रुप र सार दुबै अर्थमा माओवादी केन्द्रको एमालेमा विलय नै हो : महासचिव ‘किरण’

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २२

क्रान्तिकारी माओवादीले एमाले र तत्कालिन माओवादी केन्द्रलाई यिनीहरु कम्युनिस्ट होइनन् भन्दै गर्दा त्यही नाममा चुनाव जितेर आई सरकार बनाएका छन् । यिनको वर्ग चरित्र के हो ?

अहिलेको राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्ग, नोकरशाह पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको राज्यसत्ता हो । यो सरकारको मुख्य काम भनेको यो राज्यसत्ताको संरक्षण र सेवा गर्नु हो । दोस्रो कुरा, अहिलेको संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता जस्ता कतिपय कुराहरु सकारात्मक र केही प्रगतिशील भए तापनि समग्रमा र सारतत्वमा यो संविधान संसदवादी संविधान नै हो । यो संविधानले त्यही नोकरशाही पुँजीपति, दलाल पुँजीपति र सामन्त वर्गको राज्यसत्तालाई संरक्षण गर्छ ।

एमाले र माकेको गठबन्धन चुनावको बेलामा बन्यो र अहिले उनीहरु एकताबद्ध भएर गए । उनीहरुले यो संविधानलाई संस्थागत गर्न दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएर अघि बढिरहेका छन् । यस अर्थमा उनीहरु वर्तमान संविधान र पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने तत्वहरु हुन् । उनीहरुको चरित्र मूलरुपमा सामन्ती दलालहरुको राज्यसत्ताको संरक्षण गर्ने चरित्र बनेर गयो । नाम र रुपमा जे सुकै भएपनि जनताले उनीहरु कम्युनिस्ट हुन् भनेर भोट दिए । वामपन्थी भनेर भोट दिए । सोझासाझा जनता भ्रममा परेर झुक्किए । अब जनताले बुझ्दै जाने छन् ।

ओली सरकारको शय दिनको गतिविधिलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
यी शय दिनहरुमा भारतसँगको सम्बन्धको कुरा नै आउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीजी भारत जानु भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउनु भयो । समकक्षी दुई प्रधानमन्त्रीहरुले केही सम्झौता र सहमति गरे पनि । सतहमा यो परिघटनालाई हेर्दा नयाँ सम्झौता त केही पनि गरिएको देखिएन, तर पनि पुराना असमान सबै सन्धिसम्झौताहरुलाई चाहिँ ठीक छ भनी सदर गरे । सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धिसम्झौताहरुलाई ठीक छ भनेर आए ।

सबै कम्युनिस्टहरुले भन्ने गरेको कुरा के हो भने गरिने सन्धिसम्झौता नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा हुनु पर्छ । कुनै दिन उनीहरुले पनि यी कुरा भन्ने गरेका थिए । कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता र पञ्चेश्वरदेखि महाकाली सम्झौतासम्मको ती सबैले विरोध गरेका थिए पनि । तर अहिले ओके गरेर आए ।

महाकालीलाई एमालेले फ्रिज बनाएका थिए । माओवादी केन्द्रमा रहेका साथीहरुले हामी माओवादीमा सँगैहुँदा विरोध नै गर्दै आएका थियौं । ती सबै सम्झौतालाई अहिलेका नेकपामा गएका सबैले ओके गरे । अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोको कुरा गिरिजाले संसदलाई छलेर ल्याएको हो, त्यो पनि ओके भनी शिलान्याश समेत् गरे । यस्ता असमान सन्धीसम्झौता सबैको आँखा चिम्लिएर अनुमोदन गरेपछि यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा गम्भीर प्रकारको घात नै भयो ।

मोदीले आफ्ना सेनाहरुलाई मुस्ताङसम्म पु¥याए । जनकपुरमा ओली चाहिँ राजस्थानी डे«समा सामेल भए । फेरि त्यही मधेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा हाम्रै संविधानले मधेशलाई मुक्ति दिएन भने । इन्डियाका आजादले मोदी गएर एकदम ठीक गरे भने, सुष्मा स्वराजले मोदीले हाम्रा इन्डियनलाई राम्रोसँग कन्भिन्स गरे भन्ने खालका कुराहरु गरे । नेपाली झण्डा बिगारेर राखेको कुराहरु आए । यी सबै कुराहरुले नाकाबन्दीको बेला बनेको ओलीको राष्ट्रवादको साख ध्वस्त भयो । यी सबै परिघटनाहरुलाई हामीले सिसिलेवार रुपमा हेर्नु पर्दछ ।
सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई समाजवादउन्मुख भनी प्रचार गरिएको छ । तपाईंलाई यथार्थता के हो जस्तो लाग्छ ?
सरकारलाई नियाल्ने अर्को परिघटना भनेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नै हो । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्रान्तिलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याएका छन् । तर यो बजेट आर्थिक क्रान्तिलाई टेवा दिने खालको छ या छैन हामीले त्यहाँ हेर्नु पर्छ । केवल सपना देखाउने खालका कुराहरु भएका छन् । अरु केही सुधारका कुराहरु भएका छन्, यी त ठीकै होलान् पनि । नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गराइन्छ र देशको आम्दानी डबल बनाइन्छ भनेर उनीहरुले ५ वर्षसम्मको रणनीतिक कुराहरु गरेका छन् । यस्ता सुधारका कुराहरु त पञ्चायत कालमा पनि गर्ने गर्दथे । अलिअलि बहुदलले पनि गरेको थियो । थोरै सुधारका काम त जसले पनि गर्छ नै ।

तर पनि यी सुधारका कुराहरु मात्र पनि लागू गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर थुप्रैले प्रश्न गरिराखेका छन् । कार्यान्वयनका लागि पैसा कहाँबाट जुटाउने हो । खास आधारहरु नै छैनन् । आशङ्का व्याप्त छ । कम्युनिस्टहरुले गर्ने भनेको आर्थिक क्रान्ति नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि गुणात्मक रुपमा ल्याउन सक्नु प¥यो नि । नयाँ अध्याय, नयाँ युग सुरु भयो भन्नेहरुले गुणात्मक कार्यक्रमहरु ल्याएको खोइ ?
यो बजेटले मूल रुपमा दलालपुँजीपति वर्ग र यहाँको सामन्त वर्गको संरक्षण गर्छ । उपल्लो वर्गकै संरक्षण गर्दछ । तल्लो वर्गको हकहितको निमित्त केही पनि गर्दैन । किसान मजदुरहरुको निम्ति यसले के पो कार्यक्रमहरु ल्याएको छ र ? व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने, बेरोजगारी कसरी हटाउने, विदेशिएका लाखौंलाख युवाहरुलाई कसरी फर्काउने कुनै कार्यक्रम नै छैन । यो तरिकाले हुँदैन । धेरैले यसबारेमा आलोचना गरिसकेका छन् । मात्रात्मक रुपमा केही परिवर्तनका कुरा भए पनि गुणात्मक छलाङ् हान्ने किसिमका कार्यक्रमहरु चाहिँ छैनन् । समाजवादमा जाने भन्ने कुरा त छोडिदिऔं ।

समाजवादमा जाने बजेटले पुँजीवादविरुद्ध सङ्घर्ष गरेर जाने हो । नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासम्मका कुरा पनि छैनन् । बरु पूरै उदारीकरण, निजीकरणको प्रक्रिया, मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको संरक्षण गर्ने खालका कुराहरु छन् । डब्लूटिओका कुराहरु छन्, विश्व व्यापारका कुराहरु छन्, विश्व बैंकका कुराहरु छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग जोडिएका कुराहरु मात्र छन् । यिनै संघसंस्थाहरुबाट लगानी भित्र्याउने कुराहरु छन् । यस्ता खालका निजीकरण तथा व्यापारीकरणका कार्यक्रम भित्र्याएर कसरी गुणात्मक सुधार हुन सक्ला ? यसले त पुरानै ढङ्ग र परिपाटीको संरक्षण गर्छ । त्यसकारण सरकारका शय दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र यो बजेटलाई हेर्दा छर्लङ्ग देखिन्छ ।
संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा अहिले संघीय समाजवादी फोरम २–बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउँदाको विवाद र घटनाक्रमका बीचमा फोरम सरकार जानुको कारण के होला ?
यसको बारेमा यो नै हो भनेर अहिले नै किटान गरेर बोल्न सकिदैन । हिजो एमालेले संविधान संशोधनको कुरा दृढतापूर्वक विरोध गरेको थियो । हिजो माओवादीकेन्द्रले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेको थियो । तिनीहरुकै बीचमा मत मिल्दैन थियो । उपेन्द्र यादवहरुले पनि एमालेलाई पूरै विरोध गरेका थिए । यो देख्दादेख्दै उपेन्द्रजी सरकारमा किन र कसरी आए ? दुई–बुँदे सहमति पनि गरे । उनीहरुका पनि सीमाहरु त होलान् । सरकारमा नजाने हो भने पार्टी चलाउन गाह्रो पर्छ पनि होला । सरकारी पक्षको कुरा के थियो भने उनीहरुलाई जसरी पनि ल्याउनु पर्छ । अब कसरी संशोधन गछनर्् हेर्न बाँकी छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा यो संविधान संशोधन गरेर देश र जनताको पक्षमा आमूल परिवर्तन पनि हुँदैन र संविधानको पछि लागेर आमूल परिवर्तन पनि हुनेवाला नै छैन । यहाँ चोर दुलाहरु छन्, ती चोर दुलाहरुबाट के के गर्ने हुन् भन्ने आशङ्काहरु पनि छन् ।

माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता हो कि बिलय ? तपाईंलाई माओवादी केन्द्रको एमालेमा बिलय हो जस्तो लाग्दैन ?
यो रुपमा त एकता नै हो । दुईटा छुट्टाछुट्टै नामका पार्टी एउटै नाम बनाएर गए । त्यस कारणले त्यो रुपमा त एकता नै हो । तर हामीले रुपमा मात्र होइन, कुनै पनि पार्टीको एकता हुँदा सारमा पुगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले जनयुद्धकालमा लामो समयदेखि लड्दै आउँदा एमालेविरुद्ध नेकपा माओवादी कसरी लडेको थियो । नेकपा माओवादीले एमालेलाई प्रतिक्रियावादीकरण भनेको हो । प्रचण्डजीले पनि त्यही भन्दै आएको कुरा हो । त्यसकारण एकदम गद्दार र संशोधनवादी गुट, जनयुद्धको बेलामा सेना परिचालन गर्नका निम्ति सरकारलाई उक्साउने, प्रतिकारमा उत्रन पनि तयार भएको पार्टी यो पार्टी कसरी क्रान्तिकारी भयो ? उनीहरु त बदलिएकै छैनन् ।

आखिर बदलियो को त भन्दाखेरि माओवादीबाट माकेहुँदै जाँदा माके नै धरै बदलिदै गयो । यो प्रक्रिया हेर्दा माकेको एमालेमा बिलय हो । एमाले बदलिएकै छैन । उहीँ ठाउँमा छ । माकेले माओवाद छाडिदियो । माक्र्सवाद–लेनिनवाद मात्र मानेको छ । जनयुद्ध र त्यसको मर्मबोध मात्र पनि छाडे अब । संसदीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचनको कुरा त एमालेले पहिल्यैदेखि भन्दै र गर्दै आएको हो ।

जनयुद्ध र क्रान्तिका कुरा उनीहरुसँग कहीं कतै पनि बाँकी रहेन अब । यसले राजनीतिक रुपमा माकेको एमालेमा बिलय भएको नै निष्कर्षमा प¥याउँछ । रुप वा नामको कुरामा मात्र हेर्ने होइन, नीति र सारमा हेर्ने हो । रुपमा मात्र होइन, सारमा पनि माओवादी केन्द्र आफ्नो जनयुद्ध कालदेखिको राजनीति सम्पूर्ण परित्याग गरेर एमालेको विचार र रणनीतिमा छिरेको छ । यस अर्थमा त रुप र सार दुवैमा विलय नै हो ।

माकेको एमालेमा बिलयपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारीहरुका अगाडि के कस्ता चुनौती र संभावना खडा भएका छन् ?
यो एउटा गम्भीर चुनौति हो । क्रान्तिले एउटा ठूलो धक्का खाएको छ । अर्कोतिरबाट दक्षिणपन्थी अवसरवाद एकदम प्रवल भएर आएको छ । अहिले देशको हर्ताकर्ता तिनै छन् । तिनी सत्तामा छन् । तिनीहरुले नेपाली कांग्रेसले गर्ने काम गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने, त्यसैलाई एकदम महान् भनेर फलाक्ने गरेका छन् । नाम मात्र कम्युनिस्टको, तर काम गर्दा कांग्रेसको गरिरहेको छ ।

सम्भवतः एउटा कुरा के पनि हो जस्तो लाग्छ भने पुरानो व्यवस्थालाई धेरै भ्रमित पारेर राख्न गाह्रो पर्ने भयो । नेपालमा अब संसदीय व्यवस्था नाङ्गिइसक्यो । कांग्रेसहरुलाई लिएर संसदीय व्यवस्था बचाउन सकिन्छ भन्ने वैदेशिक प्रक्रियावादीलाई भित्रैदेखि नै लाग्यो । यो विस्तारवादी षड्यन्त्र त होइन भन्ने पनि देखिन्छ । कांगे्रस नाङ्गिसके पछि कम्युनिस्टको सरकारभन्दा अरु त दुनियाँले आँखै देख्न नचाहने भयो । कुरा के पनि हो भने नेपालमा कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट मात्रै छ । त्यसकारण यिनीहरुलाई ल्याउँदा खेरि केही वर्ष थेग्न सकिन्छ होला भन्ने विदशी प्रतिक्रियावादीलाई लाग्न सक्छ । यो सोचबाट नेपालमा कम्युनिष्ट भनिनेहरुलाई अघि ल्याएको हो भन्ने लाग्छ । यो साम्राज्यवादी, विस्तारवादी षड्यन्त्र अन्तर्गत छ भन्ने लागेको छ । त्यसकारणले पनि यो एउटा गम्भीर प्रकारको चुनौति हो ।

यसको सामना कसरी गर्न सकिएला त ? पहिलो कुरा, हामी क्रान्तिकारीहरुले यो सरकार साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट होइन, बरु संसदीय हो भनेर लगिएको प्रचारात्मक आन्दोलनलाई राम्रो तरिकाले जनताको बीचमा पु¥याउनु पर्दछ । र, वैचारिक रुपमा नाङ्गेझार पार्नु पर्दछ । दोस्रो कुरा, यिनीहरुले केही बजेट मार्फत् केही सुधारका प्रक्रिया वा कुराहरु गरिरहेका छन् ।

अहिले हाम्रो अगाडि भनेको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका समस्याहरु छन् । यी समस्याहरुको समाधान यिनीहरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको कुरा बिस्तारै गएर जनताले सजिलै बुझ्ने देखिन्छ । राष्ट्रियताकै गम्भीर कुराहरु छन् । यो हल गर्न सक्दैनन् । बरु थप राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गर्छन्, यिनीहरुले । तेस्रो कुरा, अन्तरविरोधहरु छन्– प्रतिपक्ष र सत्ताधारीहरुको बीचमा । यी तमाम प्रकारका अन्तरविरोधहरु सत्ताको क्रममा चर्किदै जान्छन् ।

कांग्रेसीहरुले एमालेमाकेको सरकारलाई राष्ट्रघाती र लम्पसारवादी भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय लम्पसारवाद त केही कांग्रेसीहरुको मुखमा झुण्डिरहेको छ । कांग्रेसले भन्ने गरेको लम्पसारवाद कस्तो होला ? अर्को अन्तरविरोध भनेको वाम भनिने मान्छेहरु देश र जनताको लागि भलो चाहने छैनन् । उनीहरु त कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने, कसरी कमाउने भन्ने सोचमा तल्लिन छन् । कमाउन खोज्नेहरुको बीचमा त झन् बढि अन्तरविरोध पैदा हुन्छ ।

यिनीहरु संघीयताका चर्का कुरा गर्छन् । तर बजेट बनाउँदा संघीयता विरोधी बनाउँछन् । सत्ताधारी पार्टीकै मान्छेले विरोध गरिरहेका छन् बजेटको । संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय यी तिनवटाको अधिकारक्षेत्र कहाँ कहाँ हो ? राजनीतिमा कहाँकहाँ हो, अर्थतन्त्रमा कहाँकहाँ हो, योजना बनाउँदा कहाँकहाँ हो, वनजंगल नदीनाला को कसका हिस्सामा पर्ने हो ? आदि कुराहरु छन् । अरुण तेस्रोको उद्घाटन केन्द्रले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? शिल्यान्यास गरेर यी दुईवटाले १ नं. प्रदेशको अधिकार किन लिने ? अपर कर्णाली कसको हो, केन्द्र कि ६ नं. प्रदेशको ? सङ्घीयता आउने कुरा बुझ्दाबुझ्दै यी कुरा किन गरिएको हो ?

बजेटको कुरा आउँदा अहिले बजेटलाई कतिपयले एकात्मक भनिरहेको छन् । बजेटको केन्द्रीकरण छ भन्ने कुरा त आइहाल्यो । अझ स्वायत्त प्रदेश भन्ने त छदै छ । संघीयताको अझै पनि अत्तोपत्तो छैन ।

यो बेला हामीले संगठनलाई बलियो बनाउनु पर्छ । सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई गोलबन्द गर्ने अनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका समस्याहरुलाई लिएर फेरि आन्दोलनको तयारी गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । हामी अगाडि बढ्दै जाँदा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयार हुँदै जान्छ । यो तयारीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदे ग¥यौं भने यसको प्रक्रिया पूरा हुँदै जान्छ ।

प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा सबैलाई धरपकड गरे । विरोध प्रदर्शन पनि गर्न नपाउने लोकतन्त्र कस्तो खालको होला ? यसले त फेल खायो नि त । यिनीहरुलाई डेमोक्रेसी के हो, पोलिटिक्स के हो थाह छैन । जे मन लाग्यो त्यही प्याच्च बोलि हाल्ने, भनिहाल्ने । त्यो कतिसम्म मान्छेले सहन सक्छन् ? घमण्डले एकदम चुर पनि छन् !

राष्ट्रका प्रमुख भएपछि नम्र हुने हो कि हिजोका महाराजाधिराजहरु जस्ता । प्रधानमन्त्रीको बोली हिजोको महाराजधिराज जस्तो पो छ । हामीले हेर्दै गइरहेका छौं । कुनै बेलामा शक्तिमा आएकाहरु फेरि पछि ओह्रालो लाग्दै जान्छन् ।

चुनौतिको यो घडीमा छरिएर रहेका विभिन्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट घटकहरुलाई गोलबन्द गर्ने अभियानको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ । कत्तिको प्रगति भएको छ ?
त्यसमा हाम्रो कुराकानीहरु भइ नै रहेको छ । तर त्यो सबै प्रारम्भिक अवस्थामा नै छ । अहिले नै ठूलै प्रगति भइहाल्ला भन्ने पनि सोचिएको छैन । टुटफुटको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका मान्छेमा बेग्ला बेग्लै खालका बिचारहरु हुँदै र जन्मदै जान्छन् पनि । तर पनि हाम्रो यो क्रान्तिकारी एकताको अभियान निरन्तर रुपमा जारी रहने छ । एकतिरबाट हामीले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छौं । अर्कोतिर एकताको आशा र प्रक्रिया पनि अघि बढिरहन्छ ।

माथिल्लो तहका नेतादेखि कार्यकर्ताहरुको पंक्तिसम्मले राम्रो तरिकाले मेहनतका साथ काम गर्दै ग¥यौं भने त्यो एउटा विशाल पंक्ति आबद्ध हुँदै जान्छ । हामीले देखेका छौं जनयुद्धको बेलामा एउटा विशाल पंक्ति आएको थियो । नेताहरु नआए पनि कार्यकर्ताहरुको विशाल पंक्तिको भेल नै आएको थियो । त्यो संभावना फेिर पनि प्रवल नै छ । हामी आफ्नो संगठनलाई पनि सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्दै छौं ।

पार्टीको संगठन सुदृढीकरण अभियान अन्तरगत युवा लक्षित कार्यक्रमहरु पनि भइराखेका छन् । अभियानले राखेका लक्ष्यहरु कत्तिको पूरा भइराखेका छन् ?

यसको समग्र रुपमा मूल्याङ्कन गरी सकिएको छैन । हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक छिट्टै बस्दैछ । यसको मूल्याङ्कन त्यति बेला नै गर्ने छौं । देशव्यापी अभियान चलिराखेको छ । केन्द्र प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँहरुमा सङ्गठन निर्माण तथा परिचालनका कामहरु भइराखेका छन् । हामीहरुको जहाँजहाँ जनआधारहरु छन्, त्यहाँ कार्यक्रमहरु भव्यताका साथ सम्पन्न हुँदै गइराखेका छन् । हामीहरु सङ्गठनको जराहरु स्थानीय स्तरका गाउँगाउँ वडावडासम्म लैजान चाहन्छौं । हाम्रो प्रयत्न जारी छ । यसका लागि सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरुलाई परिचालन गरिरहेको छौं । हामसम्म मात्रात्मक प्रगतिहरु सतहमा देखिसकेका छन् यी उपलब्धिहरुलाई संश्लेषित गरेर अर्को चरणको अभियानलाई गुणात्मक रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्ने छौं ।

विगतमा सञ्चालन गरिएको जनयुद्धको उताराधिकारीको रुपमा क्रान्तिकारी माओवादी मात्र छ । माकेको एमालेकरण भइसकेपछिको स्थितिमा शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग र बेपत्ता तथा तिनका परिवारहरुलाई कस्तो खाले भरोसा दिलाउन सक्नुहुन्छ ?
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र क्रान्तिकारी माक्र्सवादी दुईधारबीच संघर्ष चल्दै आएको छ । हिजो हामीसँगै रहेका क्रान्तिकारीहरु पनि दक्षिणपन्थी अवसरवादमा परिणत हुँदै नवप्रतिक्रियावादमा पतन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनयुद्ध, विद्रोह र आन्दोलनहरु जुनजुन बेला जनताले गरे यी सबै धाराहरुको उत्तराधिकारी तथा एकमात्र क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा बाँकी रहेको हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी हो । झापा विद्रोहको धारा एमाले हुँदै सिद्धियो । जनयुद्धको एउटा समूह पनि अवसरवादमा पतन भइ सिद्धियो । अब बाँकी रहेका हामी क्रान्तिकारी माओवादी पुष्पलालदेखि हालसम्मका क्रान्तिकारी धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा बाँकी रहन पुगेका छौं ।

अहिले तत्काल घाइते, अपाङ्ग, शहीद परिवार र बेपत्ता परिवारलाई हामीले यो वा त्यो दिन्छौं भन्न सक्दैनौं, तर घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ताहरुले जुन सपना साकार पार्नका लागि आफूलाई वलिवेदीमा होमे, मुक्तिको त्यो जगलाई हामीहरु निष्ठाका साथ अगाडि बढाउँछौं । उनीहरुको त्याग वीरताको उच्च मुल्यांकन गर्दै अघि बढ्ने छौं । एउटा मात्रै उदाहरण लिऔं बालकृष्ण ढुंगेलले आफू रिहा भइसकेपछि मुक्तिका लागि लडिएको त्यो महान् जनयुद्धलाई महाअपराध जस्तो करार गर्दै मलाई राजामहाराजाहरुको हातबाट गरिने जीवनदान दिइएको जस्तो गरी जेलमुक्त गरिएको छ, यो ठूलो विडम्वनाको कुरा हो भनेका छन् । कुरो ठीकै पनि हो कि सबै क्रान्तिकारी योद्धा र आन्दोलनहरुको सच्चा उत्ताराधिकारी आज सत्तासिन रहेका शक्तिहरु नै हुन्थे भने आज यो स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने थिएन ।