काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमण गरेका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतका शासकहरुले गरेको राष्ट्रघातको चाङमाथि अर्को चाङ थपेका छन् ।

देउवाले भारतीय विस्तारवादी शासकसँग सन् पचासको सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर, सप्तकोशी उच्चबाँध लगायतका सबै विगतका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमति गरेका छन् भने संविधान संशोधनजस्तो देशभित्रको आन्तरिक मामलालाई समेत भारतको मुद्दा बनाएर भारतीय स्वार्थनुकूल संविधान संशोधनको बाचा गरेर अझ ठूलो राष्ट्रघात गरेको राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृतमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।

परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिसँगै नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा एकाधिकार कायम गरेर भुटानीकरण गर्ने र संविधान संशोधनमार्फत् राज्यका सबै निकायमा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गरी आफ्ना दलालमार्फत् नेपाललाई सिक्किमीकरण गरी भारतमा विलय गराउने अन्तिम लक्ष्य लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतीय विस्तारवादी शासकले नेपालका शासकहरुको सत्तास्वार्थको महत्वकांक्षालाई प्रयोग गर्दै आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने गरेको छ ।

पछिल्लोपटक सत्तास्वार्थका निम्ति जे गर्न पनि तयार भएका नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवा आफू प्रधानमन्त्रीको पदमा टिक्न प्राकृतिक सम्पदा मात्रै होइन, देशै बेच्न पनि तयार रहेको देखिएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले भारतले नेपालमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतले नेपालको वर्तमान संविधानका ७ व्यवस्थामा संशोधनको प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।

देउवाले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिल्लीलाई दिँदा तराई÷मधेसले राखेका मागको समेत अपमान हुन पुगेको केही विश्लेषकहरुले दावी पनि गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, “संविधानप्रतिको असन्तुष्टि भारतको हो भन्ने पुष्टि गराउन देउवा सफल भएका छन् ।”

नयाँ संविधानप्रतिको भारतीय असन्तुष्टि २०७२ असोज ७ को इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको एउटा समाचारबाट पनि प्रस्ट भएको थियो । ‘मेक सेभेन चेन्जेज टु योर कन्स्टिच्युसन ः इन्डिया टेल्स् नेपाल (संविधानमा सात परिवर्तन गर्नू ः नेपाललाई भारतको आग्रह) शीर्षक समाचार प्रकाशित भएपछि संविधानप्रति उसका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका थिए ।

इन्डियन एक्सप्रेसमा समाचार छापिएपछि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले उक्त समाचार यथार्थ नभएको भन्दै भारतले यस्तो कुनै खास सूची नदिएको उल्लेख गरेका थिए ।

उनले यसो भने पनि संवाददाताका तर्फबाट यसमा थपिएको छ, ‘दिल्लीले काठमाडौंलाई यी बुँदाबारे जानकारी गराएको इन्डियन एक्सप्रेसले आफ्नो स्रोतसँग पुष्टि गरेको छ । हामी हाम्रो समाचारप्रति विश्वस्त छौं ।’ (हेर्नुहोस् सेप्टेम्बर २४, २०१५ को इन्डियन एक्सप्रेस अनलाइनमा शुभजित रोयले लेखेको समाचार) ।

तत्कालीन सिक्किमको संविधानमा ८ संशोधनपश्चात् आफ्नो देशमा विलय गराउन सफल भएको भारतले नेपालको संविधानमा प्रस्ताव गरेको ७ संशोधनको आशय नेपालको सिक्किमीकरण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
विशाल दुई छिमेकी राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक स्थितिबाट फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालका दलाली मानसिकता बोकेका शासकहरुबाट अनगिन्ती फाइदा लिंदै आएको छ ।

चीन र भारतका बीच डोक्लाम क्षेत्रमा विवाद चर्किरहेको बेला देउवाको भारत भ्रमण गराएर नेपाल आफ्नो पक्षमा रहेको सन्देश दिन सफल भइसकेको भारतले डोक्लाम क्षेत्रमा अहिले चीनका विरुद्ध गोर्खा सेनालाई परिचालन गरेको छ ।

चीनले नेपाललाई कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ र पछिल्ला दिनहरुमा उनीहरुको उपस्थिति नेपालमा बाक्लिदै गएको छ ।

खासगरी सुशील कोइरालाको पालामा नेकपा एमालेका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भारतीय विदेश मन्त्री सुस्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणका बेला २६ जुलाइ २०१४ मा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ६ मा भारत र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारणा राख्छन् भन्नेमा सहमति जनाएपछि र उक्त बुँदालाई हुँबहु तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला १६ सेप्टेम्बर २०१६ जारी २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ११ राखेर नेपालको विदेश नीति विधिवतरुपमा भारतलाई बुझाउने काम भएपछि चीनले नेपाललाई निरन्तर शंकाको दृष्टिले हेर्दै आएको छ । चीन नेपाललाई तटस्थ भूमिमा हेर्न चाहन्छ ।

देउवाको भारत भ्रमणबारे दिएको अन्तर्वार्तामा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्षले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण नकारात्मक नै रह्यो । जलस्रोतका क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर लगायतका परियोजनाप्रति फेरिपनि आत्मसमर्पणवादी नीति नै अवलम्वन गरियो । सीमा क्षेत्रका डुवानका समस्यामाथि विशेष ध्यानदिँदै भारतले लगाएका बाँधहरु र दशगजा क्षेत्र मिचेर बनाएको सडक भत्काउनेबारे गंभीरतापूर्वक विषयवस्तु पेश गरिनु पर्दथो । त्यसमाथि कुरै गरिएन । संविधान संशोधन गर्न सकिएन र दुई तिहाई पु¥याई गरिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर फेरिपनि भारतीय शासकवर्गप्रति भक्तिभाव जाहेरगर्ने र नेपालको राष्ट्रिय सम्मानमा गम्भीर चोट पु¥याउने काम भयो ।”

स्मरण रहोस् कि देउवाको दिल्ली भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा लगायतका ८ वटा वाम घटकहरुले संयुक्त रुपमा एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरी नेपालको अहित हुने गरी कुनै पनि सहमति नगर्न १५ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसैगरी पञ्चेश्वरलगायतका असमान सन्धिसम्झौता खारेजीको माग गर्दै विभिन्न क्षेत्रका २१ जना बुद्धिजीवीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एमाले लगायतका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले पनि देउवालाई राष्ट्रको अहितमा कुनै काम नगर्न खबरदारी गरेका थिए । तर ती सबै खबरदारीहरुलाई लत्याउँदै देउवाले विगतका शासकहरुले लगाएको राष्ट्रघातको चाङमाथि अर्को चाङ थपे ।

क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ भन्छन्, “नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अति गंभीर र अति संवेदनशील बन्दै गएको छ । यस विषयलाई हामीले गंभीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । हामीले एकातिर सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई एकजुट बनाई राष्ट्रिय संयुक्तमार्चा बनाउने र अर्कोतिर आफ्नै स्वतन्त्र पहलमा समेत राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेबारे विशेष गंभीर बन्नै पर्दछ ।”