थ्रेसहोल्डलगायतको निर्वाचन कानुन बनाएर तीन संसदवादी दलहरुले अन्य साना दललाई एक हिसाबले प्रतिबिन्ध लगाउन खोजेको जस्तो देखियो । यसलाई देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले कसरी लिएको छ ?

पछिल्लो चरणमा थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अनिवार्य जित्नैपर्ने शर्त राखेर अरु दलहरुलाई निषेध मात्र होइन, एक प्रकारले प्रतिबन्धित गर्ने षड्यन्त्र भएको छ । यसको हामी घोर विरोध गर्दछौं । यो बुर्जुवा गणतन्त्रको सिमाभित्र पनि पर्दैन । दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा दुई तीन पार्टीहरुको नाममा तानाशाही व्यवस्था लाद्ने काम भएको छ । यसको विरुद्धमा संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन ।

हार्दिक शुभकामना !

तीन दलीय सिण्डीकेटको विरुद्ध यो भन्दा अगाडि पनि ६८ दलहरु मिलेर संघर्ष गरेको इतिहास छ । फेरि पनि तीन दलीय सिण्डकेट अर्थात् अधिनायकवादका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको उठान गर्न सकिने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो जोड त संयुक्त आन्दोलन नै हो । यसलाई केन्द्र बनाएर सबै शक्तिहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो । तर संयुक्त आन्दोलनको समस्या भनेको आन्दोलन उठान पछि आन्दोलनकारीमध्ये कोही सानो प्रलोभनमा फँसेर सत्तामा टाँस्सिन जाने रहेको छ । त्यसैले धेरै संख्यामा केन्द्रीकृत भएर गरिने संयुक्त आन्दोलनमा उद्देश्यबाट विचलित नभई निरन्तर आन्दोलन गर्ने शक्तिको अभाव देखिएको छ । अर्काे कुरा शक्तिशाली जनाधार भएकाहरु पनि कमै छन्, तैपनि हाम्रो प्रयास खास गरी दुई विषयमा राष्ट्रियता स्वाधीनता रक्षा र निरंकुश व्यवस्था लाद्न खोजिएको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन उठाउने कोशिस नै रहन्छ ।

थ्रेस होल्ड र निर्वाचित हुनै पर्ने कारणले राज्यलाई धेरै दलहरुको भार कम हुने र थोरै दलहरु बीच राम्रो प्रतिस्पर्धा हुने तर्क गरिएको छ । यसबारे तपाईंहरुको भनाइ के छ ?

यो तर्क पनि पुँजीवादी कोणबाटै आएको छ । अरु पार्टीलाई निषेध गर्ने । पुँजीवादी र साम्राज्यावादी देशको बहुदलीय व्यवस्थालाई नै नक्कल गर्न खोजेको देखिन्छ । जस्तो अमेरिकामा पनि प्रमुख रुपमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुइटा मात्रै पार्टी छ, बेलायतमा पनि लिवरल र कन्जरभेटिभ दुई पार्टी मुख्य रुपमा छन् । अरु एक दुइटा स–साना पार्टीहरु पनि त छन् । यसैको नक्कल गरेर नेपालमा स्थापित गर्न पाइयो भने आनन्द हुन्छ भन्ने छ । बेलायत, अमेरिकामा यस्तो व्यवस्थाको विरुद्ध संघर्षमा जाने पार्टी नै भएन, चुनावमा भाग लिने पार्टीले संघर्ष गर्ने कुरै आएन । ती दुई पार्टीहरु एउटै वर्गका दुई गुटहरु मात्रै हुन् । त्यसकारण त्यहाँ भित्रको अन्तरविरोधहरु ती दुइटै मिलेर हल गर्छन् र त्यहाँ कुनै संघर्ष गर्ने भन्ने कुरा रहँदैन ।

यस्तै व्यवस्था नेपालमा पनि लागु गर्ने तिनीहरुको मनसाय छ । तर यो सफल हुन सक्दैन । यदि त्यसो हुने हो भने यहाँ संघीयताको कुरै उठ्ने थिएन । संघीयता किन चाहियो ? पार्टी भनेको वर्गको हितको लागि खुल्ने हो । वर्ग हितको लागि संगठित बन्छन् । पार्टी बन्छ । धेरै वर्गहरु भएको देशमा धेरै पार्टीहरु जन्मिने स्वतः हुन्छ । यो वैज्ञानिक नियम नै हो । नेपालमा विभिन्न वर्गहरु छन् । यहाँ पनि पुँजीपति र सर्वहारा वर्ग दुइटा वर्ग मात्रै छुट्टिएको भए पार्टी पनि थोरै मात्रै हुन्थ्यो तर यहाँ निम्न, मध्यम, निम्न मध्यमलगायत थुप्रै वर्गहरु छन् । फेरि यहाँ थुप्रै जातिहरु पनि छन्, तिनीहरुले पनि पार्टीहरु खोलेका छन्, संघ संस्थाहरु खोलेका छन् । त्यसैले अहिले नै उनीहरुले चाहेर पनि नेपाल जस्तो देशमा दुई तीन पार्टीहरु मात्रै बन्ने सम्भावना छैन ।

थ्रेसहोल्ड र प्रतिशतले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको राजनीतिमा के कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?

थ्रेसहोल्डले पार्टीहरुलाई एकता वा तालमेल वा सहकार्य गरेर ठूलो पार्टी बनाउनुपर्ने बाध्यतातर्फ धकेलेको छ । यसले राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठता र नैतिकतालाई धराशायी बनाउँछ । किनभने विचार, राजनीति केही मिल्दैन, तैपनि एउटै पार्टी बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसो नगरिकन अस्तित्व हुँदैन, थ्रेस होल्डमा प्रतिशत पुग्दैन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न सकिदैन । परिणामतः विचार नमिल्ने पार्टीसँग पनि मिलेर ठूलो पार्टी बनाउने जुन प्रवृत्ति अहिले विकास भएको छ, त्यो राजनैतिक अवसरवाद हो । पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विचारको आधारमा हुन्छ । विचार र राजनीति मिलेपछि मात्र एकता हुन्छ, तर अहिलेको एकता बाध्यात्मक छ, सिटसँग जोडिएको छ, थ्रेस होल्डसँग जोडिएको छ । यसले केवल राजनीतिक अवसरवादलाई मात्र बढावा दिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा अहिले देखिएको दल बदलु प्रवृत्ति पनि यसैको अभिव्यक्ति हो । यो भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको राजनीतिलाई अनैतिक खेल बनाउने योजनालाई सोझै टेवा र सेवामा बल पु¥याउने काम हो ।

तीन दलीय सिण्डिकेटको परिणाम नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (मसाल) बीच एकता गर्न दबाब पैदा भएको भन्ने विश्लेषण गरिन्छ, के हो वास्तविकता ?

त्यहि नै त होइन । तर सिर्जित माहौलले क्रान्तिकारी, देशभक्त, सच्चा गणतन्त्रवादीहरुलाई सोच्न बाध्य पारेकै हो । फेरि एकल प्रयासबाट आन्दोलन उठानको सम्भावना पनि कम देखिएको अवस्थामा एकता गरेर जानु पर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको साँचो हो । हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणमा अझै पनि पार्टी एकता गर्ने आधार तयार भइसकेको हामीलाई लाग्दैन । किनभने विचार र राजनीतिक लाइन नै नमिलरहेको अवस्थामा आवश्यकता भयो भन्दैमा एकता गरियो भने त्यो राजनैतिक अवसरवाद हुन जान्छ । अन्ततः क्रान्तिलाई पनि फाइदा गर्दैन । त्यसरीे एकता भइ हाले पनि फेरि फुट भइहाल्नेछ । बरु अहिले पार्टी एकताभन्दा पनि कार्यगत एकता अहिलेको वस्तुगत अवस्था सुहाउँदो छ । मिल्ने बुँदाहरुमा कार्यगत एकता गर्दै जाँदा आपसका मतभेदहरुमा पनि विस्तारै समझदारी पनि बन्दै जान्छ र सही चिजको निक्र्यौल गर्दै जान्छ । यसबाट नै भविष्यको पार्टी एकताको आधार पनि तयार पार्दै जानेछ । त्यसैले अहिलेको वस्तुगत अवस्थामा पार्टी एकता होइन कार्यगत एकताको लागि उयुक्त वातावरण देखिन्छ ।

क्रान्तिकारी माओवादीको पहलकदमीमा ९ वामघटकको सहकार्य भएको देखिन्छ । यो कति परसम्म जाला ?

अहिलेसम्म भएको संयुक्त कार्यक्रमहरु, समझदारी र जनसहभागिताको हिसाबले राम्रै भएको छ । ती कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा बढी केन्द्रीत छन् । अहिले नौ दलहरुले मुलतः हालसालै प्रचण्डले गरेको २५ बुँदे सहमति, देउवाले गरेको कोशी हाइड्याम र नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर गरेको हारगुहारलाई केन्द्रीत बनाएर कार्यगत एकता गरिएको हो । यसरी मुख्यतः राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई लिएर बनाएको कार्यगत एकतामा अहिलेको नयाँ विषय पनि थप गरेर विस्तृत र संगठित बनाउने सम्भावना छ ।

तीन दल मिलेपछि जे गरेपनि हुने देखिएको छ, यसको विरुद्धमा क्रान्तिकारी पंक्तिको भूमिका कमजोर भएको हो ?

तीन दलको निरंकुशता पञ्चायती निरंकुशताकै विस्तारित रुप हो । अहिले तीन दलको अगाडि संविधानको पनि कुनै अर्थै छैन । जब तीन दल मिल्छन्, दुई तिहाइ भइहाल्छ र संविधान संशोधन गर्न पाइहाल्छन् । अनि उनीहरु आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर जुन बेला पनि संविधानका जुनसुकै धारा पनि परिवर्तन गरिदिइहाल्छन्, कानूनको त के रहयो र धारा नै परिवर्तन गरिदिइसकेपछि । यो निरंकुशताको विरुद्ध सडक संघर्ष, जनआन्दोलनको विकल्प छैन । जहाँसम्म क्रान्तिकारी शक्तिको कुरा हो, क्रान्तिकारी शक्तिहरुको आत्मगत स्थिति अहिले कमजोर नै छ, त्यो सत्य हो ।

क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर बनाउन देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरुको ठुलो षड्यन्त्रबाट टुटफुट पारिदिने, पार्टीभित्र पैसाको चलखेल गराइदिने, पदहरुको चलखेल गराइदिने गरेको छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई फुटाएर ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रमा, नीतिमा तिनीहरु छन्, जसमा तिनीहरु केही मात्रामा सफल पनि भए । अब यो क्रम रोकिएजस्तो देखिन्छ, उनीहरुको पछिल्ला प्रयासहरु सफल भएजस्तो लाग्दैन । जनतालाई निराश बनाउँदै लगेर अब केही हुन्न क्यारे भन्ने जस्तो स्थितिमा पु¥याएका थिए तर अब जनता नउठी भएन भन्ने स्थितिमा पुगका छन् । यसले स्थितिमा पनि परिवर्तन ल्याइदिन्छ, परिवर्तनप्रति जनता आशावादी बन्दै गएपछि फेरि यहाँ ठुलठुला परिवर्तनका संघर्षहरुको नेतृत्व क्रान्तिकारी शक्तिले गर्नेछ ।

प्रचण्डको २५ बुँदे सहमति हुँदै देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणसम्ममा भएका गतिविधि हेर्दा के मुलुक सिक्किमीकरणको दिशातर्फ उन्मुख भएको हो ?

–इतिहासका विभिन्न चरणमा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप विभिन्न ढंगले बढाउँदै आएको छ । नेपालको क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदुतको उपस्थित अनिवार्य थियो, उसैले एजेण्डा पेश गर्नेसम्मको स्थितिबाट गुज्रँदै आएको नेपालको इतिहास छ । अहिलेको अवस्थामा पनि कांग्रेस–माकेको गठबन्धन पनि भारतले बनादिएको जस्तो देखिन्छ । मिल्नै नसक्ने पार्टीहरु बीचको अपवित्र गठबन्धन कसरी भयो ? यो भारतबाटै भएको देखिन्छ । कांग्रेस पहिलेदेखि नै भारतको दलाल थियो भने माकेले आफूलाई नयाँ भारतीय दलालको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यी दुइटै शक्तिलाई मिलाएर बलियो दलाल राजनैतिक शक्ति तयार पार्ने, तराई मधेसमा त उसको दलाल शक्ति छँदैछ ।

यसरी दलाल शक्तिहरुलाई मजबुत बनाउँदै गरेको अवस्थालाई हेर्दा सिक्किमीकरणको खतरा बढ्दै गएको छ । नेपाललाई भारतको नवऔपनिवेशिक बनाउँदै लगेर भारतमै मिसाउने जुन योजना हो, त्यसलाई प्रत्यक्ष फौजी आक्रमणबाट होइन सिक्किमीकरणको बाटोबाट सहज बाटो छ । राजनैतिक शक्तिहरु यति ठूलो मात्रामा भारतीय दलाल भइसकेपछि त्यो बाटो सजिलो छ । दुई तिहाई बहुमत ल्याएर भारतमा विलय गराउने दोर्जेको बाटो अपनाउन सक्ने खतरा अहिलेको अवस्था हेर्दा छ । यही कुरा जनतालाई बुझाएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।

दोक्लाम विवादको सिलसिलामा चिनियाँ पक्षले हिमाली राष्ट्रहरुमा भारतीय प्रभुत्व सम्भव छैन, चीन पनि छ भन्ने जुन अभिब्यक्ति आएको छ, नेपालले त्यसलाई कसरी बुझ्नु पर्ला ?

चीन र भारतबीच जुन सम्बन्ध विकास भएको थियो, त्यो व्यापारिक, आर्थिक विषयमा केन्द्रीत थियो । यसमा सिमा, राजनैतिक विषय समेत गौण बनाएर चीनले भारतको ठुलो बजार आफ्नो पक्षमा पार्नको निमित्त उदारता देखाएउँदै आएको थियो । नेपालको मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप हुँदा पनि केही नबोले जस्तो, राजनैतिक रुपमा केही पछि हटे जस्तो गरी व्यापारिक रुपमा अघि बढे जस्तो देखिएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा के देखिएको छ भने भारत अमेरिकापरस्त बढी भएकोले चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा भारतलाई समेत सामेल गराउँदै लगेको अवस्थामा चीन सतर्क भएको हो ।

दोक्लाममा बाटो लैजाने विषयमा भारतले हस्तक्षेप गरेपछि सिल्करोडसँग जोडिएको व्यापारिक योजनामा असर पुग्यो, यसबाट चीन अलि सतर्क भएको छ । तर अहिले दुबै पक्ष पछि हटेका छन् । चीनले रोड नबनाउने र भारतले सेना फर्काउने सहमति भएको छ । भारत र चीनबीच समस्या उत्पन्न भएपछि हिमाली क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप नसहने चीनको अभिव्यक्ति आउनु नेपालको लागि पनि नराम्रो कुरा त होइन तर उनीहरु बीच समस्या उत्पन्न भएपछि मात्रै चीनको अभिव्यक्ति आउनु र समस्या हल भएपछि यस्तो कुरा नउठ्ने रहेको छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको जोगाउनको लागि नेपाली जनताले नै सामना गर्ने गरी योजना बनाउएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्नुको कारण नेपालका शासकहरुले कुटनैतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु नै हो ?

मुख्य कारण त आर्थिक विकास हुन नसक्नु हो । अर्काे, यहाँका धेरै जसो राजनैतिक पार्टीहरु भारतको दलाली गर्नतिर लाग्नु । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि भारत मुख्य खतरा त हुँदै हो, त्यसका साथै उसका दलाल शक्तिहरुलाई छोड्नै नसक्ने गरी जोडिएका छन् । भारतको विरोध मात्रै गरेर पुग्दैन किनभने भारतको लागि अनूकुल वातावरण बनाइदिने त उसका नेपाली दलाल शक्तिहरुले गरेका छन् । सिक्किमको विलय त सिक्किमकै नेताहरुलाई अगाडि सारेर गराएका हुन् । यहि प्रक्रिया नेपालमा पनि बढ्दै छ । त्यसकारण भारत र उसका दलालहरु बीच अलग मात्र गराएर पुग्दैन प्रत्यक्ष संघर्ष त भारतका दलालहरु विरुद्ध नै गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि भारतसितको संघर्ष अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

तीनतिर खुल्ला सिमाना र १९५०को असमान सन्धि अनुसार नेपालमा खुल्ला रुपमा जति पनि भारतीयहरु आएर बस्न सक्नेछ । भारतजस्तो ठुलो देशबाट नेपालजस्तो सानो देशमा त्यहाँको केही अंश जनसंख्या मात्रै आएर बस्दिने हो भने नेपालीहरु त अल्पमतमा पर्ने खतरा छ । यसबाट पनि भारतको प्रभाव ह्वात्तै बढ्ने छ । भारतीयहरु नेपाली हौ भनेर जो बसोबास गर्न आउँछन्, तिनीहरुले भारतकै हितमा काम गर्छन् । उनीहरुको माध्यमबाट भारतले त्यसलाई जनता उठेको भन्नेछन् । भारतले विभिन्न तहमा आफ्ना दलालहरु खडा गरेका छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र जनस्तरमा रहेका यस्ता दलालहरुका कारण भारतीय हस्तक्षेप, प्रभाव नेपालमा जबर्जस्त रुपमा बढेर गएको छ ।

मधेसमा भारतीय प्रभाव कस्तो पाउनु भएको छ ?

परम्परागत रुपमा भारतले मधेशमा सम्बन्ध बनाउँदै आएको साथैै भारतले त्यहाँको विकास निर्माणमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएको, भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारसँग सोध्दै नसोधी सिधासिधा स्कुल, कलेज, हस्पिटल खोल्दिने, बाटो बनाइदिने जस्तो काम गर्दै आएको छ । यो त भारत कै कुनै प्रान्तजस्तो ब्यवहार भइरहेको छ । नेपालमा रासनको सिस्टम लागु गर्न सकेको छैन । सबैले एउटै मूल्य तिरेर खानु पर्छ । विशेष सुविधा केही छैन । भारतमा पहिले देखि नै रासनको सुविधा छ । भारतमा त्यही चामल सस्तो हुने नेपालमा महंगो हुने त्यसो भएपछि सुविधाकै लागि पनि भारतबाट रासनकार्ड बनायो, सस्तो चामल ल्याएर खायो । यस्तो भएपछि जिम्मेवार को प्रति हुन्छ त भन्दा कुनै न कुनै तरिकाबाट भारतप्रति नै जिम्मेवार हुुन्छ ।

यसरी विकास निर्माणदेखि रासन कार्ड लगायत विभिन्न तरिकाले जनस्तरमा समेत भारतीय प्रभाव रहेको छ । भारतले रासन कार्डको चामल खुवाएको, स्कुल, कलेज, हस्पिटल खोलिदिएको त जनताले विस्तारै बुझ्दैै आएका छन् । भारतले बनाएको बाँध, सिमानामा बनाएको अग्लो सडकले नेपालका वस्तीहरु डुबान पारिदिएपछि भारतीय नियत जनताले स्पष्ट बुझ्न पाएका छन् । यसले भारतीय हस्तक्षेप विरोधी चेतना बढ्दै गएको पनि छ । यसै बीच जनस्तरबाटै कयौं बाँध भत्काउन थाले, बाँध खोल्न प्रयास गरे । सरकारले गर्नुपर्ने काम जनताले गरेका छन् तर अहिलेको काँग्रेस–माकेको गठबन्धनको दलाल सरकारले बाँध खोल्नको लागि कुनै प्रयास भएन । यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको चेतनामा बृद्धि र भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति विरोधी, भण्डाफोर गर्ने र सचेत हुने बनेको छ ।

मधेसमा नेपालका शासक वर्गबाट हुने उत्पीडन र भारतबाट हुने उत्पीडनबाट मधेसी जनताको मुक्ति कसरी हुन्छ ?

मधेसमा दुईटा उत्पीडन छ । पहाडीया अहंकारवाद पनि मधेशमा केही न केही छँदैछ । लामो समयसम्म एउटै समुदायले शासन गर्दै आएको हुनाले राज्य सञ्चालनमा तराईका जनताको सहभागिता कमि भएको छ । यसले गर्दा त्यहाँको भाषा, संस्कृतिमा हस्तक्षेप भएकै छ । यसबाट पनि मुक्ति चाहिन्छ नै । तर भारतीय विस्तारवादबाट भइरहेको उत्पीडनबाट मुक्ति पनि उत्तिकै जरुरी छ । यी दुइटै उत्पीडनबाट मुक्तिको लागि जनताको चेतना विकास हुन जरुरी छ । क्रान्तिकारी शक्तिबाट यी दुइटै उत्पीडनबाट मुक्तिको लागि संघर्षमा उत्रन आव्हान, अपिल जारी हुँदै आएको छ । यसको प्रभाव विस्तार हुँदै गइरहेको छ । क्रान्तिकारी धारकै वरिपरि उत्पीडित जनसमुदायहरु गोलबन्द हुँदै गइरहेका छन् । मधेशी जनतालाई उत्पीडनबाट मुक्ति दिने क्रान्तिकारी धार बाहेक अरु छैन ।

देजमोले चुनावलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्दैछ, मधेसमा यसप्रतिको आकर्षण, विश्वास कस्तो छ ?

देजमो पछिल्लो चरणमा बनेको हो । यो स्थापित हुन केही समय लाग्छ नै । अहिले प्रतिक्रान्ति हाबी छ, प्रतिक्रान्ति गर्ने पार्टीहरु नै हाबी छन् । वर्गीय चिन्तन, उत्पीडनका हिसाबले क्रान्तिकारीलाई समर्थन गर्नुपर्ने हो जनताले तर प्रतिक्रान्ति हाबी रहेको अहिलेको माहोलको भुलभुलैयामा जनता पनि परिरहेका छन् । प्रतिक्रान्तिवालाहरुले खसी ढालेर, राँगा ढालेर, भोज भतेर लाउने, धोती बाँड्ने काम गरिरहेका छन् । प्रतिक्रान्तिकारीहरुले चुनाव जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग गरिरहेका छन् । हामी उनीहरुको त्यो प्रवृत्तिको भण्डाफोर गरिरहेका छौं । क्रान्तिकारीहरुले यस्तो प्रतिकूलताकै बीच चुनाव उपयोगको नीति लिएकोले क्रान्तिकारीको पक्षमा माहोल देखिएको छैन तर शुन्य भएको स्थिति भने होइन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन ल्याउँला ?

निर्वाचन गराउनुको मुख्य ध्येय प्रतिगामी संविधान लागू गराउनु हो । उनीहरुले खुल्ला रुपमा भन्दै आएको पनि के हो भने संविधान जारी त भयो तर लागु भएन, स्थापित गराउन सकिएन । त्यसका लागि आयोजना गरिएको हो चुनाव । २० वर्ष चुनाव नभएको मुद्दालाई आधार बनाएर उनीहरुले चुनाव शुरु गरे । सायद माथिल्लो तहबाट निर्वाचन गराएको भए यस्तो आकर्षण, स्थिति नहुन पनि सक्थ्यो होला । संघीयता आइसक्यो, केन्द्रबाट थुप्रो पैसा गाउँमा आउँछ अब जनताले धेरै फाइदा पाउनेछन् भनेर आकर्षित गराएर चुनाव गराए ।

उनीहरुको उद्देश्य भनेकै चुनाव गराएपछि पश्चगामी संविधान जनताले माने, स्थापित भयो भनेर देखाउनको लागि मात्रै थियो । चुनाव अघि प्रचारप्रसार गरे जस्तो स्थिति त चुनाव पछि आएन । भ्रष्टाचार बढ्यो, करहरु अनावश्यक रुपमा बढाइयो, जनताको दैनिक जीवन निर्वाहमा थप जटिलता थपिया । यस्तै अन्तरविरोधहरुका कारण नै यो संविधान, राज्यसत्ता र व्यवस्था धराशायी बन्ने छ । जनताले सबै कुरा बुझी सकेपछि यो नै प्रतिक्रान्तिकारीहरुको लागि काल हुनेछ । जनताले विस्तारै बुझ्दै गइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गरेर आमजनतालाई देजमोले के सन्देश दिन खोजेको हो ? प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि उपयोग गर्नुहुन्छ ?

यो संविधानले सबैको माग सम्बोधन गरेको छ, सर्वाेकृष्ट संविधान हो भनेर कुप्रचार गरिएको थियो, त्यसको विरुद्धमा यो पश्चगामी संविधान हो, प्रतिक्रियावादी संविधान हो भनेर जनतामा लैजान जरुरी थियो । हामी त्यसमा सफल भएका छौं । उनीहरुकै मञ्चमा उभिएर, उपयोग गरेर भण्डाफोर गरेका छौं । पहिलो, भण्डाफोर त अघि पछि गर्न पनि सकिन्थ्यो नै तर चुनावको बेला विशेष प्रकारले गर्न सकिन्छ किनभने त्यसबेला मान्छेहरु सुन्न आउँछन् । दोस्रो, तल्लो तहसम्म नेता कार्यकताहरु नपुगी रहेको अवस्था, माथि मात्रै भएको छाता जस्तो संगठन भइरहेको अवस्थामा चुनावको उपयोग गर्दा गाउँगाउँ, वस्तीवस्ती, टोलटोलमा पुगेर संगठन विस्तार गर्ने योजनाका साथ गयौं ।

तेस्रो, चुनावलाई बहिष्कार गर्दा पनि जनता भोट हाल्न जाने देखियो । रोक्ने र जाने गर्दा अन्तविरोध सिर्जना हुने देखियो या जनताबाटै कटिने खतरा भयो । त्यसैले हामीलाई भोट हाल्ने जनताको लागि उम्मेदवार उठाईदिएपछि भोट त अर्काको उम्मेदवारलाई हाल्नु परेन नि । त्यसमा पनि, क्रान्तिको अहिले अवस्था भनेको उभार नभई उतारको अवस्था हो । केही सानातिना कमजोरीका बावजुद यो नीति मूलतः सही नै भएको छ । स्थितिमा धेरै ठूलो परिवर्तन नआएकोले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि देजमोले उपयोग गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर