काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई सोमवार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवले वार्ताका बोलाए पछि चिकित्सकहरु वार्तामा जाने भएका छन् । वार्ता पनि जाने र मागहरु पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन पनि गरिरहने अठोट लिएको नेपाल चिकित्सक संघले बताएको छ ।
फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत चिकित्सासम्बन्धि केही प्रावधानहरुले चिकित्सकीय कामहरुमाथि बाधाव्यवधान खडा गरेकाले यसका विरुद्धमा देशभरका चिकित्सकहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । चिकित्ससम्बन्धी काम आफैमा जटिल र निकै अप्ठेरो काम हो । तथापि यसमाथि अन्तर्राष्टिय मापदण्डअनुसार कडा कानुन बनाएर ल्याइँदा यसले चिकित्सकीय काममा आफूहरुलाई हात हाल्नसमेत गाह्रो भएको चिकित्सकहरुको भनाइ रहेको छ ।
आइतबारको विरोध कार्यक्रमसँगसँगै करीब ६ हजार चिकित्सकहरुले आफ्ना लाइसेन्सहरु चिकित्सा काउन्सिलमा फिर्ता दिएका छन् । उनीहरुले डाक्टर भएर काम गर्नु एउटा अपराधी बनेर जानीजानी काम गरेसरह बनाए पछि हाम्रा हात र दिमाग चल्दैनन् भन्दै यी कानुनहरु या त पूराका पूरा सच्याइनु पर्छ, या त अर्को संहिता लिएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
उनीहरुको भनाइमा डराएका मन र कापेका हातहरुले न त सर्जरी गर्न सक्छन्, न त ठीक किसिमले कामबारे सोच्न सक्छन् । चिकित्सकहरुले आफूहरु भगवान पनि नभएको र दानव पनि नभएको बताएका छन् । आफूहरु मानिस भएको र चिकित्सासम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव भएकाले डाक्टर भएको बताउने गरेका छन् ।
सरकारले भने हडतालमा उत्रिएका चिकित्सकहरुलाई अत्यावश्यक ऐन अन्तर्गत कार्वाही गरिने बताउँदै आएको छ । तर ऐन बनाउँदा आफूहरूलाई केही पनि सोधपूछ नगरिएको चिकित्सक संघको आरोप छ । त्यसैले उनीहरुले यो ऐन बदनियतपूर्ण तरिकाले ल्याइएको उनीहरुको आरोप छ । कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको अपराध संहिताको दफा २३० देखि २३३ सम्मका व्यवस्था पूरै सच्याउनु पर्ने माग चिकित्सकहरुको छ । आन्दोलनमाथि दमन गर्ने र धरपकड गर्ने गरेमा देशैभरका चिकित्सकहरुले संयुक्त रुपमा राजीनामा दिने संकल्प पनि गरेको बताइएको छ ।
चिकित्सकहरुको संगठन नेपाल चिकित्सक संघले यही भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरू बन्द गर्ने, १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने, २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द गर्ने, २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने र २२ गते शुक्रबारदेखि आकस्मिक बाहेकका ओपीडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
