कालीमाटी तरकारी बजार बिचौलियाको ‘हब’

कालीमाटी तरकारी बजार बिचौलियाको ‘हब’

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार बिचौलियाको हब बन्न पुगेको छ । राजधानी काठमाडौंमा आम जनताले दैनिक तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजार कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार हो । तरकारी तथा फलफूलको मू्ल्य आकाशिएपछि कालिमाटीमा सरकारी तथा गैरसरकारी केही स्वतन्त्र संस्था वा व्यक्तिहरुबाट अनुगमन गरी महंगीको कारण पत्ता लगाउन प्रयास गरिएको थियो ।

सबैको अध्ययन र अनुसन्धानबाट कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बिचोलियाको हब बनन पुगेकाले महंगी आकाशिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । तर यसको नियन्त्रणा लागि केही पनि पहल गरिएको छैन । यो बजार सरकारी बजार हो । तर हरेक मन्त्रीहरुले बार्गेनिङ गरेर कमाउ बजारका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । हालका दिनहरुमा त कृषि मन्त्री र उद्योग वाणिज्य मन्त्री कालीमाटी बजारको आर्थिक स्रोतलाई कसले दोहन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर लाज नै नमानिकन सार्वजनिक रुपमा झगडा गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा उत्पादित फलफूल तथा तरकारी कालीमाटीमा जम्मा गर्ने र त्यहाँबाट थोक मूल्यमा विक्रि गरिएपछि अरुहरुले फुटकर मूल्यमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलगायतका सबै ठाउँहरुमा विक्रि गरिने गरिँदै आएको छ । पछिल्लो चरणमा तरकारी तथा फलफूलको भाउ आकाशिएपछि सर्वसाधरणको जीवन गुजारा निकै कठीन बन्न गएको छ । यसको पछाडिको कारण विचौलियाको श्रृङखलाबद्ध मुनाफा आर्जन र हस्तान्तरण नै हो ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानद्वारा उत्पादित तरकारी आइपुग्दा त्यो पाँच ठाउँमा बिक्रि भइसकेको हुन्छ । पाँच ठाउँका बिचौलियाहरुले मुनाफा लिएर कालिमाटी तरकारी बजारमा थोकका रुपमा गणना गर्दाका बखत उक्त तरकारीको मूल्य किसानले विक्री गरेको मूल्यको पाँच गुणा बृद्धि भइसकेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, कालिमाटीको तरकारीको थोक मूल्य भनेको किसानले उत्पादन गरेर बेचेको मूल्यको पाँच गुणा बढी हो ।

किसानले आफ्ना खेतबारीबाट सरदर दशदेखि पन्ध रुपैयाँ प्रतिकिलोका हिसाबले तरकारी बेच्दछन् । त्यहाँबाट स्थानीय तरकारी संकलकले त्यसको डबल मूल्यमा बेच्दछन् । त्यो स्थानीय तरकारी संकलन केन्द्रबाट काठमाडौं पुर्याउँदा पेरि डबल मूल्मा बेचिन्छ । यहाँसम्म आउँदा ६० देखि ८० रुपैयाँ प्रत किलोसम्म मूल्य पुगिसक्छ । कालिमाटी थोक बजारमा पुग्दा यो मूल्य बढेर १२० रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ । फुटकरमा जाँदा यसको मूल्य स्वतः १५० वा सामानको अभाव र गुणस्तर हेरी २०० रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ ।

बिचौलियाको यो श्रृङ्खलाबद्ध मुनाफा आर्जन गर्ने संयन्त्र नेपालमा जहाँकहीं जब्बर छ । हाँसो उठ्दो कुरो त के पनि रहेको छ भने यसमा पनि सिण्डिकेट छ । मन्त्रीहरुको झैं झगडा र मारामार छ । नेता र सरकारी पार्टीहरु यिनीहरुबाट हप्ताह र मासिक असुल्ने गर्दछन् । त्यसैले यिनको दादागिरी चल्छ स्थानीय क्षेत्रमा । किसानहरुकै खेत वा बारीमा लगाएको तरकारीमाथि तेरो र मेरोको सीमारेखा बनाएर बसेका हुन्छन् यिनीहरु । यी स्थानीय विचौलियाहरु चौधघरे दादा जस्ता हुन्छन् । किसानको घरकुरिया गन्ती गरेर धाक जमाएर बस्छन् ।

यिनीहरुको मन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क हुन्छ । देखाउनका लागि भए पनि तीनचार पटक त फोन नै गर्दछन् । ‘अब माल आउँदैछ मन्त्री ज्यु !’ मन्त्री पनि दंग हुँदै जवाफ फर्काउँछन्– ‘पठाउनुस्, पठाउनुस् !’

यसरी सरकारी माखेसांलोमा जोडिंदै गहिरिएर बसेको छ बिचौलियाको सञ्जाल । यसले प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताहरुमाथि ठूलो मार पारिहेको छ ।