२०७६ साल कार्तिक १८ गते सबेरै नेपाली जनता उठ्दा नउठ्दै एक समाचार व्यापक बनेर देसैभरि पैmलिइरहेको थियो । त्यो के भने नेपाली भूमि– कालापानि, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले आप्mनो नक्सामा समावेश गरेर सार्वजनिक गर्यो । वर्षाैदेखि भारतले उक्तभूमि आप्mनो पोल्टामा पार्नको लागि विभिन्नखाले हस्तक्षेपका हर्कतहरु गरिरहेको थियो । नरेन्द« मोदीले भारतका प्रधानमन्त्री दुई चार पटक नेपालको भ्रमण गरे । उनले एक बटालियन भारतीय कमाण्डो सेनासहित लावालस्कर लिएर नेपालको हिमाल मुक्तिनाथसम्मको भ्रमण गरे । मोदीलाई नेपालका शासकहरुले रातोकार्पेट बिच्छ्याएर गर्नुसम्मको स्वागत गरे । मोदीले नेपालका संसदीय पार्टीका नेताको मुटु एकएक गरेर छाम्ने काम गरे । साथै उनले नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधन आप्mनो पोल्टामा पार्न विभिन्न गोप्य सहमति पनि गरे । जसलगत्तै अति सस्तोमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भनिन्छ सुनको अण्डा दिने अरुण तेस्रो केपीओलीले मोदीलाई बुझाए । घटना यतिमात्र हैन नेपालका शासहरुले सत्ताकोलागि देसलाई दाउमा राख्ने चलन नौलो होइन । मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशीनदी भारतलाई बुझाए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गण्डकी बुझाए, शेरबहादुर र खड्ग ओली मिलेर माहाकाली बुझाए, सुशील कोइरालाले कर्णाली बुझाए । डा. बाबुराम भट्टराईले बिप्पाजस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गरेर मैले जुवा खेलेँ भनेर भने उता प्रचण्डले भारत गएर हालसम्म गरिएका पूर्व राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता सबै कार्यान्वयन गर्ने २५ बँुदे सम्झौता गरेर आए ।

हार्दिक शुभकामना !

यि सबै घटना विशेषबाट मोदीलाई नेपालको केही भूभाग हात लगाउने हिम्मत बडेर आयो । जसअनुरुप अत्यन्तै सामरिक महत्वको भूमि कालापानी, लिपलेक, लिम्पियाधुरा आप्mनो नक्सामा पारेको देखिन्छ । अझ अगाडि विचार गर्दा खड्ग ओलीसङ्ग गोप्य सहमति नै गरेर यो काम गरेको सङ्केतहरु पनि बाहिर आउन थालेका छन् । आप्mनो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने नेपाली जनतालाई भारतले गोली हानेर मार्ने काम गर्दछ । पश्चिम कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमहरुको हत्या गर्यो भने पुर्वमा देवनारायण यादवहरुको टाउको फोरियो, पर्सा जिल्लाको ढोरीको ढटेखोलामा नेपाली सुरक्षाकर्मीसहित नेपाली जनताको टाउको फोरिएको छ । यि त प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् । भारतको ज्यादती त कति छ कति । नेपाली भुमि कालापानीमा सन् १९६६ देखि भारतीयसेना बसिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बैदेशिक व्यापारिक, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त सामरिक महत्वको भुमि हो । यसैकारण उक्त भुमिलाई मोदीले गिद्धेनजर लगाएका छन् । मोदी आप्mनो प्रधानमन्त्रीकालमा छिमेकी देशहरुलाई केहि न केहि हस्तक्षेप गर्ने योजना बमोजिम कश्मिरको विशेष अधिकार खोसियो । पाकिस्तानको सीमाका कतिपय ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । नेपालमा पनि सके सबै नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने नसके केहि प्रतिशत भुभागमा कब्जा जमाउने र अन्त्यमा सिङ्गो सार्वभौमसत्ता निल्ने षड्यन्त्र बमोजिम नै यहि २०७६ साल कार्तिक १८ गते नेपालीभुमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधरा भारतको नक्सामा पारेर सार्वजनिक गर्ने काम भारतले गर्यो । जुन घटनाले जो कोही देसप्रति माँया गर्ने नेपालीको भावनामा ठुलो चोट परेको छ । देसैभरि विरोधका स्वरहरु गुञ्जीरहेका छन् ।
नेपालका सत्तासीन पार्टीले गोहीको आँसु झारिरहेका छन् । भातृसङ्गठनलाई विरोध गरेजस्तो गर्न लगाएका छन् । मधेसी पार्टीहरुले मुख खोलेका छैनन् । “रोम जलिरहेछ निरो बाँसुरी बजाइरहेछ” यति ठुलो देसमाथि हस्तक्षेप भएको बेलामा कथित उपनिर्वाचन गर्ने र भारतसङ्ग वार्ता हुँदै छ, सिमानिरीक्षणसमिति गठन भएको छ भन्ने कुप्रचार गरेर नेपाली जनतालाई अल्मल्याउन खोजिँदै छ । यस घटनालाई नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्दि«य महासचिव मोहन वैद्य किरणले कडा विज्ञप्ति कार्तिक २० गते नै जारी गर्ने काम भयो । कार्तिक २० गते नै नेकपा (क्रान्तिकारीी माओवादी) को क्रान्तिकारी मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले विरोध जुलुसका साथै काठमाण्डुको शान्तिवाटीकामा विरोधसभा सम्पन्न गर्यो ।

 

त्यस्तै कार्तिक २१ गते प्रशासनको दमनको बाबजुद चितवनमा पनि विरोध जुलुससहित पुलचोक र लायन्सचोकमा विरोधसभा सम्पन्न भयो साथै मोदीको पुत्ला जलाउने काम भयो । यसैगरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित क्रान्तिकारी मोर्चा र भातृसङ्गठनले बाँके, बर्दिया, दाङ्, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुलामा पनि विरोधका कार्यक्रम निरन्तर भइरहेका छन् । यो समस्या दिर्घकालीन रुपमा समाधान नहुँदासम्म देसभक्तिपुर्ण विरोध र सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु निरन्तर जारी राख्नु पर्दछ । उता भारतले यो कालापानी, लिम्पियाधरा र लिपलेक भारतकै भूमि हो हिजोदेखि नै यि भुमिहरु भारतकै नक्सामा थिए भनेर यि नेपाली भुमि निलेरै छाड्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । यो घटनालाई तुरुन्त वर्तमान सरकारले सरकारीस्तरबाट कुटनैतिक तवरबाट समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ । यदि दुइदेसको बिचबाट उक्त समस्याको समाधान हुन सक्दैन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म पनि पुगेर समाधान खोज्नु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुग्नूपर्दछ । यो राष्ट्रघाती दलाल सरकारले यो समस्याको समाधान गर्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन ।

यसकारण हाम्रा यि माथिका भूभागसहित सम्पूर्ण भारतबाट अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नको लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु एकजुट भई यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर सडक सङ्घर्षको आँधिबेहरी सृष्टि गरेर जसरी भियतनामिहरुले अमेरिकीहरुलाई बाँदर लखेट्दा भैmँ लखेटेर धुलो चटाए । त्यसैगरी हामीले पनि भारतलाई धुलो चटाउनै पर्दछ । राष्ट्रियताका कार्यक्रममा नेपालको प्रशासन दमनमा उत्रेको छ । देसभक्तिपुर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्नुको साटो नेपालराष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खाएका सेना, प्रहरीलाई आप्mनो सिमा सुरक्षाको लागि सिमातिर पठाउनु नै देसप्रतिको सच्चाकर्तव्य हुँन आउँछ । चेतना भया !!!

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर