काठमाडौं । नेकपाको सरकार बनेपछि युवाहरु लक्षित कार्यक्रम र सहयोगहरुमा ओली सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु मध्ये शैक्षिक कर्जा पनि एक हो । यसले विद्यार्थीहरुमा ठूलो उत्साह ल्याउनुका साथै चर्चा पनि पाएको थियो । बहुमतको सरकार स्थायी हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन हुनेमा युवाहरु ढुक्क जस्तै भएका थिए ।
तर नेपालमा आश्वासनका आधारमा गरिने राजनीति नै प्रवल हुने भएकाले युवा जगत यसको व्यवहारिक प्रयागको पर्खाइमा बसेको छ । सुखदुख बिएसम्मको अध्ययन सकिसकेपछि डिग्री लिनका लागि यो कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको थियो । यो ऋण सरकारी हुने र यसको व्याज २ प्रतिशतका हिसाबले लिने पनि घोषणा गरिएको थियो । तर अहिले यसलाई अलमलको विषय बनाइएको छ ।
अलमल मूलत कर्जा असुली कसरी गर्ने भन्नेमा छ । यो ऋण वैंकले प्रवाह गरेपछि यसको असुलीका लागि आधारहरु कसरी निर्माण गर्ने भनी ठूलो बहस पनि भएको देखिन्छ । यसमा वैंकहरुले पनि निकै गृहकार्य गरेर बसेका देखिन्छन् । ऋणकर्ताले समयमा यो रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा उसको नाम कालो सूचीमा प्रकाशित गर्ने, सरकारले नागरिकलाई दिने र उपलब्ध गराएको सेवासुविधा कटौती गर्ने, नागरिकता रोक्का पनि गर्न सकिने आदि जस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन् । पाँचदेखि सात लाखसम्म उपलब्ध गराइने यो ऋण मुख्यतः तीन किस्तामा बुझाइनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर वैंकहरु अझैं पनि कन्भिन्स छैनन् । नेपाल वैंकर्स असोसिएसनले नेपाल सरकारसँग यो ऋण चुक्ताका लागि नेपाल राष्ट्र वैंकले जिम्मा लिइदिनुपर्ने सर्तहरु सरकारसामु अघि सारेका छन् । यदि यसो नभएमा वैंकहरु ऋण उपलब्ध गराउन मञ्जुर देखिएका छैनन् ।
यसबाट सरकारको यो युवालक्षित कार्यक्रम अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
