प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सम्पन्न निर्वाचन परिणाम आउने प्रक्रिया जारी छ । प्रारम्भिक परिणामले एमालेको नेतृत्वमा निर्माण भएको “वाम गठबन्धन” अगाडि र सत्तारुढ नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा निर्माण भएको “लोकतान्त्रिक गठबन्धन” पछाडि रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, त्यो बाहेक बाहिर रहेका शक्तिहरु पनि यो निर्वाचनमा सन्तोषजनक उपस्थिति नहुने अवस्था देखिन्छ । संसदीय खेलमा विभिन्न ढंगले आफ्नो उपस्थितिलाई स्थापित गर्न र सत्ताको स्वाद जसरी पनि प्राप्त गर्दै आएको मधेश केन्द्रीत दलहरुको पनि त्यति सन्तोषजनक परिणाम आउने संभावना देखिदैन । प्राप्त अहिले सम्मको मत परिणामलाई हेर्दा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सक्ने संभावना देखिन्छ । प्रत्यक्ष तर्फको परिणामले त्यो कुरालाई करिब निश्चित जस्तै बनाएको छ ।

अहिलेसम्मको परिणाम नेपालमा मुख्यतः वामपन्थी तथा कन्युनिष्ट आन्दोलनप्रति जनताको अभिमत अत्याधिक रहेको कुरालाई देखाउँछ । निश्चय नै एमालेको नेतृत्वमा निर्माण भएको “वाम गठबन्धन” वास्तविक अर्थमा वामपन्थी नभएपनि त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनकै नाममा यो सफलता प्राप्त गरेको पृष्ठभूमिमा त्यो जनमतलाई नजरअन्दाज गर्नु कदापी हँुदैन । संसदीय व्यवस्थालाई सर्वोपरि मान्ने एमाले, माकेको राजनीति उनीहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति गरेको विश्वासघात तथा गद्दारीप्रति जनतालाई स्पष्ट गर्न नसक्नु क्रान्तिकारीहरुको कमजोर पक्ष हो । त्यति मात्र होइन क्रान्तिकारी पार्टीले अवलम्बन गरेका नीति र कार्यक्रमलाई जनता बीचमा सही ढंगले सम्प्रेषण गर्न नसक्नु र पार्टीले वर्गसंघर्षका आडमा जनतालाई संगठित गर्न जस्ता कार्यमा उचित ध्यान नपुग्नुले पार्टी र जनताको बीचको सम्बन्ध टाडिदै गएको तथ्यप्रति पनि ध्यान जान आवश्यक छ ।

संसदीय चुनावको परिणाम भनेको मुलतः श्रोत साधन, शक्ति र जनमतको संगम हो । जबसम्म जनताको अभिमत सबै प्रकारको श्रोत साधन र शक्तिबाट प्रभावित हुने आधार कायम रहन्छ, त्यतिबेलासम्म स्वतन्त्र निर्णय लिने आधार हुँदैन । अहिलेको निर्वाचनलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने विषय भनेको अत्याधिक श्रोत साधन र शक्ति नै हो । सामान्यतः सबै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष, धाँधलीरहितको निष्पक्ष पगरी गुथाउने आम प्रचलन रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा यो निर्वाचन पनि त्योबाट अपवाद रहेन । जहाँसम्म स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलीरहितको कुरा छ, त्यो एउटा थेगो मात्रै हो । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नका लागि प्रयोग गरिएका प्रचारशैली, श्रोत साधनको प्रयोग र शक्तिको आडमा दिने त्रासहरुबाट जनता भययुक्त हुने स्थिति रहेन । संसदीय पार्टीहरुले गरेका चुनावलाई प्रभाव पार्नका लागि गरेका विभिन्न षड्यन्त्रभन्दा आश्वासनप्रति संचार जगतले पनि यथेष्ठ भण्डाफोर तथा कतिपय दलाली गरेको तथ्य पनि हाम्रा अगाडि छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको चरित्रगत विषेशता नै बलियोद्वारा कमजोरलाई शासन गर्ने अथवा उत्पीडकद्वारा उत्पीडितलाई शासित बनाउने भएकोले आम जनताको पक्षमा आधारभूत परिवर्तन नहुने कुरा प्रष्ट छ । संसदीय व्यवस्थाको प्रतिक्रियावादी चरित्रलाई उजागर गर्ने र जनतालाई त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्षमा सहभागी गराउने उद्देश्यद्वारा निर्वाचनमा उपयोग गर्ने र यो व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न भाग लिने बिचको अन्तरलाई छुट्टाउने जनताको आलोचनात्मक चेतनाको विकास अझै हुन सकेको छैन । लेनिनले भने झै “हाम्रा लागि संसदीय व्यवस्था बेकम्मा भएपनि जनताको दृष्टिकोणमा त्यो हुन सकेको छैन ।” त्यसैले निर्वाचनको उपयोगलाई क्रान्तिकारीहरुले संघर्षकै रुपमा लिनु पर्दछ । अहिले निर्वाचनमा देखिएको अभिमतले परम्परागत यथास्थितिवादी शक्तिलाई किनारा लगाएको छ र संशोधनवादी शक्तिलाई अगाडि ल्याएको छ । निर्वाचनको यो परिणाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासोको विषय बनेको छ । संसदीय व्यवस्थाभित्रकै चुनाव हुँदाहँुदै पनि संसोधनवादीहरुको सफलतालाई साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले वामपन्थी तथा कम्युनिष्टहरुको विजयको अर्थमा लिने गरेका छन् । तसर्थ, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले यस सन्दर्भमा पैदा भएका अन्तरविरोध र यसका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सही ढंगले उपयोग गर्ने कुशलता देखाउनु पर्नेछ । क्रान्तिकारी शक्तिहरुको कमजोर अवस्थामा संशोधनवादीहरु हावी हुने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिदै संगठन, संघर्ष, जनआधार निर्माणप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । निर्वाचन उपयोग गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त असफलताले उत्पन्न हुने निराशालाई चिर्न र पार्टीलाई नयाँ गतिमा विकास गर्न ठोस रुपमा योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । आज वैचारिक राजनैतिक हिसाबले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पार्टीका नीति सहि रहँदा रहँदै पनि संगठनात्मक हिसाबले पार्टी धेरै कमजोर अवस्थामा छ । पार्टीको त्यो कमजोर अवस्था समग्र परिस्थिति र विद्यमान समाजका अन्तर–विरोध माथि वस्तुनिष्ट विश्लेषण गर्दै आगामी योजना र कार्यक्रमद्वारा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धु्रवीकृत र एकीकरण बनाउदै लैजाने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले दिएको परिणामले एकै साथ कैयौं चुनौती र संभावना हाम्रा अगाडि ल्याएको छ । ती चुनौतीका सामना गर्दै संम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न प्रयत्न गर्नु नै हाम्रो प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हो । निर्वाचन भनेको जनताको अभिमत मात्र होइन । यसका पछाडि रहेको आधारभूत कुरा संगठन श्रोत, साधन र शक्तिको दुरुपयोगद्वारा पर्ने प्रभाव पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको प्रधान पक्ष हो । अहिलेको निर्वाचन पनि त्यसबाट अत्याधिक प्रभावित रहेको यथार्थलाई कसैले अस्विकार गर्ने आधार देखिदैन ।