काठमाडौं । ओली सरकारले नेपाली युवा शक्तिलाई विदेश पठाउनका लागि खाडी देशहरु लगायत कम्तिमा १२ वटा देशहरुसँग तत्कार श्रम संझौता गर्नका लागि गृहकार्य गरिहेको जनाएको छ । भर्खरै मात्र मलेसियासँग संझौता टुंग्याएको नेपालको श्रम मन्त्रालयले खाडीका अरु देशहरुसँग पनि यही अपेक्षाका हातहरु अघि बढाउन थालेको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

दलालहरु तथा म्यानपावरहरुको जगजगी रहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सरकारले नै उक्त जिम्मा लिने गरी गरिएको यो निर्णयको जनस्तरमा तारिफ गरिएको छ भने म्यानपावर कम्पनीहरुले निकै ठूलो विरोध पनि गरेका छन् । यी कम्पनीहरु सरकारले के गर्दो रहेछ, पाँचसात महिनापछि हामीलाई हात जोड्न आउने छ भन्ने पनि उनीहरुको पूर्व आँकलनसमेत् रहेको छ । तर सरकारले मानव तस्करीको धन्दा चौपट भएपछिको म्यानपावरहरुको रुवाबासी मात्र भएको बताएको छ ।

यी सबै संझौतालाई कोलम्बो प्रोसेस अन्तर्गत लगिन लागेको पनि बताइएको छ । यसले समुद्रपार रोजगारका लागि क्षेत्रीय सुझाव प्रक्रियाका रुपमा सन् २००३ मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा तय गरिएका निश्चित मापदण्डहरु तय गरेको छ । यो मन्त्रीस्तरीय बसाइ थियो । यसमा एकअर्का देशका अनुभवहरु आदानप्रदान, श्रमका लागि श्रमशक्ति पठाउने र मगाउने देश बीचको समझदारी, कामको प्रकृति, तलव, काम घण्टा, जोखिम, सेवासुविधा आदिका बारेमा विस्तृत र लिखित छलफल गरिएको छ ।

यसमा दक्षता, योग्यता, वाणिज्य दूतावासको सहयोग, रेमिटेन्स पठाउँदा हुने छूट, रोजगारदाताको कर्तव्य, सम्बन्धित देशको सरकारको जिम्मेवारी आदिबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै रोजगारीमा जान र लान सकिने, रोजगारीका गएका कामदारहरुको अधिकार, उनीहरुको तलवमान वृद्धि, पुरुष तथा महिला कामदारको स्तरोन्नति तथा विकास, उनीहरुको शारीरिक स्वस्थता आदिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोलम्बो प्रोसेसमा १२ वटा देशहरुले भाग लिएका थिए । यसमा अफ्गानिस्तान, बांगलादेश, कोलम्बिया, चीन, भारत, नेपाल, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, भियतनाम आदि रहेका थिए ।

श्रीलंका, बांगलदेश, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि अध्यक्षता गरिसकेका देशहरुमा पर्दछन् भने नेपाल हाल यसको अध्यक्षता गर्ने देशमा पर्दछ । यसका पर्यवेक्षक देशहरुमा अष्ट्रेलिया, बहराइन, इट्ली, कुवेत, मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, स्वीटजर ल्याण्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बेलायत, आयरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि रहेका छन्

यसका अब्जर्भर संस्थाहरुमा एशियाली विकास वैंक, आशियान, खाडी मुलुकहरुको जीसीसी, युरोपियन कमिसन, आईएलओ, आईसीआरसी, सार्क, युएन्एड्स, युएनडीपी, युएन्उमन, विश्व वैंक, विश्व वैंक आदि रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर