ललितपुर । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ललितपुरको गोदावारी नगर समितिले जनताका स्थानीय समस्याहरु समेत समेटेर गोदावरी नगर प्रमुखलाई ३३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मोर्चाका गोदावारी नगर अध्यक्ष जगदिश्वर महर्जनको नेतृत्वमा गएको टोलीले बिहीबार उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत गरिएका ३३ बुँदे माग अविलम्ब पुरा नगरिए संघर्ष अगाडि बढाउने चेतावानी समेत दिइएको छ । ज्ञापनपत्रको भूमिकामा भनिएको छ, ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल नेपाली जनताको महान् तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित मोर्चा हो । यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्दै नेपाली जनताको निरन्तर त्याग, बलिदान, संघर्ष मुख्यतः दश वर्षसम्म चलेको महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणामतः आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणसम्म आइपुगेका छौं । तैपनि नेपालको राज्यसत्ताको रुपगत पक्ष बदलिएको जस्तो देखिएपनि अन्तर्यमा सत्ताको चरित्रमा कुनै भिन्नता आएको छैन । पुँजी र श्रमबिचको अन्तरविरोध, उद्योगपति र मजदुर बिचको अन्तरविरोध र सत्ता शासक र आम नेपाली जनताको अन्तरविरोध झन उत्कर्षतिर पुगेको छ । कृषि प्रधान देश भनेर पहिचान बनाएको नेपालको कृषि बजार भने ८० प्रतिशतभन्दा माथि विदेशी उत्पादनमा आश्रित हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरबका योजनाहरु विदेशी कम्पनीलाई बुझाइएको छन् भने विगतदेखि बन्द भएको नेपाली उद्योग र कल कारखानाहरुलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउने सन्दर्भमा राज्यसँग कुनै ठोस योजना देखिदैन । यस विषम परिस्थितिमा आज यसै संगठनको गोदावरी नगर समिति मार्फत गोदावरी नगरपालिका भित्रका जनताहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुलाई सूत्रबद्ध गरि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं, साथै प्रस्तुत समस्याहरु समाधान गर्न यहाँको ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्यथा वेवस्ता गरिए वा पुरानै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न खोजिए नेपालका जनताहर चुप लागेर बस्ने छैनन् । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल नेपाली जनताको विद्रोहलाई नेतृत्व गर्न तयार छ ।’

हार्दिक शुभकामना !

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरुको पहिचान गरी त्यसलाई सूचिकरण गर्नुुपर्ने, एनजीओ, आइएनजीओ मार्फत संचालित कार्यक्रमहरु तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाहरु जनसहभागिता मूलक बनाइनु पर्ने, अनावश्यक भूमिको खण्डिकरणमा रोक लगाई कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने, कृषिमा आधुनिकरणको प्रक्रिया अबिलम्ब थालनी गर्नुपर्ने, कृषि बजारहरुको स्थापना गर्नुपर्ने, चर्को सेवा शुल्क कायम रहेको अवस्थामा झन सम्पत्ती माथि करको भार थोपर्नू अनुचित देखिएकोले एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज गरिनुपर्ने, भुकम्प पीडितहरुको ५ वर्षसम्मको कर मिनाह गरी पीडितहरुलाई सहज रुपमा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने बातावरण बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने, बढ्दो महंगी, कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सडक विस्तार गर्दा विस्थापित हुन पुगेका नागरिकहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवा लक्षित रोजगार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर