बिपन्न र सीमानाकाहरूमा अलपत्र परेका जनताले भोगीरहेका कष्टकर जीवनप्रति पनि त्यति गम्भीर र सम्बेदनशील बन्न सकेको छैन । केरोना भाईरसको लागि भनेर राज्यको ढुकुटीमा अरबौ रूपिया जम्मा भएको छ, तर सरकारले कोरोना पिडीतहरूको लागि न आफैले प्रयाप्त राहत सेवा पुराउन सकेको छ, न मनकारी र सहयोगी ब्यक्ति तथा यंघसंस्थाहरूलाई सहज तरिकाले राहत सेवा पुराउन दिएको छ । बरू उल्टै सरकारका केही मन्त्री तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरू कोरोना भाईरसको बिषम परिस्थितिलाई ब्यक्तिगत फाईदा उठाउने अवसरको रुपमा बदल्ने चेष्टामा उध्दत देखिन्छन । यी सबै परिस्थितिको लेखाजोखा नेपाली जनताले अवस्य गरिरहेका छन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले प्राबिधिक पक्षको ब्यबस्थानमा मात्र जोड दिएको पाईन्छ । तर प्राबिधिक ब्यबस्थापनले मात्र कोरोना भाईरसजस्तो महामारी नियन्त्रण गर्न सकिदैन । हामी सबैले हेक्का राख्नु पर्ने खास कुरा के हो भने कोरोना भाईरस जैबिक रोग मात्र होइन । यो सामाजिक रोग पनि हो । गरीबी, बेरोजगारी, सुकुम्बासी, आप्रबासी, अशिक्षा, महंगी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार, दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको कृत्रिम अभाव, वातावरणीय ह्रास, चोरी डकैतीआदि कोरोना भाईरस जस्ता महामारीले जन्माउने सामाजिक रोगहरू हुन र यस्ता रोगको उपचार प्राबिधिक ब्यबस्थापनले मात्र गर्न सकिदैन । महामारी नियन्त्रणका लागि सामाजिक ब्यबस्थापनको पनि उतिकै खॉचो पर्दछ । यसका लागि जनताका चाहना, उनीहरूको आसा, आकॉक्षा र आवश्कता संबोधन गर्न सक्ने खालका राज्यको नीति, नियम, योजना तथा कार्यक्रमहरू चाहिन्छन्। र सरकारले त्यस्ता नीति, नियम, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारको क्षमता,कार्य कुशलता र जनताप्रतिको इमानदारीता , पारदर्शिता, जवाफदेहीता, प्रतिबध्दता र ब्यबस्थापकीय संबेदनशीलता चाहिन्छ । अहिले हाम्रो राज्यको नीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरू त्यति जनहितैसी छैनन । सरकारको पनि माथि उल्लेख गरिएका गुणहरू कति छन भन्नेमा नेपाली जनताको खासै विश्वास छैन । राम्रा कुराको यस सबै आफै लिने र नराम्रोको दोषजति सबै जनतामाथि थोपर्ने प्रबृति हाम्रो सरकार र राजनेताहरूमा देखिन्छ । यसले गर्दा सरकार र राजनेताहरूप्रति जनताको विश्वास हराउदै गएको छ । कोरोना भाईरसको महामारीजस्ता बिपत्तिका बेला जनताको ज्यूधनको रक्षागर्ने जिम्मा राज्यको हो । यस्तो बेला जनताको भूमिका सहयोगीको रुपमा हुन्छ । नेपाली जनता शान्ति प्रिय, संयमित र सहयोगी छन् । नेपाली जनताले दुखकष्ट झेलेर पनि राज्यको नियम, कानुन, नीति, निर्देसन आदि पालना गरेर तथा राज्यलाई कर तिरेर कोरोना भाइरस रोकथाममा सरकारलाई सहयोग गरीरहेका हुन्छन् । तर उनीहरूका दुखकष्टप्रति भने सरकारको प्रयाप्त ध्यान पुगेको छैन । सरकारले जनताको दुखकष्ट प्रति प्रयाप्त ध्यान पुराउन नसक्नु दुखद पक्ष हो । देसमा कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाईनै अचूक उपायको रूपमा निरन्तर कायम राख्ने हो भने सरकारले निम्न कुराको ब्यबस्थापन गर्न अति जरूरी छ ।
१. लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले लकडाउनको अवधिभर जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।
२. आफ्ना घर फर्किने क्रममा नेपाल भारतको सीमा नाकाहरूमा महिनौ दिनदेखि अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई सरक्षित तरिकाले घर फर्काउनु पर्दछ ।
३.कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई नेपाल फर्किने ब्सबस्था गर्नु पर्दछ ।
५.काठमाण्डौं लगायत नेपालका बिभिन्न क्षेत्रबाट आफ्ना घर फर्किन चाहने ब्यक्तिहरूलाई घर फर्किने ब्यबस्था गरिदिनु पर्दछ ।
६. काठमाण्डौं लगायत देसको बिभिन्न क्षेत्रबाट घर फर्कन नसक्ने वा नचाहने गरीब बिद्यार्र्थी, मजदुर, भाडाका सवारी चालक, अन्ध अपाङगता भएका ब्यक्तिहरूको खान बस्नको व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
७. मुटु, क्यान्सर, मृगौला, मधुमेह जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रसित भै जोखिमपूर्ण जीवन बाचिरहेका बिरामी तथा गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य उचचारको लागि सहज तरिकाले अस्पताल आवतजावत गर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
८. नेपालमा नपाईने वा पाईएपनि अति महंगो पर्ने मुटु, क्यान्सर, मृगौला, मधुमेह जस्ता रोगको औषधीहरू नेपालमै सुपथ मूल्यमा सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
९.लकडाउनको अवधीभर अनलाईन शिक्षाको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ र त्यसको लागि शिक्षक,बिद्यार्थीहरूलाई निशुल्क इन्टरनेटको सुबिधा प्रदान गरिनु पर्दछ ।
१०. जनताका दैनिक जीवनसंग जोडिएका अत्यावश्यक सरकारी तथा गैर सरकारी सेवाहरू अनलाईनद्वारा उपलब्ध हुने बिशेष ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
११.कोरोना भाईरसका कारण घरमा त्यतिकै निस्क्रीय बसीरहेका विश्वविध्यालय तथा महाविध्यालयका प्राध्यापक, बिद्यार्र्थी तथा अनुसन्धान कर्ताहरूलाई मुलुकमा फैलिरहेको महामारी र भैपरी आउने बिपत्तिको समस्या पहिचान गर्न र त्यस्ता महामारी वा बिपत्ति ब्यबस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बिभिन्न विधाको दृष्टीकोणबाट राज्यलाई नीति निर्माण गर्न र योजना तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने खालका अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
१२. अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थाबाट आर्थिक दृष्टीकोणले नेपालका किसानहरू अत्यन्तै जोखिममा परेका वर्गहरूमध्ये पर्दछन् । एकातिर खान नपाएर गरीब जनताहरू भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर यातायात बन्दका कारण किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा, माछामासु कुहाएर सडकमा पोख्ने र फ्याक्ने गरिएका छन् । यस्तो स्थितिबाट आर्थिक मारमा परेका किसानहरूलाई बचाउन तत्काल उनीहरूलाई सरकारले आर्थिक सहायता दिनु पर्दछ ।
१३. बैदेसिक रोजगार र पर्यटन दीर्घकालीन रूपमा भरपर्ने आर्थिक श्रोतहरू होईनन् । आफ्नो देसको आर्थिक बिकासको लागि आफ्नै अर्थ तन्त्र बिकास गर्नु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा कृषिनै आर्थिक बिकासको बलियो मेरूदण्ड हो । त्यसैले भूमफिया र दलालहरूबाट हुने गरेको कृषियोग्य जमीनको चक्लाबन्दी बन्द गरिनु पर्दछ र सबै कृषियोग्य जमीनमा कृषी उत्पादनको बिकास र बिस्तार गरिनु पर्दछ ।
१४. भारतबाट आयात हुने कृषी उत्पादनमा रोक लगाईनु पर्दछ र नेपालमै हुने कृषि उत्पादनको उपभोगमा जोडदिनु पर्दछ । कृषि सहकारी संस्थानहरू खोलेर नेपालका किसानहरूले गरेका कृषी उत्पादनको बजार ब्यबस्थापन सुनिस्चित गरिदिनु पर्दछ ।
१५.बिदेसबाट स्वदेस फर्केका युवाहरूको लागि स्वदेसमै उध्योग धन्दा र कलकारखानाहरू खोलेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनु पर्दछ ।
१६.राष्ट्रीय पूँजि लगानीमा जोड दिनु पर्दछ र बिदेसी पूँजि लगानी न्यूनिकरण गर्दै लानु पर्दछ ।
१७.नेपाल–भारतबिचको सीमा खुला रहेसम्म कोरोना भाईरसजस्ता महामारी भित्रि रहने हँुदा यसबाट पाठ सिकेर नेपालको भारतसंगको खुला सीमा बन्द गर्नु पर्दछ ।