हरेक सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक पार्टी क्रान्तिका साधन हुन्, तिनीहरुको कार्यनीतिक उद्देश्य र सत्ता साध्य हो । यो हासिल गर्नु लक्ष्य हुन्छ भने त्यो पूरा गर्ने भूमिका रणनीतिक दायित्वभित्र पर्दछ । प्रत्येक पार्टी सत्ताको अन्तर्वस्तुमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग महत्वाकांक्षी वर्गीय अधिनायकत्व प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय एकता भन्ने हुन्छ, राष्ट्र भनेको ‘नेशन’, जनता वा जाति हुन्छ ।
राष्ट्रिय एकता, जनता वा जातीय एकताले राष्ट्रियता बन्दछ । राष्ट्रियतासँग अभिन्न जोडिएको अर्को पाटो राष्ट्रिय स्वाधीनता, जहाँको हरेक जाति वा जनता आन्तरिक सीमाभित्र संस्थागत र स्वतन्त्र हुन्छ । जनता, राष्ट्र वा जाति बन्नका लागि ऊसँग स्वतन्त्र भाषा, संस्कृति, भेषभूषा र ओगटेको सघन भूगोल हुनु पर्दछ । तिनै भाषा, भेषभूषा, संस्कृति र जोडिएको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताले मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनता हासिल गर्दछ वा बन्दछ ।
आन्तरिक सीमाभित्र जोडिएका भूगोल, भाषा, भेषभूषा, संस्कृति जाति वा जनताका अधिकारमाथिको स्वतन्त्रतााले राष्ट्रिय स्वाधीनता बन्दछ । यी दुई पक्षसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वभौमिकता, जो सत्ता शक्तिमा र त्यसैसँग जोडिएको आर्थिक विषयवस्तु पर्दछ । सत्ता भनेको शक्तिको स्रोत, जनता, जाति, राष्ट्रमा निहित राजनीतिक आर्थिक अधिकारको सर्वोच्चता भन्ने बुझ्नु पर्दछ । देश सत्तामा निहित जाति जनतामा राष्ट्रको सर्वोच्च शक्ति नै सार्वभौमिकता हो ।
सार्वभौमितकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग आधारभूत रुपमा जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अर्को भौगोलिक अखण्डता हो । त्यसको धरातलबिना अरु कुुनै पनि पक्षको कल्पना गर्न सकिदैन । तिनै राष्ट्र, जनता र जातिहरुको आन्तरिक सीमाभित्र निहित सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको समग्र भूगोलमा व्यक्त सबैको समान राष्ट्रिय राज्य नेशन स्टेटको राष्ट «नै त्यस देशको भौगोलिक अखण्डता हो । स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिक सत्ता र आन्तरिक सीमासँग जोडिएको अखण्ड भूगोल, अन्तर्राष्टिय रुपमा व्यक्त सीमाना नै त्यो देशको भौगोलिक अखण्डता हो ।
हरेक देशमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमितकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको अभिष्ट वर्गीय अधिनायकत्वले सत्ताको नेपथ्यबाट काम गरिरहेको हुन्छ । वर्गको चरित्र खासमा जनतन्त्र, जनजीकिाका जीवन व्यवहारसँग अर्थतन्त्रमा व्यक्त भएको हुन्छ । हरेक देशमा सञ्चालित सत्ताको स्वरुपले वर्गीय आधारहरु तयार पार्दछ । समाजवादी राज्य व्यवस्था भन्नाले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा सबैखाले श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व भएको सत्ता हो । त्यहाँ हरेका प्राकृतिक र उत्पादन तथा उपभोग्य सबै वस्तुहरुमा पूर्ण रुपले सर्वहारा वर्गीय समाजको नियन्त्रण हुन्छ । उत्पादन, सहकारी, वित्तीय सहकारी, वितरण प्रणाली र आम उपभोक्ता तथा उपयोगिताको नीति संपूर्ण समाजवादी राज्यव्यवस्थाको नियन्त्रणमा हुन्छ ।
तर पुँजीवादी व्यवस्थामा भने हरेक कुरा पुँजीको नियन्त्रणमा, पुँजी व्यक्तिको नियन्त्रणहुँदै अन्ततः सबै साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा हुन्छ । हरेक देश, समुदाय र व्यक्ति श्रम तथा उत्पादन र उपभोगले दोहोरो शोषणको गोलचक्करमा परिरहेका हुन्छन् । देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता, त्यस देशको राष्ट्रियतामा मुखरित भएको हुन्छ र त्यस्तै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकासँग अन्तरसम्बन्धित छ । जनतन्त्र, जनजीवीका ग्यारेन्टी भएको राष्ट्रियता त्यस देशमा मात्र संभव हुन्छ, जहाँ जनवादी राज्य व्यवस्था लागू गरिएको हुन्छ । जनवादी राज्य व्यवस्था वर्ग संघर्षपछि मात्र संभव छ । जनवादी राज्य व्यवस्थाका दुई अनिवार्य कार्यभारहरु हुन्छन्, ती हुन् सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अन्त्य । त्यसैले, जनवादी व्यवस्थाको अनिवार्य शर्त वर्गसंघर्ष हुन जान्छ ।
साम्राज्यवादको मूल बाटो पुँजीवाद हो भने पुँजीवादको मुख्य जग भनेको निजी स्वामित्वमा आधारित खुलाबजार अर्थतन्त्र हो । सामन्तवाद, जसले आन्तरिक राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको दोहन गरिरहेको हुन्छ । हरेक उत्पादनका साधनहरुलाई नियन्त्रण र सीमित गर्दछ, प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्रताका आन्तरिक, भाषा, सांस्कृतिक, भेषभूषामाथि उत्पीडन गर्दछ र समग्रमा त्यसले क्षेत्रगत, जातिगत र लैंगिक आधारमा समाजलाई विविध प्रकृृतिको विभेद र शोषण गर्दछ ।
सामन्तवाद र साम्राज्यवाद अर्थतन्त्रका हिसाबले सीमान्तकृत देशका लागि एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा जस्ता भएका छन् । साम्राज्यवादको सामिप्यमा सिमान्तकृत देशहरुलाई अर्धसिमान्तकृत र आर्थिक केन्द्रिकृत दुवै प्रकारका देशहरुले दोहोरो शोषणमा पारेका हुन्छन् । जे होस् साम्राज्यवाद सामन्तवादसँग मिलेर शासन, सामन्तवाद साम्राज्यवादसँग मिलेर आर्थिक शोषण गर्दछन् र साझा रुपमा शोषण र शासन गर्दछन् । त्यसैले त्यस्ता देशहरु शोषण र उत्पीडनका हिसाबले अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक देश बन्न पुगेका हुन्छन् । सीमान्तकृत देशका जनताहरु दुईवटा खेमामा विभाजित भएका छन् । पहिलो, सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादका प्रतिनिधित्व गर्ने दलाल पुँजीपति वर्ग र दोस्रो, उत्पादनका साधन सबै गुमाएका केवल म्यानपावरका रुपमा रहेका, त्यो देशमा रहँदासम्म बेरोजगारी र उपभोक्तामा परिणत भएका आम श्रमजीवी जनताहरु हुन् ।
देशको वर्तमान राष्ट्रिय अन्तरविरोध यिनै जातीय, उत्पीडन, छुवाछुत, लैंगिक र मधेश जस्ता विभेदमा पारिएका क्षेत्रीय भूगोल र अर्धसामन्त तथा अर्धऔपनिवेशिक प्रतिनिधि शासक दलाल सत्ताधारी वर्गबीचको शोषण र उत्पीडन नै हो । यो दुवै सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अन्त्यपछि मात्र जनवादी व्यवस्थाको स्थापनामा संभव छ । यो दुवैको अन्त्य वर्ग संघर्षविना असंभव छ । वर्गंघर्षमा पनि जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना र त्यस कार्यका निमित्त सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अनिवार्य शर्त हुन्छ ।
नेपाल सबैभन्दा पछाडी पर्नुका दुईवटा कारणहरु छन । एउटा आन्तरिक केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यव्यवस्था, क्षेत्रीय जातीय, लिंगीय सांस्कृतिक उत्पीडन र त्यसले उत्पन्न गरेका सामाजिक आर्थिक असमानता, असन्तुलित, सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली र शोषणमा आधारित विभेदकारी अर्थव्यवस्था हो भने दोस्रो सुगौलीसन्धिदेखि भारतको नेपालमा प्रभुत्व र पराश्रित अन्य दलाल पुँजीवादी साम्राज्यवाद बाह्य कारण रहेको छ । यो दुवै सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अन्त्य पछि जनवादी राज्यव्यवस्थाले मात्र नेपालजस्ता उत्पीडित र सीमान्तकृत देशहरुको समस्या हल गर्न सक्दछ । जनवादी राज्य व्यवस्थाको अन्तरवस्तु भनेको स्वायत्तता, समानुपातिक, समावेशी, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार आदि हुन । साँचो अर्थको यस्तो अन्तर वस्तुसहितको राज्यव्यवस्थाका लागि एकमात्र अचुक हतियार वर्ग संघर्ष हुन्छ ।
नयाँ जलप लगाएको पुरानै चरित्र र प्रवृत्ति विद्यमान रहेको राजनीतिक प्रणाली तथा पुरानै अवस्थामा जकडिएको र पिछडिएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भ्रष्टाचार, महंगी कालाबजारी, अनिवार्य श्रमको वैदेशिक पलयनताले गर्दा देशमा राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा ध्वस्तहुँदै साम्राज्यवाद नियन्त्रित एकाधिकार पुँजीवादी दलाल अर्थतन्त्र लागू भएकाले वर्तमान नेपालमा राष्ट्रिय अन्तरविरोध र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोध एउटै सिक्काका दुईपाटा बन्न पुगेका छन् ।
हाल नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोध एउटै ठाउँमा अवतरित भई एउटै जनवादी राज्यव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र त्यसको दुईवटा कार्यभार सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अन्त्य अनिवार्य तथा त्यसको लक्ष्य हासिल गर्न वर्गसंघर्ष रणनीतिक उद्देश्य बन्न पुगेको छ । वर्तमान नेपालको विषम र असामान्य चरित्रको गठजोडबाट बनेको नेपाली (संविधान २०७३) सत्ता तथा त्यसको हिमायती वा सञ्चालकका रुपमा रहेको वाम कम्युसनिष्ट नामधारी वर्तमान सरकार र त्यसको एकमात्र ध्याउन्न भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, शोषण दमन स्वेच्छाचारिताले गर्दा यसले एक प्रकारको आम जनतालाई चुनौती दिंदै संघर्षको अव्यक्त घाोषणा गरिसकेको छ ।
हाल नेपालमा साम्राज्यवादी सौजन्यस्वरुप ल्याएको संविधान नियोजित देश द्रोह तथा संस्थागत भ्रष्टाचारले खडा गरेको चुनौती देशलाई संक्रमणबाट बचाउने फेरि एकपटक सत्य सन्देशसहित वर्ग संघर्षसँग जोडेर मुक्ति संग्रामको आह्वान गर्नु ढिलो र अनिवार्य भइसकेको छ । सत्ताको नेपथ्यबाट जसरी आम जनतामा महंगी कर आतंक, दण्डहीनता स्वेच्छाचारिता शोषणस्वरुप आगो ओकल्ने काम गरिरहेको छ । यसले वर्तमान सरकार र सत्ताको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हैसियत गुमाइसकेको छ । यो सत्ता पनि सामन्तवादको समाधिमा पुग्ने निश्चित छ ।
जनतन्त्र, जनजीवीका, जबसम्म स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, तबसम्म हरेक राष्ट्रियता कायम हुन सक्तैन । अझ नेपालको सन्दर्भमा समन्तवादी प्रमुख संस्थाको अन्त्यको घोषणा त भएको छ, तर त्यसको जरा अन्य सांस्कृतिक सामाजिक संरचनाहरुमा यथावत छ र सामन्तवाद अलिकति खुकुलो भएको ठाउँमा देशको राष्ट्रियता होइन कि साम्राज्यवादी राष्ट्रियता संंस्कृति र सामाजिक चरित्र मजबूत बन्दै गएको छ । यो साम्राज्यवादी, अर्धसामन्तवादी र अर्धऔपनिवेकलाई पूर्ण रुपमा ध्वस्त गर्न पहिलो त आफ्नै उत्पादन प्रणालीमा आत्मनिर्भर जनजीविका र त्यसको विकास देशभक्तिको आत्मीय भावना निर्माणका लागि आन्तरिक भेषभूषा, भाषा संस्कृतिलाई स्वतन्त्रतासहितको जनतन्त्र लक्षित बनाएर र त्यस्तो सत्ता साध्यको लागि वर्गसंघर्षको उद्देश्य बाहेक सबै भ्रम हुन्छ ।
राष्ट्रियता भनेको पहिचान हो, पहिचान सामूहिक भूगोलसहितको हुन्छ भने अर्को व्यक्तिगत पहिचान हुन्छ । व्यक्तिगत पहिचान भनेको उसको पेशामा आधारित आदि हुन्छ । तर सामुहिक पहिचान भूमिको विविधता, सहित सांस्कृतिक, भाषिक, भेषभूषा र भौगोलिक संरचनाअनुसार हुन्छ जस्तो जनजाति, मगर, बाहुन, क्षेत्री, यादव, थारु, पहाड, मधेश आदि सामूहिक र त्यसले ओगटेको भूगोलसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर त्यही व्यक्ति शिक्षक, पदाधिकारी, किसान आदि उसका विशेषता अनुसारका व्यक्तिगत पहिचानहरु हुन्छन् । त्यसै पहिचान र अस्तित्व विन्यासका लागि राष्ट्रियताको पहिचान आवश्यकता हुन्छ, जसले मात्र राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्दछ । यसको समस्या नै साम्राज्यवाद हो । राज्य, राष्ट्रियता र साम्राज्यवादबीचको विभेदको अन्त्य पहिचान अनिवार्य शर्त हुन्छ, जसको समाधान एक मात्र वर्ग संघर्ष हुन्छ ।