जनता अझैं पनि देशको कानूनको स्वामित्व लिनबाट बञ्चित

प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र १

काठमाडौं । सिंगो देशभर भाद्र १ गतेदेखि लागु हुने गरी देवानी, फौजदारी तथा अन्य संहिताहरु ‘नयाँ मुलकी ऐन’लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएका छन् । नेपालमा लिखित रुपमा ऐन कानुनको प्रवेश गराउने तात्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बि. सं. १९१० मा ‘मुलुकी ऐन’ निर्माण गरेका थिए । यसैलाई संशोधन गरी बि. सं. २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन भनी नामाकरण गरिएको थियो ।

हालको मुलुकी संहिताअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन आदि समावेश गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डअनुसार घरेलुु देवानी तथा फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत देशमा चलिआएका कानुनको परिमार्जन र अध्यावधिक गरिन्छ । यसमा देशीय सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतद्वारा कानुन सरह पालना हुने गरी फैसला गरिएका नजीरहरुलाई नयाँ संहिता बन्दा र बनाइँदा २० प्रतिशत रहने गरी समावेश गरिन्छ । यसका साथै विश्वमा सवै राष्ट्रहरुका हक, हित र अधिकारका साथै दायित्व पनि सिर्जना हुने गरी बनाइएका देशलाई आवश्यक हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका २० प्रतिशत अंश समावेश गरी पूर्णांकमा १०० को मापन लिइन्छ ।

यो देशीय वा घरेलु कानुन निर्माण गर्दा हेक्का राखिने कुराहरु हुन् । नेपालको हालको संहिता निर्माणमा यो योगिकलाई ध्यान दिइएको विज्ञहरुले बताएका छन् । समाज विकास, समयको गति, विज्ञानप्रविधिमा विकास, समाजको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरघुलन, विश्व मानव समाजले लिएको शिक्षा र नेपाली कानुन तथा ऐन निर्माण र विकासका आफ्नै विशिष्टताहरु र नेपालीपनहरुले यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेका हुन्छन् ।

हो, यो जंगबहादुरको समय पनि होइन र पञ्चायतकालीन कालरात्री पनि होइन । यो गणतन्त्रको समय अवश्य हो । भलै यसमा निर्माण र निर्मित भन्दा पनि आयातित विशेषताहरु चाहिने भन्दा पनि बढी नै छन् । बाहिरी प्रभाव पनि ननिकै देखिएको छ । ‘औषधि खाने र लाउने कुरा हो, राम्रै गर्छ’ भनेर अरुको गोडामा घाउ देखेर आफ्नो खुट्टामा मल्हम लगाउन वा औषधि खान पनि उचित त नहोला ।

नेपालमा अरुलाई देखाइदिने, चमत्कार नै ल्याइदिने, र विश्व मापदण्डमा पुर्याइदिने हावादारी चलन आजको होइन । झन् केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल सत्तामा भएका बेला पनि हो । यहाँ हुने पनि नहुन सक्छ र नहुने पनि हुनसक्न । बोलिदिए हुने र लेखिदिए हुुने । आज बनेका कानुनहरुको प्रयोग आजैदेखि भोलिसम्म हुन सक्ने छन् वा छैनन् ? यो प्रयोगका क्रममा थाह हुने कुरा हो ।

इतिहास, हेर्दा थाह हुन्छ, जनता र विषय विशेषज्ञका साथै सम्बन्धित पक्षहरु भनेका सुनेको र लेखेको आधारमा टीका टिप्पणी गर्ने पक्ष मात्र भएका छन् । आजको गणतन्त्रको बेलामा पनि के बन्दै छ र बनाइँदै छ भन्ने सूचनाको हकबाट जनता बञ्चित गराइएका छन् । कानुन कसका लागि ? जसका लागि बनाइन लागेको हो, उसैलाई थाह छैन । त्यसैले यस पालाको कानुन पनि सिधा अर्थमा जनतालाई शासन गर्नका लागि दलाल तथा अभिजात वर्गले आफ्नो स्वार्थमा बनाएका छन् ।

बेलाबेलाका संशोधनबाहेक नेपालको इतिहासमा मुख्य गरी तीन पटक र तीन थरिका शासकहरुले आफ्ना शासनसत्ता कानुनका नाम र बलमा जनतामा लाद्न ऐन, कानुन र संहिता बनाए । पहिलो र थालनीमा थियो, जंगबहादुर राणाको शासनकालमा निर्मित जहानिँया शासनलाई दीगो र बलियो बनाउनका लागि बनाइएको ‘मुलुकी ऐन’ । यसले जहानियाँ राणाशाहीलाई १०७ वर्षसम्म बचाइ राख्न मद्दत पुर्यायो ।

कानुन निर्माणको दोस्रो पटक थियो राजा महेन्द्रका पालामा बनाइएको नयाँ मुलुकी ऐन, जसले पञ्चायती शासनको दीगोपनका लागि बलिया तारबारहरु निर्माण गरिदियो । यो ऐन एक निरंकुश पञ्चायती राजशाहीका लागि समर्पित थियो ।
हाल तेस्रो पटक बनेको गणतन्त्रकालीन संहिता हो । यो भाद्र १ गतेदखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ गाणतान्त्रिक वाम बहुमतको सरकार तथा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसी प्रतिपक्षद्वारा । देवानी तथा फौजदारी यी संहिताहरु दलाल तथा नोकरशाही शासन व्यवस्थालाई दीगो बनाउनका ल्याइएकामा कुनै पनि शंका र मतभेद छैन ।

तर आश्चर्यको कुरा के छ भने यसमा कम भन्दा कम पनि जनताको चासो देखिदैन । जनताले आफूहरुलाई शासकहरुले गणतन्त्रका नाममा लगाउने नौमुखे अंकुशहरुका रुपमा हेरेका छन् । जनताका आँखामा यो भनेको सारमा राणाकालीन तथा पञ्चायतकालीन कानूनहरुलाई गणतन्त्रको रङ्ग लेपन गरी भाषा नयाँ प्रयोग गरेर जनता ठग्न ल्याइएको मात्र हो । किनकि नाममा संघीय संविधान जारी गरेर संघीयता यिनीहरुले दिएन् । त्यसैले त्यही संविधान अन्तर्गत बने, बनाइएका यी संहिताहरुले के दिन सक्लान् ?

जनताका आँखामा यी संहिताहरु कर उठाउन र नदिनेलाई दण्डित गर्न बनाइएका हुन् । एकाध अपराधीलाई ठीक गर्न भन्दै जनतालाई तर्साउन बनाइएका हुन् । जनताका बीचमा छलफल नै भएको छैन । थाह नै छैन । केन्द्रले बनाएका कानुन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई थाहपत्तो नै छैन, संयोजन नै छैन ।

यी त राणाका ठाउँमा राजा, राजाका ठाउँमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति आएका जस्ता न हुन् । कानुन निर्माणका हिसाबले पनि मुलुकी ऐन, नयाँ मुलुकी ऐन र संहिताका रुपमा आएका छन् । नेपालमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन नभए झैं ऐन कानुन वा संहितामा पनि समयसापेक्ष केही फेरबदल वा विस्तृतीकरण गरिए पनि आमूल परिवर्तन र जनताका लागि भयो त नि भन्ने केही हुन सकेको छैन । जनता स्वामित्व लिन तयार छैनन् ।