काठमाडौं, वैशाख ६ । विश्व बैंकले नेपालको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको बजेट वास्तविक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट –२०१८’ प्रतिवेदनमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटका कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र बजेटकै कारणले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको समेत दाबी गरेको छ ।
बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री दमिर कौसिकले ठूलो घाटाको बजेट ल्याउने तर चालू खर्च गरी पुँजीगत बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी कोषमा समस्या खडा भएको जानकारी गराउनु भयो । पछिल्ला तीन वर्षको बजेट वास्तविक नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सरकारले एउटा आकारमा बजेट सार्वजनिक गर्ने, पछि त्यसलाई आकार घटाउने खालको काम गर्यो घाटाको बजेट ल्याउनु स्वभाविक भए पनि १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म घाटाको बजेट नेपालबाहेक विश्वका कुनै पनि मुलुकले अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् ।’
कौसिकले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेट अवास्तविक तरिकाले ल्याउदा तरलता अभावसँगै ब्याजदर वृद्धिको समस्या आएको बताए । ‘तरलता अभावका कारण ब्याजदर महँगो भयो, महँगो ब्याजका कारण ऋण लिने पनि कम भए,’ कौसिकले भने, ‘बजेटको आकार बढेकोले पैसा खर्च नगरी कोषमा थुपारेर राख्नेजस्ता कारणले वित्तीय क्षेत्रमा उतारचढाव देखियो ।’ विश्व बैंकले भनेका अवास्तविक बजेट कांग्रेसका डा. रामशरण महत, एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराले ल्याएका हुन् ।
बैंकले चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले तराईमा आएको बाढी, रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको कमी र बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको हो । सरकाले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए पनि एसियाली विकास बैंकले एक साताअघि ४.९ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । बैंकले रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको कमीले बैंकिङ निक्षेपको वृद्धिदरमा आएको कमी भएको तथा कर्जाको माग भने अत्याधिक रहेको भन्दै अवस्था चिन्ताजनक भएको बताएको छ । पछिल्लो समयमा सेयर, गाडी र रियलस्टेट कर्जा खुम्चिएको बैंकको ठहर छ ।
बैंकले संघीयताको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गर्दै चालू खर्च बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘सरकारको पुनर्संरचनाको लागि प्रतिवर्ष कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३ देखि ४ प्रतिशत खर्चिनुपर्ने देखिन्छ’ उसले भनेको छ ‘हाल नेपालको जीडीपी २६ खर्ब बराबर रहेको छ, यसको ४ प्रतिशत एक खर्ब हुन आउँछ ।’
बैंकले सरकारको पुनर्संरचनामा चार वर्षसम्म बर्षेनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशत रकम खर्च हुने पनि बताएको छ । चालू खर्च नियन्त्रण नगरे स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण हुने बैकको निश्कर्ष छ । बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री कौसिकले खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि एकीकृत संक्रमणकालीन योजना ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए । ‘आगामी दिनमा नेपालले वृहत संक्रमणकालिन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षअघिसम्म जीडीपीको १० देखि २० प्रतिशतसम्म सरकारी खर्च रहेकोमा हाल बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा हुने यो खर्च पूर्तिका लागि राजश्व पर्याप्त देखिएको छैन । ‘परिस्थिति समान रहेमा र हालको वृद्धिदर कायमै भए यो खर्च धान्न राजस्वबाट हुने आम्दानीमा वार्षिक ६ प्रतिशतसम्म पुँजी अपर्याप्त हुनसक्छ’ अर्थशास्त्री कौसिकले भने । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा राजस्व संकलन जीडीपीको २६.५ प्रतिशत हुने र संघीयता कार्यान्वयनसहित सरकारी खर्च ३२.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस वर्ष ५.९ प्रतिशत पुँजी कम हुने पनि प्रतिवेदनममा उल्लेख छ । ‘अबका बाँकी तीन वर्षमा पहिलो दुई वर्ष ६.२ प्रतिशत र अन्तिम वर्ष ५.४ प्रतिशत खर्च अपुग हुने अनुमान छ’ कौसिकले भने ‘राजस्वमात्र सरकारको बजेट स्रोत होइन, वैदेशिक ऋण, सावाँ फिर्तालगायतबाट पनि सरकारले पुँजीको जोहो गर्नुपर्छ ।’
