काठमाडौं, जेठ २४ । नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले राजीनामा दिएका छन् । जग्गा खरिद भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि मन्त्रालय तानिएका खड्काले बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफूलाई आयल निगमबाट मन्त्रालय तानेर नौ महिनासम्म कामविहीन बनाएर राखेको आरोप समेत लगाए ।
यसअघि, इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हित विपरित कार्य गर्न सक्ने भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयले गत कार्तिकमा मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो ।
उनले देशी–विदेशी तत्वले सुनियोजित षड्यन्त्र गरेको आरोप समेत लगाए । उनले राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ममाथि देशी–विदेशी तत्वहरुले समेत षड्यन्त्र गरे’ । ‘पाँच वर्षमा सक्ने पेट्रोलियम भण्डारणको काम अघि बढाएको थिएँ, राम्रो काम गर्दा पनि थन्काएर राखे ’ उनले थपे ।
२०७२ माघमा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भएपछि तीन वर्षको अवधिमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपमा देशवासीको सेवा गरेको खड्काको दाबी थियो ।
राजीनामा पत्र पढेर सुनाउँदै उनले आफ्नो ६ महिना अवधि बाँकी भए पनि मन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउन लागेको बताए । अनियमितताको आरोपमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका खड्का अदालतका आदेश पछि निगममा हाजिर भएका थिए । संसदीय समिति र मन्त्रालयले दोषी ठहराएका खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने सचिवको प्रस्ताबलाई आपूर्ति मन्त्रीले सदर गरेका थिए । खड्कालाई निगममै राखिराख्दा थप क्षती हुने भन्दै सरकारले मन्त्रालय तान्नको लागि निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएका थिए ।
संसदीय समितिहरुले खड्काले अनियमितता गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्री मण्डल, सचिव देवकोटाको पहलमा खड्का बर्खास्ती परेका थिए । स्पष्टिकरण नसोधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेका खड्का सर्वोच्चको आदेश पछि निगममा हाजिर भएका थिए ।
निगमले जग्गा प्राप्तिको लागि अनुसरण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मिचेको, संसदीय समितिको अध्ययनमा पनि अनियमितता गरेको भेटिएको, स्थलगत रुपमा चलनचल्तीको भन्दा कैयौं गुणा महंगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।
खड्कामाथि जग्गा खरिदमात्र नभएर पेट्रोल, डिजेल ढुवानी गर्ने ट्यांकर, ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट, ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प सञ्चालन अनुमति दिँदा मोटो रकम लिएर अनियमितता गरेको आरोप छ ।
