ओली सरकारको कारणले नेपाली समाज वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा बिचलनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ

प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र २१

- लक्ष्मी मुडभरी

अहिले नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने हिंसात्मक गतिविधि अलि बढिराखेको छ, यसलाई कसरी लिइराख्नुभएको छ ?

नेपाली समाजमा जुन घटनाक्रमहरु पछिल्लो समय तब्रताका साथ बढिरहेको छ, यो निकै चिन्ताजनक खालको छ । समग्रमा यो आम सामाजिक सुरक्षाकै प्रश्न बनिरहेको छ । यसलाई राज्यले तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । निकै कहालीलाग्दा घटनाहरुको श्रृंखला हेर्दाखेरि नेपाली समाज एकपछि अर्काे सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक रुपमा एकप्रकारको विचलनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

यो बिघटनको दिशातर्फको उन्मुखता आम जनतामा पनि आभास, महसुस र अनुभूत हुने गरी भएको छ । यसलाई राज्यले आम जनताप्रति एउटा अभिभावकत्व कसरी प्रदान गर्ने, आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले गरी सबै हिसाबले राज्यले त्यो प्रकारको अभिभावकत्व र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ ।
जहाँसम्म महिला हिंसा र महिला विरोधी गतिविधिको कुरा छ, यसलाई सामाजिक सुरक्षाको कोणबाट राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्छ ।

राज्यको अभिभावकत्वको भूमिका त देखिन छाड्यो । बरु राज्यले नै ढोकछोप गर्ने, लुकाउने, संरक्षण गर्ने गर्न लाग्यो भनेर आम जनताबाट प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन् नि ?

यो विडम्बनाको कुरा हो । राज्य जनताको बन्न सकेन । नेपालमा पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलनपछि पनि आमूल परिवर्तनको आभास जनताले पाउन सकेका छैनन् । बहुमतको सरकार बनिसकेपछि पनि देशको, समाजको र जनताको स्थिति उल्टो खस्कँदै गइराखेको छ । शासन व्यवस्था फेरिएको जस्तो त देखिन्छ, तर नयाँ अनुहारहरु मात्र फेरिएको जनताले महसुस गरिरहेका छन् । शासन सत्ताको चरित्र पुरानै छ ।

त्यसो भए समस्याहरु जस्ताको तस्तै छन् ?

हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका राष्ट्रिय, जनतन्त्र र जनजीविकाका प्रश्नहरु जस्ताका तस्तै मात्र होइन, झन् बिकराल बन्दै गइरहेका छन् । पहिलेका शासकहरु भन्दा पनि अहिलेका शासकहरुको सोच्ने तरिका अझै तल्लो स्तरको छ । यो बढी विश्रृंखलित हुँदै गएको छ । यो कुरा जनताले आफैले एकआपसमा गर्ने गरिरहेका छन् ।

देश र जनताका समस्याहरु राज्यद्वारा नै ढाकछोप र बढोत्तरी गरिएका हुन् त ?

राज्यद्वारा देश र जनताका बारेमा गम्भीर किसिमले सोचिएन भने सबभन्दा ठूलो समस्या सरकार र राज्यसत्तालाई नै हुन आउँछ । सरकार च्यूत हुनुपर्छ भने राज्यसत्ता परिवर्तनको अर्काे सङ्घारमा जान्छ । राज्यले जनताको माझमा राज्यको उपस्थिति छ भन्ने दिन सक्नुपर्छ । जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । यो भयो भने मात्र राज्यको अस्तित्व जनताले स्वीकार्ने र जनताको उपस्थिति राज्यले बोध गर्ने हुन सक्छ ।

अहिले सामान्य उदाहरण मात्र लिऊँ, सडकहरुमा घण्टौं अनावश्यक जामहरु हुने गर्दछन् । हजारौं नागरिकहरुले दुःख व्यहोरिरहेका हुन्छन् । तर नागरिकहरुले राज्यको उपस्थिति त्यहाँ बोध गर्दैनन् । स्वभाविक हिसाबले राज्यको निकम्मापन आम सर्वसाधारणले बोध गरिरहेका हुन्छन् । यसले राज्यप्रति आशंका र अविश्वास जन्माइरहेको हुन्छ ।

त्यसो भए राज्यसत्ताले आफ्नै विरुद्ध वातावरण तयार पारिरहेको छ त ?

राज्यसत्ता विगतभन्दा धेरै नै कमजोर छ, वैचारिक हिसाबले पनि । जनताले पत्याउने ठाउँमा छैन । नैतिक धरातल ह्रास हुँदै गएको छ । त्यसैले यो निकै कमजोर अवस्थामा छ । नैतिक बल र विचार पनि गुमाइसकेपछि यो विगतभन्दा गुणात्मक हिसाबले कमजोर बन्न गएको छ ।

जनतामा आएको यो निराशा क्रमशः आवेगमा परिणत हुँदैछ । जनताको यो आवेग क्रमशः विद्रोह परिणत हुँदै जान सक्छ । यो आवेगलाई संगठित स्वरुप प्रदान गर्ने काम पार्टी संगठनको हो । अहिले स्थिति कस्तोसम्म पैदा भएको छ भने विगतको भन्दा अहिलेको राज्यसत्ता बढी सजिलो तरिकाले ढल्ने संभावना पनि देखिन्छ । तर त्यो कुरा शासकहरुले महसुस गरिराखेका छैनन् ।

राज्यसत्ता र सरकार बलियो बनाउने भनेर भर्खरै सरकारद्वारा संहिताहरु सार्वजनिक गरिएका छन् त ?

संघीय संविधान बनिसकेपछि ऐन कानुनहरु परिमार्जन जरुरी थियो । सरकारले त्यसका लागि केही प्रयास गरेको पनि पाइयो । भर्खर मात्र देवानी तथा फौजदारी संहिताहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । तर जनतालाई दिनुपर्ने अधिकारसहितको वास्तविक जनपक्षीय संहिताहरु बन्न सकेका छैनन् । यो वर्तमान शासन व्यवस्थाको असफलता हो । कुनै पनि शासन व्यवस्था सफल हुनका लागि जनपक्षीयता, नैतिकता, विचारधारात्मक तथा भावनात्मक लगाव हुनुपर्छ । त्यो वर्तमान सरकारमा देखिएन ।

सार्वजनिक गरिएका संहिताहरु महिलाका अधिकारहरु, दलितका अधिकारहरु, जनजातिका अधिकारहरु र शोषित उत्पीडित वर्गका हकअधिकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएका छैनन् । यी संहिताहरुमा जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने होइन, बरु जनतामाथि शासन गर्नका लागि प्रावधानहरु राखिएका छन् । जसले जनताका हकअधिकारहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।

महिलाहरुलाई पैत्तृक सम्पत्तिमाथि अधिकारको बाटो त खुला गरिदिएका छन् नि त ?

संहिताहरुमा महिला हकअधिकारका साथै पैत्तृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको भनिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ । समाज अहिले पनि पित्तृसत्तात्मक छ । कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ भन्ने बित्तिकै कोही पनि छोराहरुलाई जस्तो सर्लक्क छोरीहरुलाई सम्पत्ति दिन तयार छैनन् । यसका साथै कतिपय सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानहरु महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारसँग बाझिन पुगेका पनि देखिन्छन् ।

अंश र वंशमाथि महिलाको अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको छ भनिएको छ त ?

महिलाहरुमाथि अंश दिने कुरा जसरी लागू हुन समस्या छ, त्यसैगरी नागरिकताको कुरा पनि बाबुका नामबाट लिनदिन जत्तिको सहज छ, आमाबाट लिन निकै कठिनाइ छ । किनकि समाजमा महिलमाथि विभेद अझै पनि ज्युँकात्युँ छ । नागरिकता दिंदा बाबु वा आमा भनेर राखिएको छ । समाज पित्तृसत्ताबाट रुपान्तरण भइनसकेकाले राज्यसत्ताले पनि, प्रशासनले पनि, समाजले पनि र छोराछोरीहरुले पनि बाबुको नामबाट नागरिकता लिन र दिन चाहन्छन् ।

यसका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन्, तीमध्ये पित्तृसत्ता आफैमा पहिलो कारणमा पर्छ । हालसम्म बाबुसँग रहेको पैत्तृक सम्पत्ति दोस्रो कारणमा पर्छ । तेस्रो सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक मान्यताहरुले पनि बाबुकै नामबाट सबै कामहरु चल्ने चलाउने गरिरहेको छ ।

त्यसो भए छोरीहरुलाई छोराहरु सरह सम्पत्ति दिने भनेर अभियान चलाएर लैजाँदा कसो होला ?

कानुनमा लेख्दैमा त्यो समाजमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन, यसको कार्यान्वयनको लागि लामो समय र प्रक्रिया चाहिन्छ । सबभन्दा ठूलो कुरा समाजको पित्तृसत्ताको र बाबुको मनोविज्ञान परिवर्तन जरुरी छ । यसमा सयौं मुद्दामामलाहरु हुनसक्छन् । अदालतहरुले नजीर बनाएर फैसला गर्ने हुनसक्छ । कतिपय चेलीहरु अदालतसम्म नजान सक्छन् । यसको पछाडि पनि थुप्रै कारणहरु छन् । ती चेलीहरुले आमाबाबु, दाजुभाइ तथा समाजसँग पाउने थोरै सम्पत्तिका कारण सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने चाहना राख्न सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यसत्ताले कुन विधि र प्रक्रियाद्वारा सजिलैसँग छोरीहरुलाई सम्पत्ति दिलाउन सक्छ । त्यो खुलाइएको छैन । नेपालभन्दा अगाडि यस्ता खालका निर्णयहरु गरेका देशहरुमा पनि यो समस्या आजसम्म देखिन्छ । अर्काे कुरा, बाबुसँग पनि सम्पत्ति लिने र श्रीमानसँग पनि सम्पत्ति लिने गर्दा यसले सम्पत्तिमाथिको अधिकार कस्तो हो भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । नेपालमा यी प्रश्नहरु स्वतः जन्मन्छन् ।

वर्तमान पुरानै भए पनि राज्यसत्तामा महिलाको नेतृत्व बाक्लो भइदिएको भए यो प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो त ?

संख्यात्मक हिसाबले महिला र महिला प्रतिनिधिहरुको नीति निर्माण गर्ने थलोमा प्रतिनिधित्व बाक्लो वा पातलो हुनुले केही प्रभाव त पार्छ नै । तर त्यसको साथसाथै सत्तामा सहभागी भएका प्रतिनिधित्वहरुले हामी सबैका साझा प्रतिनिधिहौं भन्ने भावना पनि राख्नुपर्छ । सबैका हकहितकाका लागि ती प्रतिनिधिहरुले काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास जनतामा पनि हुनु पर्दछ ।

वर्तमान वर्गीय सत्तामा वर्गका कुराहरुले प्राथमिकता पाउने भएकाले उत्पीडित जाति, क्षेत्र र महिलाका कुराहरु पूरा हुनसक्छन् भन्ने पनि छैन । त्यो राज्यसत्तासँग र त्यसको चरित्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था आफैमा पिछडिएको पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसले प्रगतिशील चरित्र गुमाइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा थोरै भए पनि महिला हकहितका अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न कस्ता खालका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु पर्ला ?

अहिले हामीहरुको भूमिका भनेको राज्यसत्ताले प्रदान गरेको महिला हक र अधिकारका कुरा के र कति हुन् भनेर बुझाउन जरुरी छ । यसका साथै महिलाहरुको हक अधिकारका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने अरु कुराहरु कति बाँकी छन् भनेर तुलनात्मक रुपमा बुझाउन सक्यौं भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ भन्ने लाग्छ । यसो भएछ भने महिलाहरुले चाहेको अधिकार र प्राप्त गरेको अधिकारको बीचमा बाँकी रहेका अधिकारहरुको उनीहरुलाई बोध हुने छ ।

दोस्रो, राज्यले अहिले अगाडि बढाएका कुराहरु सामान्यतया सुधारका कुराहरु हुन् । यसलाई सापेक्षिक र सकारात्मक रुपमा लिंदै अघि बढाउनु पर्छ । यसका साथै विघटित हुँदै गइरहेको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका समस्याहरुलाई आम जनताका बीचमा लैजान बढी उपयोगी हुनेछ । मूलतः देशलाई वैदेशिक उपनिवेशबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र र आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउन सक्यौ भने यो नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।