ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) र ने.क.पा. (एमाले) बीच एकता हुनु नराम्रो कुरा होइन । एकता पछि बलियो बहुमतको सरकार छ । चाहेमा सुधारका कामहरु निकै गर्न सक्दछ । एक्कासौं शताब्दीको रोग, भोक, आवास र असुरक्षाको अभावमा पिल्सिरहेको नेपाली जनतामा आशा र भरोसा ल्याउन सक्छ ।
तर बिडम्बना सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत बजेटमा नेपाली जनताको खासगरी श्रमजीवी वर्गको रोजगारको प्रत्यभूतिदेखि सरकारले रटान लगाइरहेको विकास र समृद्धिको किरण कहिंबाट पनि प्रष्फुटन भएको देखिदैंन । साधुसन्त वा जो सुकैले राम–राम–राम, शान्ति–शान्ति–शान्ति रट्दैमा समाजमा शान्ति कायम हुँदैन । र, रामको नाम जप्दैमा अन्याय र शोषणको अन्त्य भएको पनि छैन । त्यसरी नै विकास–विकास, समृद्धि–समृद्धिको नारा रट्दैमा यहाँ विकास समृद्धि आउँदैन । क. प्रचण्ड पार्टी एकतापछि त्यति बोल्नु भएको छैन, कुन्नि किन हो ? यो सरकारको प्रमुखले कुरा नसुनेर हो कि के हो !
तर सरकार प्रमुख केपी ओलीजी भने कृष्णप्रसाद भट्टराइले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइ दिन्छु भने झैं दश बर्षमा स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेर हावादारी कुरा गरिहनु भएको छ । उहाँले बारम्बार चट्केले झैं बोल्नका लागि बोलिदिनु हुन्छ । यो बडो लाजलाग्दो कुरा हो । देशको सरकार प्रमुखले चट्केले झैं बोल्दै हिंड्नु उचित हुँदैन ।
उत्पादन सम्बन्धका हिसाबले देश अझै पनि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । साना–साना इकाइको उत्पादन पद्धति छ देशमा । त्यो कृषिमा होस् या चाहे उद्योग ब्यापारमा । यो सामन्ती व्यवस्थाको विशेषता हो । भारतको नेपालप्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन । इष्टइन्डिया कम्पनीकै नीतिमा हिंडिरहेको छ भारत । नेपालको भूमिदेखि प्राकृतिक स्रोतसाधन, व्यापार, प्रशासन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा जताततै हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
अर्को खतरा चीनबाट पनि छ । अङग्रेजले विश्वभरि आफ्नो अधिपत्य जमाएर भाषा र इस्वी सम्बत् चलायो । भारतलगायत धेरै देशहरुले आफ्नो भाषा र इतिहासलाई भन्दा अङ्ग्रेजी भाषा र इस्वी सम्बतलाई प्राथमिकताका साथ चलाइरहेका छन् । त्यो क्रम नेपालमा पनि बढ्दो छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउनु तदनुरुप आउनु पर्दथ्यो । त्यसको अलिकति छनकसम्म पनि अभिव्यक्त भएको देखिएको छैन ।
विकासको बाटो दुईओटा मात्र छन् –पुँजीवादी वा समाजवादी बाटो । त्योभन्दा अर्को बाटो छैन । बाबुराम भट्टाराईले घोषित रुपमै पूँजीवादी बाटो अङ्गालेका छन् । उनी कम्युनिष्ट रहेनन् । उनले घोषित रुपमा नै कम्युनिष्टसँग सम्बन्ध विच्छेद गरे । तथापि उनी आफ्नो अडानमा छन् । पूर्व नेकपा एमालेले उहिल्यै आमूल परिवर्तनको बाटो परित्याग गरिसकेको हो । त्यहाँ रहेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरुको जीवन एन.जी.ओ. र आई.एन.जी.ओ.बाट चलिरहेको छ ।
पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एमालेसँग सम्झौता एकता गरेको छ । पूर्व एमालेसँग बराबर हैसियतमा दुईवटा अध्यक्ष र दुईवटा कार्यालय कायम राखिएको छ । पुँजीवादी बाटो समात्ने हो भने सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरु जमीनदेखि उद्योग, ब्यापार र व्यवसाय सबै कर्पोरेट खडा गरी त्यस मार्फत् उत्पादन बढाउनु प¥यो । त्यसबाट देश आत्मनिर्भर बन्छ । रोजगार सिर्जना हुन्छ र देश बलियो हुन्छ । अधिक जनताको उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व नभएतापनि आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सिर्जना भई आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन्छ, चीनमा जस्तो ।
अर्को बाटो हो समाजवादी । जहाँ राज्यले नै सार्वजनिक स्वामित्व लिने गरी कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन इत्यादि सञ्चालनका लागि प्राधीकरण बनाई राज्यबाट चलाउने गरिन्छ । त्यहाँ जनताहरुले समाजको सदस्य भएका नाताले उत्पादनमा सहभागिता जनाउँछन् । उत्पादनमा सहभागी भएका हिसाबले त्यसको वितरणको हिस्सा पनि प्राप्त गर्दछन् ।
तर अहिले नीति तथा कार्यक्रममा यी दुवै कुराहरु समावेश छैनन् । उही साम्राज्यवादी देशहरुले देखाएको बाटो “तिमीहरुले केही गर्नु पर्दैन –उत्पादन, व्यवस्थापन इत्यादि) तिमीहरुलाई पैसा चाहिए हामीसँग माग्नु” मा नै यो सरकार पनि हिंडेको देखिन्छ ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा उनन्तीस हजार ऋण थोपरिएको छ । नेताहरुका व्यक्तिगत सम्पत्ति बढ्दो छ । ऐशआरामको जिन्दगी बितिरहेकै छ । जनताको मात्र बेहाल छ । अहिले कोही नेपाली नागरिकको सामाजिक असुरक्षाका कारण जीवन सन्तुलन ठीक छैन । कतिखेर के हुने हो पत्तो छैन । विदेशबाट शबहरुको ताँती आउँछ गाउँघरमा । विदेशमै असु्रक्षा छ र ज्यान धरापमा छ । यता सिङ्गो श्रीसम्पत्ति बन्धक वा धितो राखेर बाध्यताले विदेश पलायन भएका छन् । विदेशीको गुलामी गर्नु परिरहेको छ । दास बराबर भएर सहरबजारमा कि त घर ढलानका काममा लागेका छन् कि त बाटो निर्माणमा ।
देशमा दलालहरुको बिगबिगी बढेको छ । उनीहरुकै काम छ । इमान्दार र सज्जन मानिस भएर बाँच्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना कसरी हुन गयो ? मानिस बाँच्नका लागि प्रथम आवश्यकता खाद्यन्न हो । तर उब्जाउ क्षेत्र र मलिला खेत, समथर जमीन जति जथाभावी घडेरी र प्लटिङ्गले सिद्धिइसकेको छ । सारा धन कमाउने साधन नै बनेको छ, घडेरीको कारोबार ।
जग्गा व्यापारी, दलाल, बैंक साहु, लेखनदास, मालपोतका कर्मचारी, वकिल र शिक्षक सबै जग्गाको कारोबार मै निर्भर छन् । यसले गर्दा उत्पादनहीन कार्यमा समाज बाँचिरहेको छ । अहिले नयाँ व्यवस्थाले त्यो काम कम्पनीले गर्न सक्ने बनाइएको छ । यो सबै उत्पादन गर्न होइन बरु व्यापारका लागि हो । कृषिमा आधुनिकीकरण जस्तो सरकारात्मक नाम दिइए तापनि उही नेताहरुका आफन्त र नजिकका कार्यकर्तालाई कमिशन खाएर उही पुरानै अनुदान दिने नीति कार्यान्वयनमा लगिएको हो । यो आधुनिकीकरण होइन । अर्कोतिर नेता, ब्यापारी र प्रशासनको धन कमाउने अवैध स्रोत सुन काण्ड यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । रक्तचन्दनको तस्करी निरन्तर भूमिगत रुपमा सञ्चालित नै छन् यद्यपि ती अवैध ब्यापार चर्चामा वा सतहमा ल्याइएका छैैनन् ।
औद्योगीकरण र विद्युतीकरण भनिए तापनि निजीकरणको निरन्तरता छ । राजनीतिक भाषामा भन्दा सरकार दलाल पुँजीवादको बाटोमा हिंडेको देखिन्छ । त्यसैले त नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा नेता शेरबहादुर देउवा भन्छन्, “ हामीले चुनाव हारे तापनि हाम्रो सिद्धान्तको विजय भएको छ ।” विचरा अर्थमन्त्री मुख छल्न बीचको बाटो समात्छन्– “यो बजेट वायुपङ्खी घोंडा पनि होइन र कछुवा पनि होइन ।” प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानी जहाज, हवाइ जहाज, रेलको कुरालाई वर्गीय कोणबाट नेता घनश्याम भुसाल जवाफ दिन्छन्–“ सडकमा कुकुरसँग सुत्ने वालकहरुको जीवनमा परिवर्तन नआउने यस्ता कुरा … ।’’
साम्राज्यवादी भाषा, धर्म र जातको विकासको नारा दिएर एन्.जी.ओ र आई.एन्.जी.ओ. मार्फत् घुसपैठ गर्दैछ । नेपालाई अपराधको केन्द्र बनाउँदै छ । कमजोर राष्ट्रका उत्पादनका साधन र बहुमूल्य स्रोतसाधनमाथि ऋण दिएर राजनीतिक दल, प्रशासन, इत्यादिलाई समातेर घुसपैठ र हस्ताक्षेप बढाउँदै छ ।
नेपालको सरकार सरकार उत्पादनका योजना बनाउँदैन । व्यापारघाटा नाफाको मात्र कुरा गर्छ । सरकारले पुँजीवादी बाटो वा समाजवादी बाटो समातेर कृषि, विद्युत उद्यममा लाग्ने हो भने सम्पूर्ण समस्याको हल हुन सक्छ ।
नेपालमा रहेका सबैभन्दा शोषणकारी संस्थाहरुमा वित्तीय संस्थाहरु पनि पर्दछन् । जनताबाट ब्याज लिएर चक्रीय प्रणालीका आधारमा शोषण कायम गरिरहेका छन् । यी जनतालाई शोषण गर्ने संस्थाहरुको खारेजी हुनुपर्छ । यदि पुँजीवादी बाटो नै समात्ने हो भने पनि उद्यमी (कर्पोरेट) हरुलाई निव्र्याजी ऋण वा पुँजीवादी देशहरुमा जस्तो १÷२ प्रतिशतमा नै व्याज लिएर जनतालाई ऋण दिनु पर्छ । योजनाको आधारमा चाहे त्यो बैंक होऊन् या बैंकशैलीमा चलेको सहकारी संस्था, तिनले जनतालाई टाट पल्टाइ राखेका छन् । यी शोषणकारी अनुत्पादक संस्थालाई निर्मूल पार्नु पर्छ । नत्र “सुदखोर” भनिएको साहु महाजनहरुको विरोधको के अर्थ ?
व्याजबाट धनी बन्ने साहु महाजन मात्रै छैनन् । बित्तीय संस्थाहरु डन भनाउँदा गुन्डाहरु अदृश्य पैसावालाहरु सबै नै यसमा लागि रहेकै छन् । यो निर्मूल नै हुनुपर्छ । पुलिस राजले समाजमा शान्ति कायम हुन सक्दैन । कानुन कडा भएर समाजमा शान्ति कायम हुँदैन । अर्थ व्यवस्था समाज उपयोगी हुनुप¥यो ।
मानिसहरु जीवन चलाउन अबैध बाटो समात्न बाध्य छन् । यस्तो बाध्यता राज्यको कारणले नै पैदा हुन्छन् । आज साँझ बिहानको छाक टार्न बेश्यावृत्ति, चोरीडकैती र ठगीमा संलग्न भएका छन् । ठूलाले ठूलै र सानाले सानै कार्य गर्छन् । सत्तामा बसेकाहरुबाट वैध ठगीहरुका कामहरु हुने गरिरहेकका छन् । उदाहरणका लागि संसदले संसद विकास कोषको माग गर्नु, तलबभत्ता सुविधा बढाउनु आदि जस्ता विकारहरुले भरिएका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा काशी जानु कुतीको बाटो उखानको स्मरण गराएको छ ।
(लेखक पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पी.बी.एम्.हुन्)
