
अहिले व्याख्या गरिँदै आएको सङ्घीता, गणतन्त्र, समानुपातिकता, समावेशिता, पुनर्संरचना आदि कुराहरु नेपालका युद्ध÷आन्दोलनले सिर्जना गरेका विश्वका लागि नौला कुरा होइनन् । बरु पुँजीवादी आधुनिकता आफ्नै खुट्टामा अड्न नसकेर लर्खराउन थाल्दा टेकोपुँडोको रुपमा विकास गरी ‘उत्तर आधुनिकता’ का नाममा उही संसदीय व्यवस्थालाई जोगाई राख्न सिर्जना गरिएका थप सुधारवादी कार्यक्रम सम्बोधनका लागि निर्माण गरिएका पदावलीहरु मात्र हुन् । थपिएका यी सबै पदावली वा राजनीतिक स्वरुपहरु संसदीय व्यवस्थाका नयाँ कोट, नयाँ पाइन्ट र नयाँ जुत्ताहरु जस्तै हुन् । यी भनेका त शैली वा कलामा आएको फरकपन वा ‘चट्ट रूमाल क्या मालुम कोटैको खल्तीमा’ भने जस्ता मात्रै हुन् । यसमा स्वर मिलाउँदै माओवादी केन्द्रले आफ्नो संसदीय मुखुण्डो ढाक्न ‘माफी हुन्छ क्या मालुम मायाको गल्तीमा’ पनि थप्न थालेको छ ।
हुँदाहुँदा त वर्गीयताका कुरा छाडेर यी सबै एजेण्डाहरु माओवादीका भएकाले वर्तमान सुधारिएको संसदीय व्यवस्था पनि माओवादीकै भएको हास्यास्पद तर्क माओवादी केन्द्रले अघि सार्न थालेको छ । आफूलाई ‘माओवादी’ भनिरहेको सङ्गठनले भन्ने गरेको यो आठौं आश्चर्यको कुरा पनि हो । साथै, यो वैचारिक रुपमा माओवादी केन्द्र नवसंशोधनवादसम्म अड्न पनि नसकी तीब्ररुपमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा विलयहुँदै गरेको वैचारिक संश्लेषणको अभिव्यक्ति पनि हो । भलै, साङ्गठनिक रुपमा माओवादी केन्द्रको भिन्नै स्वरुप अध्यावधि कायमै छ; तैपनि यसले चाहेर वा नचाहेर यो बहुदलीय जनवादमा संश्लेषित हुनजाने बाटोलाई निकै फराकिलो बनाउँदै भने लगेको छ ।
काङ्ग्रेससँगको माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीले भन्ने पनि गरेका छन्ः माओवादी केन्द्रमा ‘माओवादी’ सकियो अब ‘केन्द्र’ मात्र बाँकी छ । यो बाँकी रहेको ‘केन्द्र’ पनि विनिर्माणवादका प्रणेता ज्याक डेरिडाको ‘थ्योरी’ मा कहिले वारि त कहिले पारि हल्लिएर पिङ खेलिरहेको छ । यो पिङ खेलाइमा डेरिडाको विनिर्माणको परिभाषाले ठ्याक्कै मेल खान्छः ‘केन्द्र नै छैन, तर केन्द्र कतै भने छ । त्यो कतै छ भनेको कहाँ छ त ? त्यो कतै भन्ने त कहीँ पनि छैन ।’
यस्तो विसङ्गतिपूर्ण उत्तरआधुनिकताको हल्लिरहेको डोरीमा माओवादी केन्द्र नाम मात्रको सङघीयता, समानुपातिकता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई दृष्टि कवजका रुपमा प्रयोग गरेर आफ्नो नाङ्गो ढाक्न सिसिफस्को कसरतमा तल्लिन छ । अहिलेको सामान्य पुनर्संरचना गरी ल्याइएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई उसले ‘नयाँ जनवाद’को संज्ञा दिइरहेको छ । सारमा हेर्दा प्रयोग गरिएका शब्दावली देखिएको भिन्नताबाहेक एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको हाल ‘यो वा त्यो रुपमा पूरा भएको जनवाद’मा फरक केही पनि छैन । अबको बाटो समाजवादी बाटो भनेर दुवैले एउटै भाषा बोलेका छन् । त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकताको संभावना अन्तिम अवस्थामा पुगेको तर एकता हुन नसकेको कुरा पनि वारम्वार अभिव्यक्त गर्ने पनि गरेका छन् ।
कुर्सी स्वार्थ र सत्तामोहले भने यी दुवैलाई क्षणिक रुपमा ‘तिम्रो घरमा नौमती बजाउँदा लान्छन् मलाई जोर शङ्ख फुकेर’ भन्ने ठाउँमा पु¥याइ दिएको छ । नेता मिल्न गाह्रो तर कार्यकर्ता एकताका पक्षमा आतुर देखिएपछि ओली बत्तालिने र प्रचण्ड अत्तालिने अवस्था एक चरणमा आएकै थियो । यो भ्रम तत्कालै जनस्तरसम्म नपरोस् भन्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा कला प्रयोग गरेका थिए । त्यो कलाको अन्तर्यमा बिरालाले आफ्ना पाठा सारेझैें आफ्ना पाठाहरु जोगाउनु थियो । उनले आफू कमजोर भएका बेला आफ्ना कार्यकर्ताहरु एमालेमा पस्नबाट रोकेका छन् । र, नेपाली कांग्रेससँग साँठगाँठ गर्न पुगेका छन् ।
एक पटकको जमाना थियो वैद्य माओवादीबाट बादल–गुरुङहरु माओवादी केन्द्रमा जान जति हस्याङफस्याङ गर्दै थिए, त्यो भन्दा बढि नै माओवादी केन्द्रको एउटा ठूलो पङ्क्ति एमालेमा जान बार्गेनिङ र सहभोज गरिरहेको थियो । जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएका बेला प्रचण्डले ‘एमालेलाई डाइजेष्ट गर्नुपर्छ’ भनेर बारम्बार उठाउने गरेका पनि थिए । छोटो समयमै वैचारिक रुपले एक सिक्काका दुई पाटा बन्न पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये परिस्थितिले माओवादी केन्द्रलाई स्वयम् ‘डाइजेष्ट’ हुनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
माओवादी केन्द्रले आधिकारिक रुपमा भन्दै आएको पनि छ, जनवादी क्रान्तिको कार्यभार यो वा त्यो रुपमा पूरा भइसकेको छ । अर्थात् नेपालमा ‘जनवादी व्यवस्था’ आइसकेको छ । मानौ उसका अनुसार हाल नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले तथा राप्रपा र राजपाहरु ‘जनताको जनवादी अधिनायकत्व’ अन्तरगत आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘जनवाद’ पनि आएको र ‘जनताको जनवादी अधिनायकत्व’ पनि लागू भइसकेकाले काङ्ग्रेस, एमाले तथा राप्रपा र राजपाहरु जोसँग पनि गठबन्धन गर्न माओवादी केन्द्रलाई अब सोमवारे औंसी कुरिराख्नु पर्दैन । यसका साथै अब गरिने क्रान्ति भनेको ‘समाजवादी’ भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नु र एमालेमा प्रवेश गनर््ुमा कुनै तात्विक अन्तर पनि छैन । किनकि ती सबैले वर्तमान संविधानमा बकाइदा उल्लेख गरिएको समाजवाद निर्माण गर्ने निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गर्न प्रतिवद्ध छन् ।
वर्तमान सुधारिएको संसदीय आहाल नै ‘जनवादी व्यवस्था’ भनी परिभाषित गर्दै निवर्गीय दोलकको भूमिकामा रहन पुुगेको माओवादी केन्द्र हेर्दाहेर्दै कुनै दिन आफैमा विना केन्द्रको हुन पुगेछ भने सर्वसाधरणले समेत् त्यसलाई कुनै आश्चर्यको रुपमा लिने देखिदैन ।



























