सांस्कृतिक गुठीहरुबाहेक अरुमा ‘जसको जोत उसको पोत लागू हुनुपर्छ’

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)द्वारा गुठी विधेयक विरुद्धको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर

प्रकाशित मिति : २०७६ असार ४

काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)ले गुठी विधेयक विरुद्ध उठेको संयुक्त संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष सीताराम तामाङद्वारा मंगलवार जारी एक प्रेसविज्ञप्तिमा उक्त कुरा जनाइएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘वर्तमान केपी ओलीको सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा पेश गरी विचाराधीन रहेको गुठीसम्बन्धी विधेयले भैरहेको गुठी व्यवस्थापनलाई प्राधीकरणको स्वामित्वमा लैजाने र केही निश्चित व्यक्तिहरुको जिम्मामा सुम्पने षड्यन्त्र गरिरहेकाले त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरुद्वारा उक्त षड्यन्त्रका विरुद्ध संघर्ष भइरेको छ । यो संघर्षले केवल गुठियारहरुको मात्र नभई देशका प्रवद्ध वर्ग, संघसंगठन, नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीहरुको समेत् ध्यानाकर्षण गर्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) को समेत ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

त्यसै गरी विज्ञप्तिमा गुठीबारे थप भनिएको छ– ‘हाल गुठी संस्थान अन्तरर्गत २३३५हेक्टर राजगुठी र ७३५१२ हेक्टर उब्जाउ भूमि राखिएको छ । बिर्तावालहरुको गुठीका नाममा राखिएका जमिन पनि छन् । कतिपय त पारिवारिक र निजी गुठीहरु पनि रहेका छन् । ती सबै उनीहरुका धर्मसंस्कृति अनुसार परिचालन हुँदै आएका छन् । राजगुठी र बिर्तावालहरुको गुठी अन्तर्गतका जमिन किसानहरुले जोत्दै आएका छन् । तापनि त्यो जोतभोगको स्वामित्व प्राप्त छैन । गुठी चलाउने मन्दिरका मठाधीशहरुले धेरै जमिनको दुरुपयोग समेत गरेका छन् ।’

विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ– ‘अहिले भइरहेको गुठी ऐनलाई खारेज गरी, संस्कृतिसँग जोडिएका केही निश्चित गुठियारहरुको हक अधिकारलाई संरक्षण गरी राजगुठी र निजी गुठी अन्तरगतका जग्गाजमिन आवश्यकता अनुसार मठमन्दिरको नाममा छोडी बाँकी सम्पूर्ण जमिन सामन्त, दलाल तथा भूमि तस्करहरुको हातबाट राज्यको स्वामित्वमा राष्ट्रियकरण गरी ‘जसको जोत, उसको पोत’ गर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधीरकणको स्वामित्वमा लिई अर्थात् राष्ट्रियकरण गरी जस्को जोत उस्को पोत गर्नु पर्नेमा उल्टै प्राधिकरणको स्वामितव अन्तर्गत आदीवासी पहिचान समाप्त पार्ने उदेश्यले निजी संचालनमा भईरहेको गुठीलाई समेत सार्वजनिक गुठी बनाई गुठी माथिको गुठीयारको हक अधिकार हरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेकाले त्यस प्रकारको गुठी विधेयक खारेज गरियोस् अनेकि महासंघ जोडदार माग गर्दछ । साथै सरकारको गलत नियत र षड्यन्त्रमूलक ढंगले ल्याउन थालिएको उक्त विधेयकको विरुद्धमा भइरहेको सडक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ । राजगुठी तथा कतिपय निजी गुठीका नाममा रहेको हजारौँ हेक्टर भूमि, भुमिहीन सर्वहारा, सुकुम्वासी तथा गरीब किसानहरुलाई निष्पक्ष र न्यायोचित ढंगले वितरण गरी जिविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउनुको साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागी टेवा पुग्ने गरी वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीमा लगियोस् ।’