विषय प्रवेश
संसदीय चुनावमा झण्डै दुईतिहाई बहुमत ल्याएको आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटलाई समाजवादको प्रस्थान विन्दुको बजेट हो भनेर प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यो कम्युनिस्ट भन्ने सरकारको प्रथम पटक पूर्णरुपेण हेरी, जाँची, बुझी निर्माण गरी जारी गरिएको बजेट हो । यस्तो कम्युनिस्ट भनिएको सरकारको समाजवादोन्मुख बजेटको विषयमा जिज्ञासा, चर्चा र परिचर्चा हुनु स्वभाविकै हुन्छ र बजेट जारी गरिएको केही दिन पछिसम्म विविध क्षेत्रमा स्टेकहोल्डरहरु र विज्ञरुले चर्चा, परिचर्चा गरिरहन्छन् । अनि अन्त्यमा चित्त बुझाउँछन् : बजेट त राम्रै थियो, खोई कार्यान्वयन होला र ! !
यहाँ हामी पनि यो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बारेमा छलफल गर्दैछौ तर अर्कै तरिकाले ! के यो बजेट कम्युनिस्ट सरकारको समाजवादोन्मुख बजेट हो ? यो बजेटको घोषित “उदेश्य” र “कार्यदिशा” मा ब्यक्त वैचारिक धरातल र वर्गीय आधारलाई कसरी बुझ्ने ? विगतका काङग्रेसी–एमाले, एमाले–माके–राप्रपा, माके–नेका–राप्रपाका बजेटहरु भन्दा कति फरक ? यो बजेटले गर्ने श्रोत परिचालन र खर्च–लगानी नीतिले कुन वर्ग र क्षेत्रको हित गर्छ ? र, देशको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ डो¥याउला ? यिनै विषयमा सङ्क्षिप्त छलफल गरिनेछ ।
वैचारिक धरातल : अर्थमन्त्रीको बजेट कार्यक्रमले राज्यको आवधिक योजनाभित्रको एक वर्षे विकास कार्यक्रमलाई मात्र व्यक्त गर्दैन, बरु त्यो राज्यसत्ताको आर्थिक आधारको पनि प्रतिविम्वन गर्दछ र त्यो सत्तालाई बलियो बनाउने प्रयास गर्दछ । नेपाली समाज अर्धसामन्ती, अर्ध–उपनिवेशिक तथा नव–उपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । र, दलाल–नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र पराजित सामन्तवर्गले राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरेको अवस्था छ । यहाँका संसदवादी दलहरुको उक्त राज्यसत्ता बलियो बनाउन अहिलेको प्रतिगामी संविधान अन्तर्गत निर्वाचनको खेलमा यो पटक एमाले र माकेको कथित वामपन्थी गठबन्धले बहुमत ल्याई सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यो सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउने नारा दिएर बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद” निर्माण गर्ने (संविधान २०७२) सपना बाँड्ने काम गरेको छ । नेपाली काङग्रेसको उद्देश्य पनि यही हो– “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद” । यस दृष्टिकोणले आ.व. २०७५÷०७६ बजेटको उद्देश्य स्वर्ग हिंडेको र कार्यदिशा नरक पु¥याउने देखिन्छ । बजेटको उद्देश्य “आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने” छ । त्यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि “चरम गरीबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, उच्च आर्थिक बृद्धिसँगै न्यायपूर्ण वितरण गर्ने, आदि कुराहरु उल्लेख छन्, जुन सपना राजा महेन्द्र र वी.पी. कोइरालादेखि के.पी. ओलीले समेत बाँडेका छन्, विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचना अन्तर्गत (Socio–Economic Formation) अन्तर्विरोधी र असम्भव छन् ।
जहाँसम्म बजेटको कार्यदिशाको कुरो छ “लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने, आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने समाजवादी सिद्धान्त र निजीकरणको सिद्धान्तसँगसँगै कार्यान्वयन गर्दै जाने देखिन्छ, जुन कार्यदिशाबाट शोषणरहित समाज बनाउन सकिन्छ भनेर महेन्द्र, वी.पी. र मनमोहन समेत अघि बढेका थिए, पूर्णतः असफल थियो । त्यही कार्यदिशा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अपनाएको छ, त्यो कमरेडहरुको “गोरु गाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा” हो, पूरा हुन असम्भव छ । बुर्जुवा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती “बहुदलीय जनवाद”लाई बलियो बनाउन ल्याइएको यो बजेटको वैचारिक धरातल खिचडीवाद (Missmachism) हो, भ्रममा पुर्न आवश्यक छैन ।
बजेट : उही मुलीको सिन्की, उही मुलीको चाना !
पृथ्वीनारायण शाहदेखि केन्द्रिकृत हिन्दू सामन्तवादी अर्थतन्त्रले सुगौली सन्धिदेखि अर्ध औपनिवेशिक स्थिति पनि बेहोर्नु परेको नेपालले सन् १९५० पछि झनै परनिर्भरता भोग्दै आएको छ । राजा महेन्द्रको भूमिसुधार कार्यक्रमपछि अर्ध–सामन्ती भूमिसम्बन्धका कारण आर्थिक गत्यावरोध, अल्पविकास, गरीबी, बेरोजगार (अर्ध तथा छद्म) र न्यून औद्योगिक विकासका कारण व्यापार र वित्तीय पुँजीको आडमा दलाल, पराश्रित र विकृत विकासले देशलाई अरु पराधीनतातर्फ धकेलेको छ । पराधीन अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बजेटको आधारभूत संरचना हुकुमी राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र समाजवादोन्मुख गणतन्त्रसम्म यथावत छ ।
कुल बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदानको अनुपात पञ्चायत कालमा (२०४५÷०४६), काङ्ग्रेस काल (२०५१÷५२), एमाले काल (२०५२÷५३) र अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कालमा क्रमशः ४१ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत, ३६ प्रतिशत र ३८ प्रतिशत देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदमा पेश गरेको २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्रमा दुई अङ्कको वृद्धिदर कायम गर्ने, ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने, कृषि उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर पु¥याउने, १० वर्षमा नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लगायतका महत्वकाङ्क्षी विकास–निर्माणका कार्यक्रमहरु रहेको छ ।
अर्थमन्त्रीले उक्त नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट बिनियोजन गरेका छन् । त्यसमध्ये प्रशासनतर्फ ६४.३ प्रतिशत र विकासतर्फ २३.९ प्रतिशत विनियोजित छ । पञ्चायती कालदेखि गणतान्त्रिक कालसम्म विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) २०–२५ प्रतिशत रहेको छ । विकासतर्फको यति थोरै पुँजीले राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरा भन्न लागि भन्दिएको कार्यान्वयन हुने कुरो होइन । विकासले गति लिनका लागि विकासको कुल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा माथि जरुरी छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझेको हुनु पर्दछ ।
यसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २०७५÷०७६ को बजेटको आय–व्यय दुबैको संरचना पञ्चायती सरकारको, राजासहितको संसदीय सरकारको र हालको गणतान्त्रिक सरकारको बीच तात्विकरुपले एउटै हुनुको अर्थ यिनका वर्गीय आधार मूलतः एउटै हुनु हो र स्वार्थ पनि एउटै रहनु हो । ट्रेडमार्क जे नामको भएपनि पश्चगामी संविधानलाई शिरोपर र कार्यान्वयन गर्ने गराउने सबै पार्टीहरु “उही मुलीको सिन्की, उही मुलीको चाना” हुन, स्वर्गको सपना बेचेर नरकको बाटो खन्नेहरु हुन् ।
आर्थिक समृद्धिको कुरो
कुलो खन्दैमा खोलाको पानी हिँड्दैन, पानी हिंड्ने कुलो खन्नु पर्दछ र मात्रै खेती सपार्न सकिन्छ । पश्चगामी संविधानका निर्मातामध्ये एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको यो बजेट कार्यक्रम सङ्घीयताविरोधी पूर्व सरकारहरुकै सोचको निरन्तरतामा आएको छ । नेपाल जस्तो अर्थ–सामन्ती तथा अर्थ उपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाको मुलुकको प्राकृतिक श्रोतसाधन विस्तारवादी भारतलाई बुझाएर, दक्षिणतिरको सीमाना खुल्ला राखेर र वैदेशिक शक्तिहरुसँगको असमान सन्धि, सम्झौता र सहमति गरेर गरिएको वा गरिने आर्थिक समृद्धिको कुरा “पानी बिनाको पोखरीमा माछा पाल्ने” जस्तै हो । बजेट पढ्दा लाग्ने कुरो के हो भने रकमीले काइते पाराले लेखेको मोहीको खेत खोस्ने तल्सिङको पक्षको तमसुक जस्तो । जहाँसम्म ५ वर्षभित्र दुई अङ्कको वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने कुरो छ, असम्भव प्रायः छ ।
सन् १९९० पछिको नेपालको अािर्थक बृद्धिदर औसत ४ प्रतिशत रहिआएको छ । मौसमले साथ दिंदा खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको अवस्थामा कुनै कुनै वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने गरेको छ । गत आ.ब.मा उक्त वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत पुगेको थियो, तर चालु आ.व.मा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको धानबालीको उत्पादनमा मौसमी प्रतिकुलता र तराइमा आएको बाढी र डुबानका कारण समग्र कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा सीमित हुँन जाँदा अर्थतन्त्र ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आ.व. २०७५÷०७६ को बजेटमा कृषिक्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा रकम कम छुट्याएको छ र प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमभन्दा अन्य भरपर्दा कृषि उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम नभएको अवस्थामा वृद्धिदर थपिने अवस्था छैन ।
आउँदो ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने कुरो पनि असम्भव छ । विगत ४६ वर्षको १.७ प्रतिशत औसत वृद्धिदर हेर्दा के देखिन्छ भने प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर बनाउन थप ४१ वर्ष लाग्नेछ । डलर ६८५ को नेपालको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन (स्थिर मूल्य) आगामी ५ वर्षमा दोब्बर पार्न औसत १३ प्रतिशतले वृद्धि हुनु पर्ने हुन्छ । त्यसप्रकारले वृद्धि हुनसक्ने बजेटले कार्यक्रम दिन सकेको छैन । त्यसरी नै १० वर्षमा नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने कुरो छ, त्यसको पनि आधार बन्ने देखिदैन । मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा पर्नका लागि विश्व बैंकको अनुसार प्रतिव्यक्ति आय डलरमा ४०००/– हुनु पर्दछ । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय डलरमा १०००/– जति पुगेको छ । आगामी ५ वर्षमा के का आधारमा ४००० डलर पु¥याउला ? त्यसरी नै ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने कार्यक्रम छ । त्यो हेर्दा के लाग्छ भने विदेशमा गएका ४० लाखभन्दा माथिका युवा शक्ति र प्रतिवर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिने भनिएको कार्यक्रम परिकल्पित छ, यथार्थपरक छैन ।
सङ्घीयता विरोधी
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशलाई समन्वयनकारी भूमिकामा राखेको छ, जिल्लाको सि.डि.ओ. को अनुमति विना पुलिस पनि सञ्चालन गर्न सक्तैन । प्रदेशहरु र स्थानीय तहलाई जम्मा बजेट १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैया छुट्याएको छ । जुन रकमले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न सक्ने छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व समेत उठाउन सक्ने अधिकार दिइएको छैन । केन्द्रले सबै राजस्व (अर्थात् ८ खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड राजस्व) उठाउने र त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड (१३ प्रतिशत) बाँडफाँड गर्ने भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले (२०७२) बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसास्कृतिक “नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुनु” भनेको छ, तर खस–राष्ट्रभाषा बाहेकका (अन्य) भाषाका विकासका लागि बजेट त के नामन्सफ पनि उच्चारण गरिएको छैन । तसर्थ यो ओली सरकारको बजेट बहुभाषा विरोधी छ ।
सांसद कोषको दुरुपयोग
राज्यको आम्दानी–खर्च एउटो योजना, कार्यक्रम मार्फत संस्थागत भएर कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । तर प्रतिवर्ष सांसदहरुलाई दिइने रकमको दुरुपयोग हुने गरेको छ । जनताको करबाट उठेको राज्यको ढुकुटी “एक्लै जतविजले खर्च गर्न नपाउने” भएकोले संसदमा हङ्गामा गरेका छन् सांसदले । प्रति सांसद ४ करोड रकमको दुरुपयोगले राज्यको विकासमा कति सहयोग पु¥याएको छ ? ओली सरकारले यो कोषको निरन्तरता दिएर राजनीतिक भ्रष्टचारलाई प्रश्रय दिएको छ ।
विकासका चुनौतीहरु
कुल लगानीको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य बचत न्यून भएकोले बचत र लगानीको अन्तर उच्च रहेको छ । आ.व. २०७४÷०७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल आन्तरिक बचत १५.० प्रतिशत र कुल लगानी ५१.७ प्रतिशत रहेकोले बचत र लगानी बीचको फरक ३६.७ प्रतिशत देखिन्छ । बचत र लगानीको समदुरी (अर्थात् ४०.० प्रतिशतभन्दा माथिको) नभई विकासको कुरा मनोरञ्जनका लागि नै हुने गर्दछ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा अकाशिंदो ब्यापार घाटा अर्को ठूलो चुनौती हो । रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५–३० प्रतिशत आय धानेको छ । रेमिट्यान्स घट्ने सङ्केत देखिदैछ । यो १०–१५ प्रतिशतले मात्र घट्न गयो भने नेपालको वित्तीय सन्तुलन नै बिग्रने छ ।
बजेटको दिशानिर्देश
वास्तवमा नेपालको विकासको रणनीति प्रथमतः नेपाल अर्ध–सामन्ती अवस्थामा रहेको मुलुक भएको हुनाले कृषिक्षेत्रमा विद्यमान प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धलाई भत्काएर किसानको स्वामित्व स्थापित गर्ने र कृषिक्षेत्रमा सहकारीको बाटोबाट उत्पादक शक्तिको विकासको बाटो खोल्ने हुनु पर्दछ । दोस्रो, हाम्रो देश अर्धउपनिवेशिक तथा नवउपनिवेशिक अवस्था भोगिरहेको मुलुक भएकोले यहाँको उद्योग–धन्दा तथा ब्यापार व्यवसायको विकासमा मुख्य बाधक रहेको विदेशी एकाधिकार पुँजीको हस्तक्षेप रोकेर मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाई राष्ट्रिय पुँजीको विकासतर्फ लैजान सकिन्छ । नेपालको किसानमुखी, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थनीतिको मूल आधार यिनै हुन । उक्त कुरा गर्ने साहसिलो आर्थिक नीति यो सरकारसँग छैन भने उसको सामान्य एकवर्षे बजेट कार्यक्रम त्यसदिशातर्फ निर्देशित हुनु सक्ने कुरै भएन । यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको बजेटले गर्न सक्ने भनेको विद्यमान अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा हुनसक्ने केही सुधारका कुरा मात्र हुन् । त्यसबाट कुनै आर्थिक समृद्धि र समाजवादोन्मुख नभएर दलाल पुँजीवादोन्मुख अर्थतन्त्र मुलुक जकडिदै जाने छ । यस अर्थमा यो बजेट कार्यक्रम नयाँ होइन, पुरानोकै निरन्तरतामा आएको छ र सङ्घीयता विरोधी छ । के कुरा चाहिं पक्का हो भने यो बजेट पञ्चायत, राजासहितको संसदीय र राजाविनाको संसदीय सरकारहरुकै कार्यक्रमको निरन्तरतामा छ, यसले पराधीनता अरु बढाउने छ, मुद्रास्फिति अरु बढ्ने छ र अन्ततः धनी–गरिब बीचको खाडल अझ बढ्ने छ ।
