बिचौलियाको स्वर्ग भत्काउनु जरुरी

प्रकाशित मिति : २०७५ माघ २४

काठमाडौं । नेपालको शासन व्यवस्था अहिले विचौलियाको स्वर्ग बनेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विचौलियाको पदसोपान नै कायम भएको छ । ती विचौलिया सत्तासिन पार्टी र संघीय प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सभासदसम्म जुका झैं टाँसिएर रहेका छन् । कर्मचारी, सेना, पुलिस र मठाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म यसको आफ्नै च्यानल र पद्धति बनेको छ ।

यी बिचौलियाहरुमा सत्ताधारी पार्टी र सरकारका आफन्त, नातेदार तथा नजिकका मानिसहरु रहने गरेका छन् । अहिले यिनैको लूटको राज चलिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको जनवादी रज्यसत्ताको स्थापना गर्न आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि जनयुद्ध लडिए पनि घुमिफिरी फेरि त्यही संसदीय व्यवस्था स्थापना भएपछि यसले दलाल व्यवस्थाको रुप धारण गर्न पुगेको छ । दलाल व्यवस्थामा मुट्ठीभर बिचौलिया वा ब्रोकरहरुको बिगबिगी रहने गर्दछ । नेपालमा पनि भएको छ त्यही ।

अहिले सत्ताधारी पार्टीका नेताहरु, सरकारका प्रमुखहरु, राज्यका प्रमुखहरु, राज्य भित्रका कर्मचारी प्रमुखहरु, सेना तथा प्रहरी प्रमुखहरु, व्यापारीहहरु र यिनका वरपरका मानिसहरु विचौलिया धन्दामा लागेर निकै मोटाएका छन् । उनीहरुको एकछत्र बिगबिगी रहेको छ । यिनका आफन्तहरुले राज्यका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का पाउने गरेका छन् । निर्माण सामग्रीहरु डोजर, एक्स्क्याभेटरदेखि ट्रयाक्टरसम्म पनि उनीहरुका हातमा रहने गरेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सदरमुकामहरु नयाँ निर्माण गर्ने नाममा वन फँडानी गरेर खर्बौको काठ तस्करी गर्ने योजनामा यिनीहरु योजनावद्ध क्रियाशील छन् । देशभरका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा हडप्ने र बजार विस्तार वा भवन निर्माणका नाममा बेचबिखन गरिरहेका छन् । मन्त्री परिषदको वैठकबाट यी सबै कुरा पारित गरी कार्यान्वयनमा लागिसकेका छन् । विमानस्थल निर्माणका नाममा चारकोसे झाडी फडानी पनि यी बिचौलियाको योजनामा पारिएको छ ।

तरकारी बजारदेखि निर्माण सामग्री आयातसम्म, नूनदेखि सुनसम्म, श्रृंगारका सरसामानदेखि साजसज्जाका सामानहरुसम्म यिनै दलाल र विचौलियाहरुको एकछत्र कब्जा र राज रहेको छ । गर्दै जाँदा त देशको कुनै पनि जायजेथा र योजना तथा परियोजनाले नपुगेपछि होटलहरुमा देशको राज्यसत्ताका मुकामहरु सारेर हप्तौंसम्म बसेर ‘होली वाइन’ ले शेचन गरेर लाजै पचाएर हात थापेर डलर खाने गरेका छन् । अहिले आफ्नै हैसियत नहुनेहरु राज्यसत्ताको माथिल्लो ओहदामा रहन पुगेका छन् ।

देशको माटो र सीमासम्म बेचेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने नेकपाको ओली सरकार यो बिचौलियाको सञ्जाल बिस्तारमा कम्मर कसेर लागेको छ । यो आगामी दिनमा यही सञ्जाल रहेमा मात्र आफ्नो राज कायम हुनेमा पनि ढुक्क देखिन्छ । यसले त यतिसम्म पनि भन्न हिच्किचाएको छैन कि देशमा रहेका तीन करोड नेपालीहरुमा सबैको चित्त बुझाउन सकिदैन ।

त्यसैले विरोधका स्वरहरु आइ नै रहन्छन् । मानौ यो स्वाभाविक हो । तर ओलीको बिचौलिया, माफिया, तस्कर, भ्रष्ट तथा दलाल सरकार नै देश र जनताका विरुद्धमा गएकाले जनस्तरबाटै विरोध सुरु भएको हो भन्ने यथार्थ कुरा अन्यत्रै मोड्न चाहन्छ । बहसका कुराहरु अरु नै बनाउन चाहन्छ । यसका लागि सतर्कताका साथ अहिलेदेखि नै संघर्षका कदमहरु उठाउनु जरुरी छ ।