खोज्ने बनाइदैछ गणतन्त्रको विकल्प

गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपछि नेपालले विश्वमा एक गणतान्त्रिक राष्ट्रको रुपमा वैधानिक मान्यता पाएको छ । यो बाह्य मान्यता, समर्थन तथा अनुमोदनको कुरा हो । तर त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको देशभित्र आन्तरिक रुपमा सबै दल, नागरिक समाज तथा जनताद्वारा यसको व्यवहारिक स्वीकरण हो । गणतन्त्र अलि केही बढी विश्वव्यापी र वृहत्तर रुपमा स्वीकार्य एउटा पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको स्वरुप हो । शासन व्यवस्थाको यो स्वरुप पश्चिमा देशहरुमा धेरै पहिल्यै प्रयोग भइसकेको तर नेपाली समाजमा त्यसको प्रयोग भने पहिलो पटक हुँदै गरेको हो । यो व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा भने माओवादीले नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सफलतामा पु¥याउन नसकी ठूलो असफलता बेहोरेको र अढाइसय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य, मूलतः दरवार हत्याकाण्डपछि, भएको सङ्क्रमणकालीन र सत्ता रिक्तताको अवस्थामा स्थापना हुन पुगेको हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थाका असल र खराब दुवैखाले गुणहरु छन् । मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका हिसाबले संसद वा विधायिकाको सर्वोच्चता रहनु, कानूनी शासन, शक्तिपृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन, दलीय प्रतिस्पर्धा, वाक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत पुँजी आर्जनको स्वतन्त्रता हुनु आदिइत्यादि कुराहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका गुणहरु हुन् । संसद वा विधायिका धनाढ्य र नवधनाढ्य पुँजीवादीहरुको मुट्ठीभित्र रहनु, पुँजीवादीहरुको एकछत्र दबदबा कायम हुनु, कानून तथा ऐननियमहरु पुँजीवादी संसदले बनाउने भएकाले गरिबको पक्षमा सुनुवाई हुन नसक्नु, आवधिक निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाएर मत विक्रिवितरण हुनु÷गरिनु, वाक स्वतन्त्रताको नाममा पीडित बोलिराख्छ तर पीडक भने कानून हातमा लिएर सत्तासिन भइरहने स्थिति निर्माण गरिनु, व्यक्तिगत पुँजी आर्जनका नाममा जनताको ठूलो हिस्साको आर्थिक स्रोतहरुमा पहुँच नहुनुको कारणले गरीबीको रेखामुनि बस्न बाध्य हुनु आदिइत्यादि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अवगुणहरु हुन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैले मानिआएको सबैभन्दा राम्रो सैद्धान्तिक गुण भनेको फरक विचार र मतहरुलाई आफूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु हो । यसलाई संवोधन गर्न नेपाली राजनीतिक बोलीचालीमा पनि अङ्ग्रेजी शब्द ‘स्पेस’ वा स्थान÷मान्यता को शब्दावली अलि केही बढि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपाली जनताको आशा के रहेको देखिन्छ भने मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा रहेको फरक विचारलाई दिइने ‘स्पेस’ वा मान्यता नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरु, चाहे ती ठूला भनिने होऊन् वा साना भनिने होऊन्, ले एकअर्कालाई दिने छन् । र, आउँदा केही वर्षहरुसम्म सबै दल, नागरिक समाज र जनता एकआपसमा मिलेर शान्ति, समृद्धि र अग्रगमनको दिशामा अघि बढ्ने छन् । जनताका चर्मचक्षुले घरेलु रुपमा देशको राजनीतिक सन्तुलनलाई हेरेर यस्तो स्वभाविक अपेक्षा गर्न पुगे । र, जनताका ज्ञानचक्षुले छिमेकी दुई देश चीन र भारतको आर्थिक समृद्धिलाई मनन् गरेर यस्तो परिककल्पना गर्न पुगे । तर विचारणीय कुरा के थियो भने यी दुवै अपेक्षाको एउटै र समान धरातल भनेको राजनीतिक ‘स्पेस’ नै थियो । त्यो भनेको माथि उल्लेख गरे झैं सङ्क्रमण र रिक्तता जस्ता नेपाली विशिष्टतामा स्थापित गणतन्त्रको सार कुरा पनि थियो र हो पनि ।

तर गणतान्त्रिक संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन वा जनअनुमोदनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैगर्दा गणतान्त्रिक अभ्यास, फरक विचार, फरक वैचारिक मतराख्ने दल, नागरिक समाज वा समर्थक वा शुभचिन्तकको ‘स्पेस’ वा स्थान हराउन पुग्यो । यसले गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनका लागि गरिएका तीनतहका निर्वाचनसँगै वैकल्पिक ध्रुव निर्माणको प्रक्रियालाई स्वभाविकै रुपले आम जनतामाझ उजागर गर्न र त्यसलाई नकारात्मक रुपले प्रेरित र सहयोग गर्न पुगेको छ । फलतः गणतन्त्र संस्थागत भन्दै र गर्न खोज्दैगर्दा सत्ताधारीहरुको रङ्गढङ्ग नपुग्दा र विचारमा अज्ञानता रहँदा बरु उल्टै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पको खोजी र त्यसका लागि सङ्घर्ष, चाहे वैधानिक होस् वा अवैधानिक, को अभ्याससहित वैकल्पिक धार र ध्रुवको बहस र प्रक्रियालाई ‘स्पेस’ वा ठाउँ दिन पुगेको छ । तीतो यथार्थ के हो भने गणतन्त्रको सुन्दर गुण अर्थात् बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत् फरक विचार र मत सबैलाई एउटै राजनीतिक रङगमञ्चमा भित्र्याएर मूलप्रवाह निर्माण गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत विकास र स्थायित्वको वारेमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता सत्ताधारी दलहरुको सिण्डिकेट सोच्न, विमर्श गर्न, सबै वैकल्पिक ढोकाहरु खुल्ला राख्न तयार हुन सकेन ।

‘मेरो स्थान के र कहाँ ?’, ‘मेरा आफन्त र सहयोगीको स्थान के र कहाँ ?’, ‘चुनावपछिका पाँच वर्षसम्म मैले के पद पाउने र के खाने ?’ आदिआदि नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरु हाम्रा ‘दिग्गज’ तथा ‘भेटेरान’ नेताहरुका प्राथमितामा पर्न गए । तिनीहरु राजनेताका हैसियतमा पुग्नै सकेनन् बरु आफ्ना कमीकमजोरीलाई ढाक्न जनता नै हाँस्ने गरी ‘कुटनीतिक चातुर्यता’, ‘बहुआयामिकता’, ‘चक्मा’, ‘चमत्कारिता’ र ‘दुईतिहाइ बहुमत’ आदि जस्ता नाङ्गा मनगढन्ते मखमली दोसल्ला ओढाउन लागिपरिरहेका देखिन्छन् । आखिर अज्ञानताले कसैको सेवा गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन । गहिरिएर नियाल्यौं भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायतिहरुको अल्पज्ञानका सीमाहरु पत्रैपत्र देखिने गरी यसरी उप्कदै र उजागर हुँदै जानछन्लः

१) स्वार्थकेन्द्रित रङ्गहीन राजनीतिको खेलः वर्गविभाजित नेपाली समाज र तदनुरुपको भिन्न वैचारिक पहिचान र अस्तित्वलाई माओवादी केन्द्रको वैचारिक पलायनता र विलोपीकरणको प्रक्रियाले फरक मत रिमिक्स वा राजनीतिक रङ्गहीनताको स्थितिमा पु¥याएको छ । कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठजोड गर्ने त कहिले एमालेसँग लहसिन पुग्ने माओवादी केन्द्रको विचारहीन कुर्सी केन्द्रित खेलले जनतामा ‘काङ्ग्रेस भनेर लड्ने, एमाले भनेर झगडा गर्ने र माओवादी केन्द्र भनेर फूर्ति हाँक्ने’ कुरा बेकार रहेछ भन्ने गहिरो आभाष हुन पुगेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा तँतँ न मँमँ गरेकाहरु प्रतिनिधि र प्रादेशिक तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ‘के हा,े के हो’ को अवस्थामा पुगेका छन् र उनीहरुमा जोशजाँगर हराएर गएको देखिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मका रुपमा रहेको फरक विचारहरुबीच प्रतिस्पर्धाको एक आकर्षक प्रक्रियाको उरन्ठेउलो पाराले अन्त्य गरेको छ । जब कि प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा अझै पनि नाम मात्रको भए पनि मजदूर पक्षधर मानिने लेबोर पार्टी र हुनेखाने सुकिलामुकिला पक्षधर मानिने कन्जरभेटिभ पार्टी हरेक निर्वाचनमा सधैं कडा प्रतिस्पर्धामा रहेका देखिन्छन् । त्यसै गरी प्रजातन्त्रको आदर्श मानिने अमेरिकामा मध्यमदेखि गरीब वर्गसम्मको नेतृत्व गर्ने डेमोक्य्राट पार्टी र विश्वका अतिधनीदेखि नवधनाढ्य वर्गसम्मको नेतृत्व गर्ने रिपब्लिकन पार्टीले एकअर्कालाई कडा चुनौति दिने गर्छन् । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो निर्वाचनमै राज्यसत्तामा आसीन दलहरुबीच वर्गहीन, रङ्गहीन र अस्तित्वहीन निवर्गीय कुर्सीको स्वार्थकेन्द्रित राजनीति नाङ्गो रुपमा देखा परेको छ । यसले अर्को जनपक्षीय वैकल्पिक ध्रुव निर्माणको आवश्यकतालाई जनस्तरमा नै बोध गर्ने बनाएको छ ।

२) चुनाव चिन्हको बञ्चितीकरणः चुनाव चिन्ह दिन अस्वीकार गरी स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रियाबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलधारमा फरक विचारलाई प्रवेश निषेध गरिएको कुरा जनतामाझ दिन झैं छर्लङ्ग छ । साना भनिएका पार्टीहरुका सन्दर्भमा आफूलाई हात्ती पार्टीमा गणना गर्न रुचाउने सत्ताधारी पार्टीको सिण्डिकेटले लिएको यो निर्णय हेर्दा सामान्य जस्तै लाग्ने तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुहाउँदो नीति र आचरणविरोधी गम्भीर प्रकृतिको नियतजन्य कार्यका रुपमा स्पष्ट हुन आएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक रङ्गशालामा विविध विचार राख्ने दलहरुलाई चुनावी प्रक्रिया मार्फत् आमन्त्रण गरी मूलप्रवाहमा समाहित गर्न प्रयास गर्न खोज्नुको सट्टा सो प्रक्रियामा समावेशै हुननदिने यो कार्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा जनपक्षीय धार र ध्रुवको खोजीलाई एक बाध्यात्मक तर अनिवार्य राजनीतिक खोजको रुपमा अघि बढ्न÷बढाउन पूर्वसङ्केत गरेको छ ।

३) थ्रेशोल्डको प्रावधानः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल प्रवाहमा प्रवेश नै गर्न नदिई ‘रिङ आउट’ गर्ने एउटा अर्को अबरोध (व्यारियर) का रुपमा तीन प्रतिशत थ्रेशोल्डको प्रावधानलाई अघि सारिएको छ । खसेको कूल मतको तीन प्रतिशत नल्याएमा थ्रेशोल्डको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय पार्टीमा गणना नहुने भनिएको छ । मतका हिसाबले सत्ताधारी वर्ग र पार्टीसँग एकैठाउँमा रहन नरुचाउने जनवर्ग र जनमत थ्रेशोल्ड नकाटेमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्दसँग जवर्जस्त टाँसिन नै आउँनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र ? यसले पनि सशक्त वैकल्पिक जनपक्षीय धारको निर्माण प्रक्रियालाई ठूलै बल पु¥याउँछ ।

४) प्रतिनिधि सभामा एकजना प्रत्यक्ष जित्नै पर्नेः एकातिर प्रतिनिधिसभामा एकजना प्रत्यक्षबाट विजयी हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर साना दलहरुलाई एक सिट पनि आउन नदिन र शुन्य (निल) बनाउन गठबन्धन गरिएको छ । यसले परक मत वा विचार राख्ने पार्टी र जनमतलाई सामान्य हिसाबकिताबसम्म राखेको देखिदैन । लेखोसम्म नलगाउने यो जनमत तथा जनविरोधी हर्कतले वैकल्पिक धारलाई बढावा दिन पुग्छ ।

५) नो–भोटको प्रावधान खारेजीः नेपालको वर्तमान अवस्थामा घरेलु राजनीतिक सन्तुलन, भिन्न मतहरुको जवर्जस्त उपस्थिति र आमजनताको बीचमा आशङ्का र बेवास्ता जस्ता कारणहरुले नोभोटको प्रावधान जरुरी थियो र छ पनि । यदि यो प्रावधान राखिएको भए यसले एकातिर भिन्न मतलाई ‘स्पेस’ दिई गणतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउने थियो । र, दोस्रो कुरा, नोभोटमा खसेको मत प्रतिशतको आधारमा निर्वाचित उम्मेदवारहरु सतर्क रहेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण पनि बन्ने थियो । तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा, नोभोटको प्रावधान राखिनु फरक मतका लागि विकल्पको ढोका खुल्ला गर्नु पनि थियो । यो ढोका ड्याम्म बन्द गरेर त्रिदलीय सिण्डिकेट तानशाहीकरणको बाटो र प्रक्रियामा अघि बढ्यो । यसले जनपक्षीय वैकल्पिक धार निर्माणको प्रक्रियालाई दीर्घकालीन वा रणनीतिक हिसावले सहयोग पु¥याइरहेको छ ।

६) बहुदलीय प्रतिस्पर्धा विरोधी गठबन्धन प्रतिस्पर्धा सुरुः गठबन्धन निर्माण आफैमा दलीय व्यवस्था विरोधी कार्य हो । यसले विचार र पार्टी दुवैलाई निषेध गर्छ । थप कुरा, यसले दलीय प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरी केन्द्रमा तानाशाहहरुको ताँती र स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा विचारविहीन लठैतहरुको झुण्ड तयार पार्दछ । गठबन्धनका नाममा ‘तैं चूप, मै चूप’ रहने स्थिति पैदाहुने भएकाले यसले सिङ्गो राज्यसत्ता, पुलिस, प्रशासन, गुण्डा, लठैत, डाँका, लुटेरा, आवारा र माफियाहरु सबैसबै मिसाएर बलप्रयोग गरी एकसाथ दुरुपयोग गर्छ । यो घरेलु सत्ताको आड र वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको आशिर्वादमा सत्ताधारीहरुले नैतिक–अनैतिक, वैधानिक–अवैधानिक, कानूनी–गैरकानूनी, साम, दाम, दण्ड र विभेदका आधारमा कुर्सी प्राप्तिका लागि खेलिने घोर जनविरोधी तर दलालमैत्री खेल हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा पछिको छोटो तर पेचिलो समय क्रमसँगै प्याजको पत्रझैं एकएक गरी खुल्दै गएका यी सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी कुचक्रहरुले वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा फरक राजनीतिक विचार र शक्ति सन्तुलनको पृष्ठभूमिलाई सम्बोधन गर्न एक सशक्त जनपक्षीय वैकल्पिक धार निर्माणको प्रक्रियालाई एउटा तीतो तर अनिवार्य कार्यभारका रुपमा उजागर गर्दै लगेको प्रष्ट देखिन्छ ।