काठमाडौं । तीज सकिएको र दसैं तथा तिहारको मुखैमा आएर सरकारले नेपालमा चिनी आयातका लागि वर्षभरिको उपयोगको परिमाण र आयात सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार वार्षिक एक लाख टन मात्र चिनी आयात गरिने भनिएको छ । नेपालको आफ्नै उत्पादन र नेपाली व्यापारीहरुले आयात गरी स्टोर गरेको चिनीको मात्रालाई ख्याल गरेर वार्षिक आयातको सीमा निर्धारण गरिएको बताइएको छ । यो आयात विशेष गरी छिमेकी देश भारतबाट गरिने कूल वार्षिक आयातमा गरिएको सीमा निर्धारण हो ।
मन्त्रीमण्डलबाट पारित उक्त निर्णयमा अर्थ मन्त्री र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएको बुझिए पनि प्रधानमन्त्रीको हठ यसमा निकै कामयाबी रहेको छ । देशमा उत्पादन होइन, भारतबाट आयात गरेर भरपूर स्टोर गरिएकाले चिनी पुग्ने भनी आयात तथा भण्डारणकर्ताहरुले भनेका छन् भन्ने कुरालाई आधार बनाएर प्रम ओलीले यो निर्णय गराएका हुन् ।
तर पनि उसै त व्यापारीहरुले चाडपर्वको निहुँ पारेर उपभोग्य सामानहरुको भाउ बढाउने गर्दछन्। ठीक यसैबेला चिनी आयातको सीमा र परिमाण सरकारबाटै तोकिनुले कृत्रिम अभावको सिर्जना गर्ने देखिन्छ । जनताले सरकारको यो व्यवहारलाई कमिसनको खेलका रुपमा लिएका छन् ।
नेपालमा भारतबाट चिनी ल्याएर स्टोर गरेका छौं र त्यो नेपालका लागि एकवर्षसम्म पर्याप्त छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ग्यारेन्टी दिने यी स्टोरकर्ताहरु को हुन् ? यिनले दशैं तिहार मान्नका लागि सरकारी मान्छेहरुलाई कति दसैं खर्च टक्र्याएका छन् ? सरकार किन्ने यिनीहरुले जनतालाई कति ठग्लान् ? नेपालीहरुको पर्व भनेकै चिनी, तेल र पीठोका परिकारबाट तयार पारिने हुन् ।
बेच्नसक्ने जति सबै बेच्न र लिनेजति सबै लिन कुनै हिच्किचावट नराख्ने ओली सरकारले चाडपर्वको मुखैमा आएर गरेको यो व्यवहार उपभोक्ताका लागि व्यवहारिक र पाच्य दुवै छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा रातारात भाउ बढाएको बढायै गरे झैं चिनी जस्ता उपभोग्य सामानहरुमा पनि कमिसन लिएर यही नीति अख्तियार गर्न लागेको प्रस्ट देखिन्छ ।
संसदमा संकटकाल लगाएर पारित गरिएका मौलिक अधिकारहरु के कस्ता छन् भनी सर्वसाधरणले अत्तोपत्तोसम्म नपाइरहेको हालको अवस्थामा जहाँ पनि कमिसन र घुसखोरीका लागि सरकारीस्तरमा र त्यो पनि मन्त्रीमण्डलकै वैठकबाट यसो गरिंदा सरकार जनताको अविभावकका रुपमा होइन, मालिकका रुपमा देखा परेको छ ।
