काठमाडौं, ७ पुस । कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आफू बिदा हुनुअघि विभिन्नखाले पहुँचवाला र आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई ‘आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च’ का नाममा साउनयता मात्र १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पनि सरकारी ढुकुटीमाथि यस किसिमको ‘दोहन’ श्रृखंला जारी नै छ ।
५ सय २५ जनालाई आर्थिक सहायता दिने भनी मन्त्रिपरिषले २५ मंसिर २०७४ मा गरेको निर्णय त्यसैको पछिल्लो कडी हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए सूचीमा परेका व्यक्तिहरुले ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । यसबाट राज्यको ढुकुटीबाट करिव १० करोडभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
जबकि सरकार आफैंले एक वर्षअघि नै विपन्नदेखि विशिष्ट नागरिकसम्मको उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धमा मापदण्ड जारी गरिसकेको छ । जसअनुसार उपचारसम्बन्धी कुनै पनि सिफारिस स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायबाट गर्न मिल्दैन ।
यसरी आफैंले जारी गरेको मापदण्ड उल्लघंन गर्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरिरहेको छ । २ असोजमा सबैभन्दा बढी ८ सय ७८ जनाका नाममा आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको थियो ।
आर्थिक सहायता वितरणले यही गतिमा निरन्तरता पाउने हो भने यस वर्ष गत वर्षभन्दा निकै बढी खर्च हुने निश्चित छ । गत वर्ष आर्थिक सहायताका नाममा ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तो सहायता पाउने सूचीमा परेकामध्ये अधिकांश प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरु हुने गरेको सम्बद्ध अधिकारीको दावी छ ।
‘त्यो राहत पाउनेमा केही अपवाद बाहेक प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीका आसेपासे नै बढी छन् । कतिपय अनुहार त दोर्होयाएर र तेर्हेयाएर लिने पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो– ‘केही त आर्थिक सहायता लिने पेशेवर नै छन् । तिनको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ सरकारी राहत फुत्काउनु नै हुने गरेको छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
